Babri Masjid Demolition: बाबरी मशीद विध्वंसाला 30 वर्षे पूर्ण; जाणून घ्या कोर्टाच्या सुनावणीत काय घडलं
Babri Masjid: बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाची चौकशी करण्यासाठी लिबरहान आयोग नेमण्यात आला. तीन महिन्यात चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
लखनौ: देशाला हादरवून सोडणाऱ्या, राजकारणाची दिशा बदलवणाऱ्या बाबरी मशिदीच्या विध्वंस (Babri Masjid Demolition) प्रकरणाला आज 30 वर्षे पूर्ण होत आहेत. आजच्याच दिवशी म्हणजे 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला होता. या घटनेमुळे नंतरच्या काळात देशभर दंगली उसळल्या आणि देशाची शांती-सुव्यवस्था बिघडली. त्या दंगलीत तब्बत 2000 हून अधिक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. हिंदूंसाठी पवित्र असलेल्या अयोध्येतील राम मंदिराच्या ठिकाणी सोळाव्या शतकात बाबरी मशीद बांधण्यात आली होती असं मत कारसेवकांचं होतं. याच भावनेतून पुढील घटना घडली. बाबरी मशिदीच्या विद्ध्वंसामुळे देशात निर्माण झालेली सामाजिक दुही आजही कायम असल्याचं वेगवेगळ्या घटनांवरुन दिसतंय.
उत्तर प्रदेशच्या अयोध्यामधील बाबरी मशिदीची निर्मिती मोगल बादशहा बाबरचा जनरल मीर बाकी यांनी केली होती. ही मशीद श्रीरामाचे जन्म स्थळ असलेल्या मंदिरावर बांधली गेली होती असा दावा हिंदुत्ववादी संघटनांकडून अनेक पौराणिक आणि ऐतिहासिक दस्तांवेजांचा आधार देत केला जातोय. त्यामुळे या जागेवर असलेली बाबरी मशीद कारसेवकांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी जमिनदोस्त केली.
न्यायालयीन प्रक्रियेला सुरुवात
1993 साली खटल्यांचा निवाडा करण्यासाठी ललितपुरात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. परंतु नंतर राज्य सरकारने अलाहाबाद हायकोर्टाशी सल्लामसलत करून ललितपूर येथील विशेष न्यायालयातून लखनौच्या विशेष न्यायालयात या प्रकरणांची सुनावणी हलविण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. एफआयआर 197 चा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता आणि सुनावणी लखनौला हलवण्यात आली. तर एफआयआर 198 चा खटला रायबरेलीच्या विशेष न्यायालयात चालवला जायचा आणि त्याची चौकशी राज्य सीआयडी करत होते. या दोन गुन्ह्यात आणखी काही कलमे पुन्हा जोडण्यात आली होती.
लिबरहान कमिशन नियुक्त
बाबरी मशिद पडल्याच्या दहा दिवसानंतर 16 डिसेंबर 1992 रोजी या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती एम.एस. लिबरहान यांची नेमणूक करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचनेत सरकारने म्हटले होते की, आयोगाने आपला अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. पण आयोगाला 48 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आयोगावर आठ कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्यावर, दीड दशकांनी म्हणजे 2009 साली अहवाल सादर करण्यात आला.
लिबरहान कमिशनने अहवाल सादर केला
लिबरहान आयोग स्थापन झाल्यानंतर 17 वर्षांनंतर, लिबरहान कमिशनने 900 हून अधिक पानांचा अहवाल सादर केला. या अहवालात संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याणसिंह यासारख्या भाजपाच्या प्रमुख राजकीय नेत्यांवर दोषारोप ठेवण्यात आला.
सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
सन 1992 साली बाबरी मशीद पडल्याचा घटनेचा अंतिम निकाल 2020 साली सप्टेंबरमध्ये लागला. या प्रकरणातील सर्व 32 आरोपी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. बाबरी मशीद विद्ध्वंस पूर्वनियोजित कट नव्हता, असा निर्वाळा लखनौ कोर्टाने दिला. या प्रकरणात साक्षीदार प्रबळ नव्हते असं कोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं. त्यामुळे लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आल. ही घटना अचानक घडली असं देखील कोर्टानं नमूद केलं. या प्रकरणात एकूण 49 आरोपी होते. त्यातील 17 आरोपींचं आधीच निधन झालं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
