Ayodhya Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड देणार आव्हान

मुस्लिमांना मशीद उभारण्यासाठी 5 एकर पर्यायी जागा देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. पण त्या जागेशिवाय दुसरीकडची कोणतीही जागा आम्ही स्वीकारणार नाही. जी जागा देण्यात येणार आहे ती आम्हाला मान्य नाही, त्यामुळे आम्ही फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटलं आहे.

लखनौ : राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीदीच्या वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून जागेसंदर्भात कोणताही न्याय झालेला नाही. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटलं आहे. लखनौमध्ये बोर्डाची आज बैठक पार पडली. बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत जफरयाब जिलानी, मौलाना जफरयाब जिलानी, मौलाना महफूज़, शकील अहमद, इरशाद अहमद आणि  एमार शमशाद यांनी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. मुस्लिमांना मशीद उभारण्यासाठी 5 एकर पर्यायी जागा देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. पण त्या जागेशिवाय  दुसरीकडची कोणतीही जागा आम्ही स्वीकारणार नाही. जी जागा देण्यात येणार आहे ती आम्हाला मान्य नाही, त्यामुळे आम्ही फेरविचार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं अखिल भारतीय पर्सनल लॉ बोर्डाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मुस्लिम पक्षाच्या विरोधातील आहे. आमची याचिका फेटाळली जाईल याची देखील आम्हाला कल्पना आहे. पण याचिका दाखल करणे हा आमचा अधिकार आहे. त्याचा आम्ही वापर करणार आहोत. यापूर्वी उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्डने अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. आम्ही  या निर्णयाला आव्हान देण्याचा आमचा कोणताच विचार नाही, असं बोर्डाने सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने  एकमताने म्हणजेच 5-0 असा ऐतिहासिक निकाल सुनावला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागा रामललाची असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टात 6 ऑगस्टपासून सलग 40 दिवस अयोध्या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. 16 ऑक्टोबर 2019 रोजी अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. तर  9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल जाहीर केला. राम मंदिरासाठी ट्रस्टची स्थापना, मशिदीसाठी 5 एकर जागा राम मंदिराच्या निर्माण आणि व्यवस्थापनेसाठी तीन महिन्यात ट्रस्टची स्थापन करा आणि त्यात निर्मोही आखाड्याला प्रतिनिधित्त्व देण्याचे आदेशही दिले आहेत. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या निर्माणासाठी 5 एकर पर्यायी जमीन दिली जावी, असा आदेशही कोर्टाने दिला.