आर्थिक आरक्षणानंतर मोदी 'हे' सिक्सर मारायच्या तयारीत?

ज्या चर्चा दिल्लीत सुरु आहेत, त्यानुसार तेलंगणाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी काही विशेष पॅकेज, आयकर सवलतीत मोठी सूट आणि तळागाळातल्या मजूर वर्गासाठी पीएफ आणि इतर सुरक्षा पुरवणारं मजूर कोड बिल, असे मोठे निर्णय या महिन्यापर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : निवडणूक जवळ आली की सरकारच्या निर्णयांमध्येही त्याचं प्रतिबिंब दिसायला लागतं. लोकसभा निवडणूक आता अवघ्या दीड महिन्यात जाहीर होणार आहे आणि सरकारने इकडे धडाकेबाज निर्णयांची मालिका सुरु केली आहे. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण आणि व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी सवलत 20 लाखांवरुन 40 लाख करुन सरकारने याची चुणूक दाखवलेली आहेच. आता पुढच्या काही दिवसांत मोदी सरकारच्या पोतडीतून आणखी काय काय बाहेर येऊ शकतं याची चर्चा सुरु झाली आहे.

ज्या चर्चा दिल्लीत सुरु आहेत, त्यानुसार तेलंगणाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी काही विशेष पॅकेज, आयकर सवलतीत मोठी सूट आणि तळागाळातल्या मजूर वर्गासाठी पीएफ आणि इतर सुरक्षा पुरवणारं मजूर कोड बिल, असे मोठे निर्णय या महिन्यापर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

क्रिकेटमध्ये डावाच्या शेवटची षटकं स्लाँग ओव्हर्स म्हणून ओळखली जातात. या स्लाँग ओव्हर्समध्ये केलेल्या कामगिरीमुळे अनेकदा मॅचचा नूर बदलू शकतो. त्यामुळे यातली एकेक धाव महत्वाची मानली जाते. मोदी सरकारसाठी सध्याचा कालावधी हा स्लाँग ओव्हर्ससारखाच आहे. त्यामुळेच जो काही कालावधी शिल्लक आहे, त्यात जास्तीत जास्त मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. राज्यसभेत 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या चर्चेत खुद्द केंद्रीय कायदामंत्री यांनीच स्पष्ट केलं होतं, की हा तर केवळ एक सिक्सर आहे, अजून असे अनेक सिक्सर बाकी आहेत.

2019 च्या निवडणुकीत शेतकरी हा केंद्रबिंदू असणार आहे यात शंका नाही. कारण तीन राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपला याच शेतकरी वर्गाच्या नाराजीचा फटका बसल्याची चर्चा आहे. शिवाय काँग्रेसनं या तीनही राज्यांत शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करुन मोदी सरकारवर एक नैतिक दबाव आणायचा प्रयत्न केला आहे. मोदी सरकार थेट कर्जमाफी करायच्या विचारात नसलं तरी शेतकऱ्यांसाठी थेट एकरी मदत जाहीर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

मोदी सरकारचं शेवटचं बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. हा हंगामी अर्थसंकल्प असला तरी आयकर सवलतीची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा यात होऊ शकते. ज्या मध्यमवर्गाच्या जोरावर भाजपला सत्ता मिळाली, त्यांना सोबत ठेवण्यासाठी ही आयकर सवलत 4 ते 5 लाखापर्यंत वाढवली जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. शिवाय आर्थिक आरक्षणासाठी उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखांपर्यंत ठेवल्याने हा विरोधाभास दूर करणंही सरकारला गरजेचं आहेच.

निवडणूक जवळ आल्या की कुठल्याही सरकारला समोर केवळ मतं दिसायला लागतात. अनेकदा यात लाँग टर्म फायदयापेक्षा तात्कालिक फायदयाचाच विचार अधिक असतो. त्यामुळेच आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयाचं पुढे कोर्टात काय होणार याची अनिश्चितता असताना सरकारने मात्र धडाक्यात हा निर्णय जाहीर करुन टाकला आहे. स्लाँग ओव्हरमधल्या सवलतींचा हा वर्षावर मोदी सरकारला 2019 ची मॅच जिंकायला कामी येईल का हा खरा प्रश्न आहे.