Article 35A | 'कलम 35अ' काय आहे? त्याचं महत्त्व काय? हे कलम हटवल्यास कोणते बदल होणार?

भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान 'कलम 35 अ' आणि 'कलम 370' हटवण्याचं वचन दिलं होतं. त्यामुळे जाणून घेऊया, अखेर 'कलम 35 अ' काय आहे? जम्मू काश्मीरसाठी हे महत्त्वाचं का आहे आणि यावर कायम आक्षेप का उपस्थित होतात?

मुंबई : पृथ्वीवरचा स्वर्ग म्हटलं जाणाऱ्या जम्मू काश्मीरमध्ये मागील काही दिवसांपासून हालचालींना वेग आला आहे. अतिरिक्त सुरक्षादल तैनात करण्यात आलं आहे, अमरनाथ यात्रा थांबवली आहे. भाविक आणि पर्यटकांना जम्मू काश्मीरमधून तातडीने बाहेर जाण्याचा सल्ला दिला आहे. या निर्णयामुळे काश्मीरबाबत लवकरच मोठा निर्णय जाहीर होणार असल्याचा अंदाज लावला जात आहे. काश्मीरबद्दल अंदाज, अफवा आणि अटकळांचा बाजार गरम आहे. सोशल मीडियापासून देशभरात विविध चर्चा रंगल्या आहेत. जम्मू काश्मीरमधून 'कलम 35 अ' हटवलं जाणार अशी चर्चा रंगली आहे. भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान 'कलम 35 अ' आणि 'कलम 370' हटवण्याचं वचन दिलं होतं. त्यामुळे जाणून घेऊया, अखेर 'कलम 35 अ' काय आहे? जम्मू काश्मीरसाठी हे महत्त्वाचं का आहे आणि यावर कायम आक्षेप का उपस्थित होतात? काय आहे 'कलम 35 अ'? ‘कलम 35 अ’ हे जम्मू काश्मीर विधानसभेला राज्याच्या 'कायम नागरिका'ची व्याख्या ठरवण्याचा विशेष अधिकार देतो. या अंतर्गत जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना खास अधिकार देण्यात आले आहेत. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर हे कलम संविधानात जोडण्यात आलं. 1956 मध्ये जम्मू काश्मीरचं संविधान अस्तित्त्वात आलं होतं आणि यात कायम नागरिकत्वाची व्याख्या निश्चित करण्यात आली. या संविधानानुसार, 'कायम नागरिक' तोच आहे जो 14 मे 1954 रोजी राज्याचा नागरिक होता आणि कायदेशीरदृष्ट्या त्याने राज्यात स्थावर संपत्ती खरेदी केली होती. याशिवाय एखादी व्यक्ती जिचं राज्यात दहा वर्ष वास्तव्य असेल किंवा 1 मार्च 1947 नंतर राज्यातून स्थलांतरित होऊन (आज पाकिस्तानी सीमा क्षेत्राच्या अंतर्गत) गेले आहेत, परंतु रीसेटलमेंट परमिटसोबत राज्यात परतले आहेत. विशेष म्हणजे जम्मू काश्मीरच्या संविधानानुसार राज्याच्या 'कामय रहिवासी'च्या दर्जात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अधिकार जम्मू काश्मीर विधानसभेलाच आहे. दोन तृतियांश बहुमताने यामध्ये दुरुस्ती करता येऊ शकते. संविधानात 'कलम 35 अ' कसं जोडलं? 1952 मध्ये शेख अब्दुल्ला आणि पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यात करार झाला, जो 1952 चा 'दिल्ली करार' या नावाने ओळखला जातो. या करारानंतर 1954 मध्ये 'कलम 35 अ' संविधानात जोडलं गेलं. तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु यांच्या सल्ल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी आदेश जारी केला होता. या आदेशाच्या माध्यमातूनच 'कलम 35 अट संविधानात जोडण्यात आलं. 'कलम 35 अ' द्वारे जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना विशेष दर्जा मिळाला. 'कलम 35 अ' ची पार्श्वभूमी स्वातंत्र्यानंतर जम्मू काश्मीर भारतात विलीन झाला. विलीन झाल्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरची सत्ता सांभाळली. त्यांनी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु यांच्याशी जम्मू-काश्मीरच्या राजकीस संबंधांबाबत बातचीत केली. या बातचीतचा निकाल म्हणजे संविधानात आर्टिकल 370 जोडण्यात आलं. कलम 370 जम्मू काश्मीरला विशेष अधिकार देतं. आर्टिकल 370 नुसार भारतीय संसद जम्मू काश्मीरच्या प्रकरणात संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण या तीन क्षेत्रांमध्येच कायदा बनवू शकते. याशिवाय दुसरा कायदा बनवण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असते. इथूनच 'कलम 35 अ'ची पार्श्वभूमीही तयार झाली. 'कलम 35 अ' अंतर्गत 'कायम रहिवाशाला' विशेषाधिकार 'कलम 35 अ'ने कायम नागरिकांना काही विशेष अधिकार दिले आहेत, जे तात्पुरत्या रहिवाशांकडे नाही. तात्पुरते नागरिक जम्मू काश्मीरमध्ये कायम रहिवासी बनू शकत नाहीत, तसंच तिथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाहीत. तात्पुरत्या नागरिकांना जम्मू काश्मीरमध्ये सरकारी नोकरी आणि शिष्यवृत्तीही मिळू शकत नाही. त्यांना कोणत्याही प्रकारची सरकारी मदत मिळू शकत नाही. जर एखाद्या महिलेने राज्याबाहेरील पुरुषासोबत लग्न केलं, तर तिला हा विशेषाधिकार मिळणार नाही. पण पुरुषांच्या बाबतीत असं घडत नाही. जर पुरुषाने इतर राज्यातील महिलेसोबत लग्न केलं तरी त्याचा विशेषाधिकार कायम राहतो. महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्या अपत्यांनाही हा विशेषाधिकार मिळतो. Article 370 | काय आहे कलम 370? ते हटवल्यास काय होणार? 'कलम 35 अ' मध्ये महिलाशी भेदभाव अर्थातच या कलमामुळे जम्मू काश्मीरच्या महिलांसोबत भेदभाव झाला आहे. पहिल्या तरतुदीनुसार, जम्मू काश्मीरच्या महिलेने तात्पुरत्या रहिवाशासोबत लग्न केल्यास त्यांना संपत्तीचा अधिकार मिळत नाही. परंतु ऑक्टोबर 2002 मध्ये जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय सुनावला. तात्पुरत्या रहिवाशांसोबत लग्न करणाऱ्या महिलांनाही संपत्तीमध्ये अधिकार हायकोर्टाने दिला. पण या महिलांची अपत्ये त्या संपत्तीचे उत्तराधिकारी बनू शकत नाहीत. शिवाय त्यांना राज्याचं नागरिकत्वही मिळत नाहीत. 'कलम 35 अ'बाबत आक्षेप 'कलम 35 अ' बाबत सर्वात मोठा आक्षेप हा त्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत आहे. हे कलम संविधानात जोडताना संसदेच्या नियमांचं पालन केलेलं नाही. संसदेची मंजुरी तर नाहीच पण हे संसदेसमोरही ठेवलेलं नाही. थेट राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे हे संविधानात जोडण्यात आलं. खरंतर संविधानात दुरुस्तीसाठी संसदेची मंजुरी गरजेची असते. संविधानाच्या परिच्छेद 368 (i) नुसार घटनेत दुरुस्तीचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. हे कलम महिलांसोबत भेदभाव करतो, यामुळेच याला विरोध आहे. 'कलम 35 अ' हे संविधानाच्या परिच्छेद 14 म्हणजेच समानतेचा अधिकाराविरोधात आहे. या कलमामुळे फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानमधून आलेल्या सुमारे तीन लाख कुटुंबाना अद्याप राज्याचा कायम रहिवाशाचा दर्जा मिळालेला नाही. परिणामी आजूनही त्यांना शरणार्थी म्हणून जगावं लागत आहे. काश्मीरमध्ये 'कलम 35 अ' हटवण्याचा विरोध का? 'कलम 35 अ' हटवण्याबाबत काश्मिरीमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. हे कलम हटलं तर उर्वरित भारतातील नागरिकांनाही जम्मू काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. सोबतच नोकरी आणि इतर सरकारी मदतीसाठी ते पात्र ठरतील, असं त्यांचं मत आहे. 'कलम 35 अ' विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका सध्या 'कलम 35 अ'ला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. 'वी द सिटीझन' नावाच्या एका सामाजिक संस्थेने 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करु 'कलम 35 अ'च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलं आहे. हे कलम आर्टिकल 368 च्या तरतुदींनुसार संविधानात जोडलेलं नाही. हे संसेदेत सादर न करता, तातडीने लागू करण्यात आलं, असं याचिकेत म्हटलं आहे. याशिवाय आणखी एक प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनीही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन 'कलम 35 अ' आव्हान दिलं आहे. हे कलम संपत्तीच्या अधिकारात महिलांसोबत भेदभाव करतं, असं त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.