केजरीवाल म्हणाले, 'न्यायमूर्तींची मुलं सॉलिसिटर जनरलसोबत काम करतात, न्यायमूर्ती त्यांच्या विरोधात आदेश कसे देऊ शकतात?' तुषार मेहता सीबीआयचे वकील

Arvind Kejriwal: न्यायमूर्तींची दोन्ही मुले तुषार मेहता यांच्यासोबत काम करतात. तुषार मेहता आपल्या मुलांना खटले सोपवतात. तुषार मेहता हे सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आहेत.

Arvind Kejriwal

Source : ANI

Arvind Kejriwal: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कथित मद्य धोरण घोटाळ्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना पदावरून हटवण्याची पुन्हा मागणी केली. केजरीवाल यांनी  न्यायमूर्ती कांता यांच्या न्यायालयात आणखी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रात, केजरीवाल यांनी न्यायमूर्तींची दोन मुले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत काम करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

केजरीवाल यांनी लिहिले आहे, "न्यायमूर्तींची दोन्ही मुले तुषार मेहता यांच्यासोबत काम करतात. तुषार मेहता आपल्या मुलांना खटले सोपवतात. तुषार मेहता हे सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा तुषार मेहता यांच्या विरोधात आदेश कसा जारी करू शकतील?" यापूर्वी, 13 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांनी म्हटले होते की, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या ऑल इंडिया ॲडव्होकेट्स कौन्सिलच्या कार्यक्रमांना चार वेळा हजेरी लावली होती. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून हटवले पाहिजे.

केजरीवाल यांनी न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्यासाठी याचिका का दाखल केली?  

• 27 फेब्रुवारी रोजी, सत्र न्यायालयाने उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात केजरीवाल आणि इतर 22 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. या आदेशाला सीबीआयने आव्हान दिले, ज्यावर सध्या न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.
• 9 मार्च रोजी, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी नोटीस बजावली आणि तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाईची मागणी करणाऱ्या आदेशाच्या भागाला स्थगिती दिली.
• त्यांनी प्राथमिकरित्या असेही नमूद केले की सत्र न्यायालयाचे काही निरीक्षण चुकीचे होते आणि सत्र न्यायालयाला पीएमएलए (मनी लाँडरिंग) कार्यवाही स्थगित करण्याचे निर्देश दिले.
• त्यानंतर, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई आणि चानप्रीत सिंग रायत यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली.
• केजरीवाल 156 दिवस, तर सिसोदिया 530 दिवस तुरुंगात राहिले.

दिल्ली सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारूच्या व्यापारात सुधारणा करण्यासाठी 2021 मध्ये उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते, जे नंतर अनियमिततेच्या आरोपांनंतर मागे घेण्यात आले. यानंतर, नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआय आणि अंमलबारी संचालनालयाचा (ईडी) आरोप आहे की, या धोरणामुळे खासगी कंपन्यांना फायदा झाला आणि त्यात भ्रष्टाचार झाला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केजरीवाल यांना या प्रकरणात अटक करून ताब्यात घेण्यात आले होते. 156 दिवस कोठडीत राहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. दरम्यान, सिसोदिया यांनी या प्रकरणात 530 दिवस तुरुंगात घालवले.

इतर महत्वाच्या बातम्या