कर्नाटकात उद्याच 'दूध का दूध, पानी का पानी' होईल : अभिषेक मनू सिंघवी

कर्नाटकात उद्या (शनिवारी) दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, असं म्हणत उद्या शनिवारी काँग्रेस-जेडीएस बहुमत सिद्ध करेल असा विश्वास काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी व्यक्त केला. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

नवी दिल्ली : कर्नाटकात उद्या (शनिवारी) दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, असं म्हणत उद्या शनिवारी काँग्रेस-जेडीएस बहुमत सिद्ध करेल असा विश्वास काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी व्यक्त केला. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. उद्या शनिवारी दुपारी 4 वाजता भाजपला विधीमंडळात बहुमत सिद्ध करावं लागेल आणि तोपर्यंत येडियुरप्पा यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असंही सिंघवी यांनी स्पष्ट केलं आहे. येडियुरप्पा यांनी निवडणुकीचे पूर्ण निकाल जाहीर होण्याच्या आधीच भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा दावा राज्यपालांकडे सादर केला, असा युक्तीवादही अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. भाजपच्या येडियुरप्पांना उद्या दुपारी 4 वाजता विधीमंडळात बहुमत सिद्ध करावं लागेल, तसंच दुपारी 4 वाजण्याआधी सर्व आमदारांचा शपथविधीही पार पडणार आहे. या बहुमत चाचणीत दूध का दूध और पानी का पानी होईल असा विश्वास काँग्रेस-जेडीएसचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला आहे. उद्याच बहुमत सिद्ध करा : सुप्रीम कोर्ट शनिवारी 19 मे रोजी म्हणजे उद्याच बहुमत सिद्ध करा, असा थेट आदेश सुप्रीम कोर्टाने भाजप आणि कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांना दिले. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे भाजपला मोठा धक्का आहे. याशिवाय उद्या बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी सर्व आमदारांचा शपथविधी पूर्ण करा, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले. कर्नाटक निवडणुकीतील नाट्यमय घडामोडींबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. बोबडे या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. काँग्रेसकडून ज्येष्ठ नेते आणि विधीज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी, भाजपकडून मुकुल रोहतगी आणि राज्यपालांकडून अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाचे दोन पर्याय राज्यपालांच्या निर्णयावर विस्तृत सुनावणी करायची किंवा उद्याच बहुमत सिद्ध करायचे असे दोन पर्याय असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. त्यावेळी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एक दिवस पुरेसा नाही, थोडा वेळ द्यावा, सोमवारी बहुमत सिद्ध करु, असं भाजपचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. मात्र कोर्टाने त्यांची मागणी अमान्य केली. आणि उद्याच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. इतकंच नाही तर  अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी केलेली गुप्त मतदानाची मागणीही सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. सुप्रीम कोर्टाने भाजपला धारेवर धरत 15 दिवसांचा अवधी मागणाऱ्या येडियुरप्पांना चांगलाच दणका दिला. उद्याच दुपारी चार वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने भाजपला दिला. भाजपचा वकिलांचा युक्तीवाद बहुमत चाचणीसाठी सोमवारीपर्यंतचा वेळ द्यावा, काँग्रेस-जेडीएस आमदार राज्याबाहेर आहेत. त्यांनाही मतदानासाठी यावं लागेल, त्यामुळे थोडी मुदत द्यावी, अशी विनवणी मुकुल रोहतगी करत होते, मात्र सुप्रीम कोर्टाने उद्याच बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं. तसंच निवडणुकीआधी काँग्रेस-जेडीएसची कोणतीही आघाडी नव्हती. राज्यपालांनी सर्वात मोठ्या पक्षाला आमंत्रित केलं. येडियुरप्पा सभागृहात बहुमत सिद्ध करतील. काँग्रेस-जेडीएम आमदारांकडूनही समर्थन मिळेल. यापेक्षा जास्त बोलू शकणार नाही, असं भाजप वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले. संधी द्या, आम्ही बहुमत सिद्ध करतो: काँग्रेस दुसरीकडे काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी संधी मिळाली तर काँग्रेस-जेडीएस उद्याच बहुमत सिद्ध करेल, असं ठणकावून सांगितलं. त्यामुळे भाजपची चांगलीच अडचण झाली. येडियुरप्पांनी पाठिंब्याचा दावा केला आहे, परंतु त्यांच्याकडे आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र नाही. जर भाजपकडे पाठिंब्याचं पत्र असेल तर मुकुल रोहतगींनी ती दाखवावीत, असं आव्हानही काँग्रेस वकील सिंघवींनी केलं. भाजपची पळवाटही बंद दुसरीकडे भाजपने बहुमतासाठी राज्यपाल नियुक्त अँग्लो इंडियन सदस्य नियुक्तीचा घाट घातला होता. मात्र त्याबाबतही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट आदेश ती पळवाटही बंद केली. बहुमत सिद्ध झाल्याशिवाय आमदार म्हणून अँग्लो इंडियन सदस्याची शिफारस करु नये, असं सुप्रीम कोर्टाने सुनावलं. मध्यरात्री काँग्रेसची कोर्टात धाव काँग्रेस आणि जेडीएसनं येडियुरप्पांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती. बुधवारी मध्यरात्री सव्वा दोन ते पहाटे पाचपर्यंत ऐतिहासिक सुनावणीनंतर, कोर्टाने येडियुरप्पा यांच्या शपथविधीला हिरवा कंदिल दाखवला होता. मात्र त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने पाठिंबा असलेल्या आमदारांची यादी सादर करण्याचे आदेश भाजपला दिले होते. त्याबाबतच आज सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत कोर्टाने काय म्हटलं?  1. येडीयुरप्पांना 15 दिवसांचा वेळ नाही, उद्याच बहुमत चाचणी करा.  2.बहुमत चाचणी ही गुप्त मतदान पद्धतीने होणार नाही. 3. येडीयुरप्पा बहुमत सिद्ध होईपर्यंत कुठलाही धोरणात्मक निर्णय  घेऊ शकणार  नाहीत.  4. बहुमत चाचणीशिवाय अँग्लो इंडियन सदस्य नेमू नये

LIVE UPDATE 

  उद्याच चार वाजता बहुमत सिद्ध करा, 15 दिवसांची मुदत मागणाऱ्या भाजपला सुप्रीम कोर्टाचा आदेश कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष : बहुमत चाचणीसाठी सुप्रीम कोर्टाने सोमवारीपर्यंतचा वेळ द्यावा, काँग्रेस-जेडीएस आमदार राज्याबाहेर आहेत. त्यांनाही मतदानासाठी यावं लागेल, त्यामुळे थोडी मुदत द्यावी : मुकुल रोहतगी कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष : बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एक दिवस पुरेसा नाही, थोडा वेळ द्यावा, भाजपचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी बहुमत चाचणीसाठी मुदत मागितली कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष : बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एक दिवस पुरेसा नाही, थोडा वेळ द्यावा, भाजपचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी बहुमत चाचणीसाठी मुदत मागितली बहुमत सिद्ध झाल्याशिवाय आमदार म्हणून अँग्लो इंडियन सदस्याची शिफारस करु नये : सुप्रीम कोर्ट कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष : संधी मिळाली तर काँग्रेस-जेडीएस उद्याच बहुमत सिद्ध करेल : अभिषेक मनु सिंघवी कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष : शनिवारी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी योग्य व्यवस्था आणि सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश कर्नाटक डीजीपींना देऊ : सुप्रीम कोर्ट कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष : येडियुरप्पांनी पाठिंब्याचा दावा केला आहे, परंतु त्यांच्याकडे आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्र नाहीत. जर भाजपकडे पाठिंब्याचं पत्र असेल तर मुकुल रोहतगींनी ती दाखवावीत : काँग्रेस-जेडीएसचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष : आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा येडियुरप्पांनी केला आहे. तर भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे. यात दोन पर्यात आहेत. राज्यपालांच्या निर्णयावर विस्तृत सुनावणी करायची किंवा उद्याच बहुमत सिद्ध करावं? : सुप्रीम कोर्ट कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष : निवडणुकीआधी कोणतीही आघाडी नव्हती. राज्यपालांनी सर्वात मोठ्या पक्षाला आमंत्रित केलं. येडियुरप्पा सभागृहात बहुमत सिद्ध करतील. काँग्रेस-जेडीएसआमदारांकडूनही समर्थन मिळेल. यापेक्षा जास्त बोलू शकणार नाही. कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष : सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु, भाजपचे वकील मुकुल रोहतगी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचं पत्र कोर्टाकडे सोपवलं.