लाच घेण्यासोबतच देणंही आता गुन्हा, संशोधन विधेयक मंजूर

राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर लगेच नवा कायदा अस्तित्वात येईल, ज्याअंतर्गत लाच घेण्यासोबतच आता लाच देणंही गुन्हा मानला जाईल. लाच देण्यासोबत आणि घेण्यासोबत अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार विरोधी कायदा संशोधनावर संसदेत अखेर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत मंजूर झालेलं हे विधेयक काल लोकसभेतही मंजूर झालं. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर लगेच नवा कायदा अस्तित्वात येईल, ज्याअंतर्गत लाच घेण्यासोबतच आता लाच देणंही गुन्हा मानला जाईल. लाच देण्यासोबत आणि घेण्यासोबत अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यानुसार केवळ लाच देणंच नाही, तर लाच देण्याची अपेक्षा ठेवणं, किंवा आग्रह करणंही कायदेशीर गुन्हा असेल. लाच घेण्याची कमीत कमी शिक्षा सहा महिन्यांवरुन वाढवून तीन वर्षे करण्यात आली आणि जास्तीत शिक्षा तीन वर्षांवरुन पाच वर्षे करण्यात आली. याचप्रमाणे पहिल्यांदा लाच देणं किंवा लाच दाखवणंही गुन्हा असेल. यासाठी किमान तीन वर्षांची कैद आणि कमाल पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या नव्या कायद्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निपटारा करण्याची मर्यादा घालन देण्यात आली आहे. अप्रत्यक्ष प्रकरणं सोडता इतर प्रकरणांचा निकाल दोन वर्षात लावणं अनिवार्य असेल. शिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशीची परवानगीही तीन महिन्यात द्यावी लागेल. दरम्यान, नव्या कायद्यात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यापूर्वी आता सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. एखाद्या अधिकाऱ्याकडून घेतला गेलेला निर्णय चुकीचा तर ठरू शकतो, मात्र त्याचा उद्देश चुकीचा नसेल, तर त्याला त्रास देऊ नये, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. दरम्यान, महाराष्ट्रात लाच देणं आणि घेणं दोन्हीही अगोदरपासूनच गुन्हा आहे. मात्र या कायद्यानंतर आता हा नियम देशपातळीवर लागू असेल.