अमित शाह आणि मोदींची बैठक, मनोहरलाल खट्टर यांची खुर्ची धोक्यात?

हरियाणातील परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यावर भाजर नेतृत्त्व नाराज असल्याची माहिती आहे.

चंदीगड : डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीमला बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं आहे. कोर्टातील या सुनावणीनंतर राम रहीम्या समर्थकांनी हरियाणात धुडगूस घातला. हरियाणातील परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यावर भाजर नेतृत्त्व नाराज असल्याची माहिती आहे. सरकारला या सर्व गोष्टींची अगोदरपासूनच माहिती होती. तरीही अशी परिस्थिती का उद्भवली, सुरक्षा दलांचा योग्य पद्धतीने वापर का करुन घेतला नाही, असे अनेक सवाल आता विचारले जात आहे. याच अनुषंगाने भाजपाध्यक्ष अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बैठक सुरु आहे. त्यामुळे मनोहरलाल खट्टर यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे का,अशी चर्चा सध्या सुरु झाली आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर पंचकुला आणि परिसरात राम रहीम समर्थकांनी जाळपोळ आणि तोडफोडीचं सत्र सुरु केलं. पंचकुलात जवळपास 200 हून अधिक वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली आहे. तर शेकडो वाहनांची नासधूस झाली. पंजाब-हरियाणात आणि दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत 30 जणांचा मृत्यू झालाय. तर 300 हून अधिक जखमी झाले आहेत. राम रहीमच्या समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारी मालमत्तेचं आणि अनेकांच्या वाहनाचं नुकसान केलं आहे. त्यामुळे राम रहीमची मालमत्ता विकून प्रत्येकाला नुकसान भरपाई द्या, असे आदेश पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत. जमावाला काबूत आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिस आणि अर्धसैनिक बलावरही दगडफेक करण्यात आली. तसंच आज तक आणि टाईम्स नाऊ अशा दोन न्यूज चॅनलच्या ओबी व्हॅन पेटवण्यात आल्या. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या तीनही राज्यात राम रहीम समर्थकांनी धुडगूस घातला आहे. रेल्वे रद्द, इंटरनेट बंद पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आणि राजस्थानकडे जाणाऱ्या सुमारे 72 रेल्वे गाड्या रद्द केल्या आहेत. तर याशिवाय मोबाईल आणि इंटरनेट सेवाही 72 तासांसाठी बंद ठेवण्यात आली आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? एप्रिल 2002 : 2002 मध्ये साध्वींचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप बाबा गुरमीत राम रहीमवर आहेत. साध्वीने एप्रिल 2002 मध्ये तत्कालिन मीडिया, पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना पत्र लिहून राम रहीमवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. यानंतर हायकोर्टाने 24 सप्टेंबर 2002 रोजी प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. मे 2002 : तक्रारीच्या पत्राची पडताळणी केल्यानंतर तपासाची जबाबदारी सिरसा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर सोपवली होती. डिसेंबर 2002 : तक्रार योग्य असल्याचं सिद्ध झाल्यानंतर राम रहीमविरोधात कलम 376, 506 आणि 509 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. डिसेंबर 2003 : ह्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. तपास अधिकारी सतीश डागर यांनी चौकशी सुरु केली आणि 2005-2006 मध्ये लैंगिक शोषण झालेल्या साध्वीला शोधून काढलं. जुलै 2007 : सीबीआयने प्रकरणाचा पूर्ण तपास करुन अंबाला सीबीआय कोर्टात आरोपपत्र दाखल केलं. अंबालावरुन हे प्रकरण पंचकुला सीबीआय कोर्टात ट्रान्सफर केलं. आरोपपत्रानुसार डेरामध्ये 1999 आणि 2001 मध्ये आणखी साध्वींचंही लैंगिक शोष झालं होतं. पण त्यांचा पत्ता लागला नाही. ऑगस्ट 2008 : प्रकरणाचा खटला सुरु झाला आणि डेरा प्रमुख राम रहीमविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले. 2011 ते 2016 : प्रकरणाचा खटला चालला. डेरा प्रमुख राम रहीमकडून वकील सातत्याने बाजू लढवत राहिले. जुलै 2016 :  खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान 52 साक्षीदारांचा जबाब नोंदवला. यामध्ये 15 सरकारकडून आणि 37 बचाव पक्षाचे होते. जून 2017 : कोर्टाने डेरा प्रमुख बाबा राम रहीमच्या परदेश प्रवासावर बंदी घातली. 25 जुलै 2017 :  सीबीआय कोर्टाने या प्रकरणात दररोज सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकडून लवकरच निकाल लावता येईल. 17 ऑगस्त 2017 : दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद संपला आणि निकालासाठी 25 ऑगस्टची तारीख निश्चित करण्यात आली. संबंधित बातम्या :

बलात्कार प्रकरणात बाबा गुरमीत राम रहीम दोषी

भाजप खासदार साक्षी महाराजांकडून राम रहीमचं समर्थन