Independence Day 2022: जाणून घ्या स्वतंत्र भारतात घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल, ज्यामुळे देशात झाला मोठा बदल
Big Decisions In Independent India: स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त संपूर्ण देश 'आझादी का अमृत महोत्सव' साजरा करत आहे.
Big Decisions In Independent India: स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त संपूर्ण देश 'आझादी का अमृत महोत्सव' साजरा करत आहे. भारताला 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाले. या 75 वर्षांत भारत जगाच्या नकाशावर एक शक्तिशाली देश म्हणून उदयास आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात असे अनेक निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे देशाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि न्यायिक क्षेत्रात मोठे बदल दिसून आले. आम्ही तुम्हाला स्वतंत्र भारतात घेतलेल्या अशा मोठ्या निर्णयांबद्दल सांगणार आहोत.
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (1969)
केंद्रातील इंदिरा गांधी सरकारने 1969 मध्ये 14 मोठ्या खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. यामुळे बँकांना लोककल्याणासाठी काम करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. त्यानंतर 1980 मध्ये अनेक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
केशवानंद भारती प्रकरण (1973)
केशवानंद भारती प्रकरणी जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तो ऐतिहासिक मानला जातो. याचे कारण म्हणजे या प्रकरणी न्यायालयाने संविधानाच्या मूलभूत रचनेशी संबंधित निर्णय दिला होता. संसदेच्या घटनादुरुस्ती करण्याच्या अमर्याद अधिकारांना वेसण घालून कुठलीही घटनादुरुस्ती करताना राज्य घटनेच्या मूलतत्त्वांना हात लावता येणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. त्याचबरोबर जर घटनादुरुस्ती केली तर त्याचा फेरआढावा घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला राहील असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.
आणीबाणी (1975)
इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली. भारताच्या लोकशाहीच्या इतिहासातील हा एक वाईट निर्णय होता. त्यावेळी याचा निषेध करणाऱ्या देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. या निर्णयानंतर देशात लोकशाही अधिकारांबाबत लोकांमध्ये जागरुकता वाढली.
मतदान वय 18 वर्षे (1989)
मतदानाचे वय 18 वर्षे करण्यात आले. यामुळे देशातील तरुण लोकसंख्येला मतदान करण्याचा आणि सरकार निवडण्याचा अधिकार मिळाला.
आर्थिक उदारीकरण (1991)
तत्कालीन देशाचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. याद्वारे भारतीय बाजारपेठ संपूर्ण जगासाठी खुली झाली. भारताच्या आर्थिक विकासाचे हे एक प्रमुख कारण बनले.
ओबीसी आरक्षण (1990)
ओबीसी आरक्षणाबाबत मंडल आयोगाच्या शिफारशी व्ही पी सिंह सरकारने लागू केल्या होत्या. त्यामुळे देशातील मोठ्या लोकसंख्येला नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू लागले.
नरेगा/मनरेगा (2005 आणि 2009)
प्रत्येक हाताला रोजगार या विचाराने 2005 मध्ये नरेगा योजना सुरू करण्यात आली. 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी महात्मा गांधी यांच्या नावाने मनरेगा असे याचे पुन्हा नामकरण करण्यात आले. ही एक अतिशय ऐतिहासिक योजना आहे, जी ग्रामीण भारतातील गरिबी दूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
