Azam Khan: आझम खान यांना मोठा धक्का; विधानसभेचे सदस्यत्व होणार रद्द, सत्र न्यायालयाने स्थगिती देण्यास दिला नकार

Azam Khan: उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द होणार आहे. यूपीमधील रामपूरच्या सत्र न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

Azam Khan

Azam Khan: उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द होणार आहे. यूपीमधील रामपूरच्या सत्र न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. आता रामपूर विधानसभा जागेवर पोटनिवडणूक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासाठी निवडणूक आयोग पुन्हा अधिसूचना जारी करणार आहे. सत्र न्यायालयाने खासदार-आमदार न्यायालयाचा (mp-mla court) निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर गुरुवारी रामपूरच्या सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामुळे रामपूर पोटनिवडणुकीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. या जागेची पोटनिवडणूक 5 डिसेंबरला होणार आहे.

27 ऑक्टोबर रोजी आझम खान यांना न्यायालयाने ठरवलं होत दोषी 

रामपूरमधील न्यायालयाने 27 ऑक्टोबर रोजी आझम खान यांना द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात दोषी ठरवले होते आणि त्यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. ज्यामुळे त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले होते. मात्र, न्यायालयाने त्याना तात्काळ जामीन मंजूर करताना, या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळही दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी रामपूर कोर्टाला आझम खान यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करून ती निकाली काढण्यास सांगितले. त्याचवेळी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश विधानसभेने खान यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया वेगवान केल्याबद्दल टीका केली होती.

Rampur court rejects Samajwadi Party leader Azam Khan's appeal seeking stay on his conviction in hate speech case: Lawyer

— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2022

सुनावणीला उपस्थित असलेल्या एका वकिलाने सांगितले की, न्यायालयाने खान आणि सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. युक्तिवादात आझम खान यांच्या वकिलांनी 2019 प्रकरणात पुरावा म्हणून तयार केलेल्या कथित सीडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्याचवेळी फिर्यादीच्या वकिलांनी सांगितले की, आझम खान यांनी कधीही असे म्हटले नाही की ते त्यांचे भाषण नव्हते. त्यावेळी ते खासदार होते आणि भाषण करताना त्यांनी जबाबदारीने वागायला हवे होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी निर्णयासाठी दुपारी चारनंतरची वेळ निश्चित केली. त्यानंतर आता हा निकाल सुनावण्यात आला आहे.  

इतर महत्वाच्या बातम्या: