Amit Shah: भारतात, रक्ताचा एक थेंबही न सांडता सत्ता बदलत आहे, आपली लोकशाही मजबूत केली; अमित शाहांचे प्रतिपादन

दिल्ली विधानसभेत अखिल भारतीय सभापती परिषदेचे उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. ही परिषद दोन दिवस चालेल.

Amit Shah

Source : PTI

Amit Shah: अनेक देशांमध्ये परिवर्तनासाठी रक्त सांडले गेले, युद्धे झाली आणि बंड झाले. रक्त सांडले गेले. परंतु भारत हा एकमेव देश आहे जिथे स्वातंत्र्याच्या 80 वर्षांनंतरही संवैधानिक पद्धतीने आणि रक्ताचा एक थेंबही न सांडता सत्ता बदलली गेली आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. आज (24 ऑगस्ट) दिल्ली विधानसभेत अखिल भारतीय सभापती परिषदेचे उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. ही परिषद दोन दिवस चालेल. 29 राज्यांच्या विधानसभांचे सभापती आणि सहा राज्यांच्या विधानपरिषदांचे अध्यक्ष आणि उपसभापती यात सहभागी झाले आहेत. याशिवाय राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार आणि अनेक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री देखील या परिषदेत सहभागी होतील. दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता म्हणाले की, 24 ऑगस्ट 1925 रोजी विठ्ठलभाई पटेल यांची केंद्रीय सभेचे पहिले भारतीय सभापती म्हणून निवड झाली. या परिषदेला 100 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त ही परिषद आयोजित केली जात आहे.

80 वर्षांत लोकशाहीचा पाया रचण्याचे काम केले

आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा चर्चा व्हायच्या. लोक देश कसा चालवायचा याची खिल्ली उडवत असत. पण आज मी या ऐतिहासिक सभागृहात अभिमानाने सांगत आहे की, 80 वर्षांत आपण तळापासून खालपर्यंत लोकशाहीचा पाया रचण्याचे काम केले आहे. आणि आपण हे सिद्ध केले आहे की लोकशाही भारतीय लोकांच्या प्रत्येक नसांमध्ये आहे, भारतीय लोकांच्या स्वभावात आहे. कारण, आपण असे अनेक देश पाहिले आहेत जे लोकशाही पद्धतीने सुरू झाले. परंतु एका दशकानंतर, दोन दशकांनंतर, तीन दशकांनंतर, चार दशकांनंतर, लोकशाहीऐवजी वेगवेगळ्या प्रकारची कामे होऊ लागली.

तेव्हा खूप वाईट परिणाम भोगावे लागले

आपल्या राजकीय हितासाठी संसदेत वादविवाद होऊ न देणे चुकीचे आहे. आपल्याला संपूर्ण दिवस अधिवेशन चालू न देण्याचा विचार करावा लागेल. जेव्हा जेव्हा विधानसभांनी त्यांची प्रतिष्ठा गमावली आहे, तेव्हा आपल्याला खूप वाईट परिणाम भोगावे लागले आहेत. या प्रसंगी, मी तुम्हाला महाभारतातील हस्तिनापूर विधानसभांचे उदाहरण देऊ इच्छितो. महाभारत तेव्हा घडले जेव्हा विधानसभांमध्ये महिलांचा आदर केला जात नव्हता. देशाच्या हितासाठी लोकांचा आवाज बनण्यासाठी विधानसभांचे प्रतिष्ठान हे एक माध्यम असले पाहिजे. म्हणूनच येथे सभापतींना एका संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे. सभापती ही स्वतः एक संस्था आहे. सभापती एका राजकीय पक्षातून निवडला जातो. तो एक राजकीय विचारसरणी घेऊन येतो. पण सभापतीपदाची शपथ घेताच त्याला पंच म्हणून काम करावे लागते. म्हणूनच, संपूर्ण विधानसभेत जर कोणाची भूमिका सर्वात कठीण असेल तर ती सभापतींची आहे. आज मी अभिमानाने सांगू शकतो की भारतीय स्वातंत्र्याच्या या 80 वर्षात आणि आपल्या संविधानाच्या 75 वर्षात, आपल्या देशातील विधानसभा, विधानसभा आणि लोकसभेतील सभापतींनी नेहमीच भारताचा अभिमान वाढवण्याचे काम केले आहे. आणि आपण आपली लोकशाही मजबूत केली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या