एक्स्प्लोर

शेतकरी कर्जमाफी ते गहू खरेदी.. राम नवमीला योगींचे नऊ निर्णय

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 04 Apr 2017 09:09 PM (IST)

लखनौ : उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. सत्तेत आल्यावर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करु हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा शब्द अखेर उत्तर प्रदेशातल्या योगी सरकारने खरा करुन दाखवला. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी विविध निर्णय बैठकीत घेण्यात आले. 2.15 कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी योगी आदित्यनाथ यांच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये या बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं. उत्तर प्रदेशातल्या एकूण 2 कोटी 15 लाख शेतकऱ्यांचं तब्बल 36 हजार 359 कोटींचं कर्ज माफ करण्यात आलं आहे. लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला असून कर्जमाफीसाठी 1 लाखांची मर्यादा ठरवण्यात आली. पीक कर्जासाठी राष्ट्रीय किंवा इतर कुठल्याही सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जांचा यात समावेश आहे. यूपीतल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी 92.5 टक्के शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. खरंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी योगींचा शपथविधी 19 मार्चरोजीच झाला. मात्र त्यानंतर तब्बल 16 दिवसांनी पहिली कॅबिनेटची बैठक बोलावली गेली. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय पहिल्या कॅबिनेटमध्येच पूर्ण करण्याचा जो शब्द प्रचारसभेत मोदींनी दिलेला होता, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मंथन सुरु असल्यानंच ही पहिली बैठक इतकी लांबल्याचं बोललं जात आहे. गहू खरेदी : उत्तर प्रदेशात गहू खरेदी करण्यासाठी पाच हजार केंद्र सुरु केली जाणार आहे. 80 लाख मॅट्रिक टन गहू खरेदी करण्याचं उद्दीष्ट योगी सरकारने ठेवलं आहे. किमान खरेदी मूल्य 1625 रुपये प्रति क्विंटल एवढं ठेवण्यात आलं आहे. शिवाय प्रति क्विंटल 10 रुपये एवढा वाहतूक खर्चही देण्यात येणार आहे. आधार कार्डच्या आधारावर गहू खरेदी केली जाईल. पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील. शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्चही मिळणार गहू खरेदीसाठी सरकारने किमान खरेदी मूल्य 1625 रुपये ठेवलं आहे. मात्र शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्चासाठी मोठा खर्च उचलावा लागतो. त्यासाठी प्रति क्विंटल 10 रुपये एवढी मदत सरकारकडून केली जाणार आहे. अँटी रोमिओ पथक : योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होताच महिला सुरक्षेसाठी अँटी रोमिओ पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. यामुळे तरुणींमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण होत असल्याचं कॅबिनेटमध्ये सांगण्यात आलं. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी प्रेमीयुगुल दिसून आले तर त्यांना त्रास देऊ नये, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देषही देण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागतो. यासाठी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यासाठी या समितीकडून निर्णय घेतला जाईल. उद्योग वाढवण्यासाठी नवीन धोरण उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली. ही समिती विविध राज्यात जाऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी करेल. बेकायदेशीर खाणींविरोधात कारवाई राज्यातील बेकायदेशीर खाणी रोखण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य या समितीचे अध्यक्ष आहेत. अवैध कत्तलखान्यांविरोधात कारवाई उत्तर प्रदेशातील अवैध कत्तलखान्यांविरोधातील कारवाईचा प्रस्तावही कॅबिनेटमध्ये ठेवण्यात आला. आतापर्यंत 26 बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचं कॅबिनेटमध्ये सांगण्यात आलं. ज्यांच्याकडे परवाना आहे, त्यांनाच कत्तलखाने चालवता येतील, असं सरकारने स्पष्ट केलं. गाझीपूरमध्ये क्रीडा संकुल योगी सरकारने गाझीपूरमध्ये क्रीडा संकुल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. मात्र त्यापूर्वी या प्रस्तावाला कॅबिनेटची मंजूरी गरजेची होती. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी, राज्यातलं वातावरण तापणार योगींच्या आजच्या कॅबिनेटने महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारवरचं दडपण मात्र नक्कीच वाढलेलं असेल. कारण केंद्राकडून कर्जमाफीचा कुठलाही भार उचलला जाणार नाही असं सांगितल्यानंतरही यूपीने त्यांच्या राज्यापुरता कर्जमाफीचा फॉर्म्युला शोधलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या अवस्थेची, आत्महत्यांच्या आकड्यांची तुलना केली तर उलट यूपीपेक्षा महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची स्थिती जास्त भयावह आहे. त्यामुळे आता या कर्जमाफीसाठी पावलं उचलण्याचा दबाव महाराष्ट्रातही वाढत जाणार आहे. विरोधकांच्या संघर्षयात्रेतूनही त्यासाठी वातावरण तापवलं जातं आहे. यूपीमध्ये कर्जमाफीसाठीचं एकूण बजेट हे सुरुवातीला 62 हजार कोटी सांगितलं जात होतं. पण 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा निकष लावल्यानंतर हे बजेट एनपीए धरुन 36 हजार कोटींवर आणण्यात आलं. यूपीच्या तिजोरीवरचा हा भार सरकार नेमका कसा भरुन काढणार, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. पण यूपीत होऊ शकतं तर महाराष्ट्रात का नाही, या प्रश्नाला मात्र फडणवीस सरकारला सामोरं जावं लागणार आहे. महाराष्ट्रातल्या कर्जमाफीसाठी साधारण 30 हजार 500 कोटींची गरज असल्याचं वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातल्या दहा बारा मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ घेऊन त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटलींची दिल्लीत भेटही घेतली. मात्र त्यात केंद्राकडून आर्थिक सहाय्याची चिन्हं दिसलेली नव्हती. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकार कर्जमाफीवर कसा तोडगा काढतं, हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. महाराष्ट्रातील स्थिती काय आहे?