NCRB Report : 2021 मध्ये भारतात सुमारे 4 लाख महिला, 90,113 मुली बेपत्ता; यादीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर, NCRB ची धक्कादायक आकडेवारी समोर

Missing Women in Maharashtra : भारतात 2021 मध्ये 3,75,058 महिला आणि 90,113 मुली बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती NCRB अहवालात उघड झाली आहे. या यादीत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.

Missing Women and Girls in india

Missing Women in India : गेल्या काही वर्षामध्ये महाराष्ट्रासह देशभरात महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. यासंदर्भात आता नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 2021 मध्ये भारतात सुमारे 4 लाख महिला, 90,113 मुली बेपत्ता झाल्याची बाब या अहवालात समोर आल्याचं खळबळ माजली आहे. यातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे या यादीत महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे.

2021 मध्ये सुमारे 4 लाख महिला, 90,113 मुली बेपत्ता

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, भारतात बेपत्ता होणाऱ्या महिला आणि मुलींमध्ये सर्वाधिक प्रमाण मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्यातील आहे. NCRB नुसार, 2021 मध्ये भारतात 3,75,058 महिला आणि 90,113 मुली बेपत्ता झाल्याची माहिती आहे. 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षांमध्ये इतर सर्व राज्यांमध्ये मुली आणि महिला हरवण्याच्या सर्वाधिक प्रकरणांची नोंद झाली आहे. 

यादीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर

NCRB नुसार, 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षांमध्ये इतर सर्व राज्यांमध्ये मुली आणि महिला हरवण्याच्या सर्वाधिक प्रकरणांची मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात या दोन राज्यांमध्ये नोंद झाली आहे. गृह मंत्रालयाने (MHA) एका निवेदनात सांगितलेल्या माहितीनुसार, 2021 वर्षात 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या तब्बल 375,058 महिला, 18 वर्षाखालील किमान 90,113 मुलींसह देशभरात बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली आहे.  

MISSING WOMEN

Government is taking cognizance of reports of all missing girls and women. National Crime Records Bureau (NCRB) compiles and publishes information on crime in its publication “Crime in India”. The published reports are available until the year 2021.

Read here:… pic.twitter.com/SrMdnRWXIX

— PIB India (@PIB_India) July 26, 2023

केंद्र सकरारने देशभरातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर लैंगिक गुन्ह्यांविरूद्ध प्रभावी प्रतिबंध करण्यासाठी फौजदारी कायदा (सुधारणा), कायदा 2013 लागू केला आहे. मंत्रालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, 'महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला चालवण्यासह कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही संबंधित राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे.'

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये महिलांवरील अत्याचार रोखणे, महिला पोलीस कक्षा (महिला हेल्प डेस्क पोलीस स्टेशन स्तर), महिला सुरक्षा समिती, मानवी तस्करी विरोधी युनिट आणि महिलांवरील गुन्हे अन्वेषण युनिट यांचा समावेश आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :