AFSPA कायदा आणि नागालँडचा संघर्ष; जाणून घ्या काय आहे हा अफ्स्पा कायदा...

AFSPA कायद्याने लष्कराला अमर्याद अधिकार दिले आहेत. पण या कायद्याचा अनेकवेळा दुरुपयोग झाल्याचं सांगत नागरिकांनी हा कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई : देशाच्या संसदेत नागालॅंड हिंसाचाराची चर्चा सुरु झाली आणि अॅफ्स्पा हा कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. त्याचा अर्थ काय? त्यामुळे काय होतं? त्याचे परिणाम काय होतात हे बहुतेक सगळ्यांना माहिती नसेल. अॅफ्स्पा हा एक कायदा आहे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये भारतीय लष्कराला विशेष आधिकार मिळालेत. आता त्याच आधिकारांचा गैरवापर होतोय असा दावा केला जातोय. इतकंच नाही तर नागालँडमध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेला हिंसाचारासाठीही याच कायद्याला जबाबदार धरलं जातंय. मग, प्रश्न असा आहे, की लष्कराला या कायद्यामुळे नेमके कोणते विशेष अधिकार मिळतात. आणि त्याचा नागालँडमधील घटनेशी काय संबंध आहे.

एखाद्या देशाचं लष्कर हे त्या देशाच्या, परिणामी नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असतं. पण याच लष्कराला काही स्पेशल पॉवर्स देण्यात आलेत, ज्यात केवळ संशयाच्या आधारावर कदाचित भारताच्या नागरिकावरही गोळीबार करता येतो. AFSPA- Armed Forces Special Power Act, 1958 नुसार हे अधिकार भारतातील लष्कराला देण्यात आलेत. पण, याच आधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचा गेल्या अनेक वर्षांमध्ये झाल्याचा आरोप होतोय आणि आता नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात लष्कराच्या हातून 14 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अॅफ्स्पा मागे घेण्याची मागणी सुरु झाली आहे. 

देशात 1958 साली THE ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) बिल संसदेने मंजूर केलं आणि 11 सप्टेंबरला राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने तो अॅक्ट म्हणून लागू झाला. या कायद्यानुसार आर्म्ड फोर्सेस, ज्यामध्ये भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचा समावेश होतो, त्यांना भारतातील घोषित करण्यात आलेल्या डिस्टर्ब्ड एरियामध्ये विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. राज्यपाल किंवा केंद्र सरकार हे डिस्टर्ब एरिया ठरवतात.

AFSPA कायद्याचं मूळ ब्रिटिश काळात
भारतातील 1942 सालच्या 'भारत छोडो' चळवळीला चिरडण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सैन्य दलाला विशेष अधिकार दिले होते. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर 1948 सालच्या दरम्यान नागालँडमधील काही बंडखोरांनी भारतासोबत राहयाला नकार दिला. मग तिथल्या बंडखोरीला मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारने तिथं लष्कर पाठवलं आणि 1958 साली अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नालागँड आणि त्रिपुरा अशा सात राज्यांत अॅफ्स्पा कायदा लागू करण्यात आला.

त्यानंतर 1990 मध्ये साली जम्मू-काश्मीर साठी स्वतंत्र AFSPA लागू केला गेला. भारत सरकारने 2015 साली त्रिपुरामधून आणि 2018 साली मेघालयमधून हा कायदा मागे घेतला. इतंकच नाही तर अरुणाचलच्या काही भागातच हा कायदा लागू आहे. 

AFSPA मुळे लष्कराला कोणते विशेषाधिकार मिळतात?

• लष्करारा गोळीबार किंवा बळाचा वापर करण्याचा अधिकार.
• वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा तसंच एखाद्या परिसरात घुसून झडती घेण्याचा अधिकार.
• पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र न येऊ देण्याचा अधिकार.
• कोणत्याही प्रकरणात लष्कराला कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळते.
• AFSPA मुळे लष्कराला संशयितांना अटक करण्याचा अधिकार मिळतो.

शर्मिला इरोम यांचं 16 वर्षे आंदोलन
हा कायदा मागे घेण्यात यावा म्हणून शर्मिला इरोम यांनी 16 वर्षं आंदोलन केलं. पण सरकारने हा कायदा मागे घेतला नाही. शेवटी 2019 साली त्यांनी आपलं आंदोलन सोडलं आणि त्या निवडणुकीत उतरल्या. अफ्स्फा रद्द करु असं अश्वासन देत, त्यांनी निवड़णूकही लढवली. पण त्यात त्यांचा पराभव झाला आणि इरोम यांनी मैदान सोडलं.

हे एकच नाहीतर अशी अनेक आंदोलनं ईशान्य भारतात झालेत. त्यात एकच मागणी होती ती म्हणजे अफ्स्पा कायदा रद्द करावा..

या कायद्याची का गरज आहे? 
खरंतर तर सीमाभागात सैन्याला विशेषाधिकार असणं हे देशाच्या सुरक्षेसाठी महत्वाचं आहे. पण, देशाची सुरक्षा करणाऱ्यांनीच या आधिकारांचा गैरवापर केल्याचं अनेक उदाहरणातून समोर आलं आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या :