प्रियंका गांधी यांच्याप्रमाणे लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना घर सोडण्याची नोटीस मिळणार का? सरकार म्हणते..

काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यांना त्यांचे दिल्लीतील शासकीय निवासस्थान एका महिन्यात रिकामे करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्याप्रमाणे ज्या नियमानुसार प्रियंका गांधी यांचा बंगला रिकामा करण्याची नोटीस आली तोच नियम अडवाणी-जोशी यांच्या बाबतीत लागू होणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नवी दिल्ली : काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यांना त्यांचे दिल्लीतील शासकीय निवासस्थान एका महिन्यात रिकामे करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. मात्र, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी हे सुद्धा कुठल्या सभागृहाचे सदस्य नाहीत किंवा कुठली सार्वजनिक पदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे नाही. शिवाय या दोघांनाही एसपीजी सुरक्षा नाही. त्यामुळे ज्या नियमानुसार प्रियंका गांधी यांचा बंगला रिकामा करण्याची नोटीस आली तोच नियम अडवाणी-जोशी यांच्या बाबतीत लागू होणार का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यावर केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. प्रियंका गांधी यांना एसपीजी सुरक्षा असल्यामुळे 1997 सालापासून हे शासकीय निवासस्थान देण्यात आलं होतं. 2019 मध्ये मोदी सरकारने संपूर्ण गांधी कुटुंबीयांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली आहे. वेळोवेळी गुप्तचर यंत्रणांचे सुरक्षा अहवाल येतात त्यानुसार आता गांधी कुटुंबाला एसपीजी सुरक्षेची गरज नसल्याचा रिपोर्ट आल्याने ही कारवाई केल्याचं सरकारनं सांगितलं होतं. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे दोघेही लोकसभेचे खासदार असल्याने त्यांचे शासकीय निवासस्थान दिल्लीत आहे. पण प्रियंका गांधी यांना मात्र एसपीजी सुरक्षा कवच म्हणून मिळालेलं शासकीय निवासस्थान आता ठेवता येणार नाही. त्यांनी 35 लोधी ईस्टेट हे त्यांचं शासकीय निवासस्थान पुढच्या एक महिन्यात रिकामं करावं, अशी नोटीस केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर विकास खात्याने बजावली आहे. यापेक्षा अधिक काळ या शासकीय निवासस्थानाचा लाभ घेतल्यास त्याबद्दल त्यांना दंड भरावा लागेल, असेही या नोटिशीत म्हटले आहे. प्रियंका गांधींना दिल्लीतला बंगला रिकामा करण्याची नोटीस लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना वेगळा न्याय का? प्रियंका गांधी यांच्याप्रमाणे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी हे सुद्धा कुठल्या सभागृहाचे सदस्य नाहीत किंवा कुठली सार्वजनिक पदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे नाही. शिवाय या दोघांनाही एसपीजी सुरक्षा नाही. त्यामुळे ज्या नियमानुसार प्रियंका गांधी यांचा बंगला रिकामा करण्याची नोटीस आली तोच नियम अडवाणी-जोशी यांना का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना सरकारने आजीवन शासकीय निवासस्थान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तर मुरली मनोहर जोशी यांना सुरक्षेच्या कारणांवरुन 25 जून 2022 पर्यंत शासकीय निवास्थान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. Priyanka Gandhi | एसपीजी सुरक्षा काढल्यानं प्रियंका गांधींना राहता बंगला सोडण्याचे आदेश