तेलंगणातही सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी, परवानगीशिवाय कोणतेही प्रकरण नोंदवता येणार नाही

Telangana Withdraws General Consent to CBI: तेलंगणा सरकारने राज्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) प्रवेशावर बंदी घातली आहे.

kcr

Telangana Withdraws General Consent to CBI: तेलंगणा सरकारने राज्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) प्रवेशावर बंदी घातली आहे. आता सीबीआयला राज्य सरकाराच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकरणाचा तपस करता येणार नाही. यासह आता तेलंगणा अनेक गैर-भाजप शासित राज्यांच्या यादीत सामील झाले आहे, ज्यांनी प्रकरणांच्या चौकशीसाठी सीबीआयला परवानगी नाकारली आहे.

सरकारी हा आदेश दोन महिन्यांपूर्वी जारी केला होता. मात्र अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) यांनी तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या (टीआरएस) आमदारांच्या खरेदी करण्याचे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात यावे, यासाठी भाजपने तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर हा आदेश लागू झाल्याची माहिती समोर आली.

तेलंगणा सरकारने एका सरकारी आदेशात ही माहिती दिली

तेलंगणा सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "तेलंगणा सरकारने याद्वारे दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 (केंद्रीय कायदा XXV ऑफ 1946) च्या कलम 6 अंतर्गत राज्य सरकारने जारी केलेले सर्व पूर्वीचे सहमती दिलेले आदेश मागे घेत आहे."

गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी टीआरएस आणि भाजपमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून झालेल्या शाब्दिक युद्धामुळे दोन्ही पक्षांमधील कटुता वाढली असून यानंतर राज्य सरकारचा हा निर्णय समोर आला आहे. दिल्ली मद्य धोरणात कथित घोटाळा प्रकरणात भाजपने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची मुलगी कविता यांचे नावही ओढले होते. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. मात्र कविता यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

तत्पूर्वी मुख्यमंत्री केसीआर यांनी 31 ऑगस्ट रोजी बिहारची राजधानी पाटणा येथे म्हटले होते की, सर्व राज्यांनी सीबीआयला दिलेली तपासाची सहमती मागे घ्यावी. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासमवेत पाटणा येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना केसीआर यांनी आरोप केला होता की, भारतीय जनता पक्ष राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी सर्व केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करत आहे. ते म्हणाले होते, "भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्र सीबीआयसह सर्व केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे. हे आता थांबले पाहिजे आणि सर्व सरकारांनी सीबीआयला दिलेली सहमती मागे घ्यावी.”

इतर महत्वाची बातमी: