Bar Council of India : समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास बार काऊंसिल ऑफ इंडियाचा विरोध
Bar Council : बार काऊंसिल ऑफ इंडियानं (The Bar Council of India) समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्यास विरोध केला आहे.
Bar Council on Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाबाबतच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या सुरु आहेत. पण याबाबत आता बार काऊंसिल ऑफ इंडियानं (The Bar Council of India) समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्यास विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या याचिकांना विरोध करणारा ठराव काऊंसिल ऑफ इंडियानं संमत केला आहे. अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्याची जबाबदारी संसदेची असल्याचं बार काऊंसिलने म्हटलं आहे. बार काऊंसिल ऑफ इंडियाने ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे, भारत हा सामाजिक-धार्मिकदृष्ट्या विविधतेने नटलेला देश आहे आणि अशा संवेदनशील प्रकरणाबाबत कोणताही निर्णय भविष्यातील पिढ्यांसाठी घातक ठरु शकतो.
समलिंगी विवाहावरुन सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारमध्ये चांगलाच सामना रंगला. समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणं सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत नाही, असा केंद्राचा युक्तिवाद होता. केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याच्या मागणीला कोर्टात कडाडून विरोध केला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली होती. पण याबाबतीत बार काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या मते कायदा बनवण्याची जबाबदारी राज्यघटनेनुसार संसदेवर सोपवण्यात आली आहे आणि संसदेने बनवलेले कायदे हे लोकशाहीवादी असतात कारण ते सल्लागार प्रक्रियेनंतर बनवले जातात. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचा मुद्दा बारसाठी गंभीर चिंतेचा विषय असून, अशा संवेदनशील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय आगामी काळात देशाची सामाजिक रचना अस्थिर करु शकतो, असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याचा प्रश्न संसदेने सोडवावा अशी मागणी बार काऊंसिल ऑफ इंडियाने केली आहे. काऊंसिलच्या मते संसदेतील चर्चेत सामाजातली मते आणि देशातील लोकांच्या मतांचा विचार केला जातो. ज्यामुळे योग्य निर्णयावर पोहोचणं शक्य आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. ठरावानुसार, संस्कृतीच्या सुरुवातीपासूनच विवाह संस्था सामान्यतः प्रजनन आणि मनोरंजनाच्या दुहेरी हेतूसाठी म्हणजेच जैविक पुरुष आणि स्त्रीचे मिलन म्हणून स्वीकारले गेले आहे आणि त्याचे वर्गीकरण केले आहे. अशाप्रकारे, कोणत्याही न्यायालयाच्या कायद्याद्वारे विवाहाच्या संकल्पनेच्या मूळ गोष्टीत फेरबदल करणे आपत्तीजनक ठरेल, मग ते बदल कितीही चांगल्या हेतूने केले तरीही. ठरावात असा दावा करण्यात आला आहे की देशातील 99.9 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक "समलिंगी विवाहाच्या कल्पनेला" विरोध करतात. त्यात म्हटले आहे की, "अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय आपल्या देशाच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि धार्मिक रचनेच्या विरुद्ध मानला जाईल."
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने 18 एप्रिलला समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरु झाली होती. सरकारने सर्वांशी सल्लामसलत करेपर्यंत खटला स्थगित ठेवण्याची विनंती केली होती त्यामुळे सुनावणी वादग्रस्त ठरली. मात्र, आज म्हणजेच 24 एप्रिलला होणारी सुनावणी दोन न्यायमूर्ती उपस्थित नसल्याने स्थगित करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा LGBTQ+ समुदायाच्या अधिकारांवर आणि देशाच्या एकूण सामाजिक-सांस्कृतिक जडणघडणीवर दूरगामी परिणाम होईल. घटनेत समाविष्ट केलेल्या समानता आणि न्यायाच्या तत्त्वांचे समर्थन करणाऱ्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय जरी पोहोचले तरी देखील समाजातील सर्व घटकांचा आणि जनतेच्या मान्यतांचा, मताचां आणि संस्कृतीचा विचार लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
समलिंगी विवाहावरुन सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारमध्ये रंगला सामना; समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणं सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत नाही, केंद्राचा युक्तीवाद
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
