25 जून 1975 : आणीबाणीची 44 वर्ष, स्वतंत्र भारतातील सर्वात वादग्रस्त दिवस, काय घडलं त्या दिवशी?

तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारच्या शिफारशीनंतर भारतीय संविधानाच्या परिच्छेद 352 अंतर्गत देशात आणीबाणीची घोषणा केली होती.

नवी दिल्ली : इतिहासात 25 जून हा दिवस भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटनेचा साक्षीदार आहे. 1975 मध्ये आजच्याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यामार्फत देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती, ज्याने अनेक ऐतिहासिक घटनांना जन्म दिला. इंदिरा गांधी यांनी सरकार आणि सत्तेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या हजारो लोकांना जेलमध्ये टाकलं होतं. 26 जून 1975 पासून 21 जून 1977 या 21 महिन्यांच्या कालावधीत भारतात आणीबाणी होती. लोकसभा निवडणूकही स्थगित तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारच्या शिफारशीनंतर भारतीय संविधानाच्या परिच्छेद 352 अंतर्गत देशात आणीबाणीची घोषणा केली होती. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासाती हा सर्वात वादग्रस्त काळ होता. आणीबाणीच्या काळात लोकसभा निवडणूकही स्थगित केली होती. इंदिरा सरकारविरुद्ध संघर्षाचं बिगुल वाजवणारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई यांसारखे नेते, तसंच सरकारची टीका करणारे पत्रकार, समाजसेवक, विविध संघटनांचे लोक आणि विद्यार्थी यांची रवानगी तुरुंगात केली होती. वृत्तपत्रांना सरकारविरोधात काहीही प्रकाशित करण्यास मज्जाव घालण्यात आला होता आणि जर कोणी हिंमत केली तर त्यांच्यावर सेन्सॉरशिप लादली गेली. राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि सत्ता जाण्याच्या भीतीने इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केल्याचं म्हटलं जातं. जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण यांसारखे अनेक नेते इंदिरा गांधी यांच्या धोरणांचे मुख्य विरोधक होते. आणीबाणीसंदर्भात कॅथरीन फ्रँक यांचं पुस्तक "इंदिरा: द लाईफ ऑफ इंदिरा नेहरु गांधी" मधील काही भाग इथे मांडत आहोत. इंदिरा गांधीचे सचिव आरके धवन 25 जूनच्या सकाळी पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांना फोन करतात. सिद्धार्थ शंकर रे कलकत्ताऐवजी बहुतांश वेळ दिल्लीत राहत होते. धवन यांनी सिद्धार्थ शंकर रे यांना तातडीने पंतप्रधान बंगल्यावर येण्यास सांगितलं. त्यावेळी 1 सफदरजंग रोड इथे पंतप्रधान निवासस्थान होतं. सिद्धार्थ शंकर रे त्वरित पोहोचून इंदिरा गांधी यांना भेटतात आणि सुमारे दोन तास दोघांमध्ये बातचीत सुरु असते. या भेटीत इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे यांना म्हणाल्या की, "देशात अराजकतेचं वातावरण निर्माण होणार असल्याचं मला वाटतंय. आपण मोठ्या संकटात आहोत आणि याच्या लढण्यासाठी मोठं पाऊल उचलायला हवं." इंदिरा गांधी म्हणाल्या की," गुजरात विधानसभा विसर्जित करण्यात आली आहे. बिहार विधानसभा विसर्जित झाली आहे. याचा कोणताही शेवट नाही." "लोकशाही धोक्यात आहे. काहीतरी कठोर, आवश्यक कारवाईची गरज आहे," याचा इंदिरा गांधींनी पुनरुच्चार केला. देशातील कोणत्या कोपऱ्यातून कोणता नेता आपल्याविरोधात आंदोलन करत आहे, याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून इंदिरा गांधींना सातत्याने दिली जात होती. त्या दिवशी इंदिरा गांधींनी सिद्धार्थ शंकर रे यांच्यासमोर जयप्रकाश नारायण यांच्या संध्याकाळी होणाऱ्या एका सभेचा उल्लेख करत म्हटलं की, ते आपल्या सभेत पोलिस आणि सैन्याला शस्त्र सोडण्यास सांगणार आहेत. भारतालाही अशाच प्रकारे हलवण्याची गरज आहे : इंदिरा गांधी दुसरीकडे इंदिरा गांधी यांना अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयएचाही धोका होता. इंदिरा गांधीना माहित होतं की त्या अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन यांच्या हिटलिस्टमध्ये आहेत. इंदिरा गांधींना भीती होती की त्यांची चिलीच्या सॅल्वाडोर अलेंडे यांच्याप्रमाणे सत्तेवरुन हकालपट्टी केली जाईल. 1973 मध्ये सीआयएने जनरल ऑगस्टो पिनोशेट यांच्या मदतीने  सॅल्वाडोर अलेंडे यांना सत्तेतून हकालपट्टी केली होती. इंदिरा वैयक्तिकरित्याही घाबरत होत्या. जर जयप्रकाश नारायण देशाला आपल्याविरोधात उभं करण्यास यशस्वी झाले तर देशासाठी हे विध्वंसक असेल. जर आपण सत्ता सोडली तर भारत बर्बाद होईल, असं त्यांना वाटत असे. इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे यांना म्हणाल्या की, "जेव्हा बाळाचा जन्म होतो, तेव्हा ते व्यवस्थित आहे की नाही हे पाहण्यासाठी आपण त्याला हलवतो. भारतालाही अशाच प्रकारे हलवण्याची गरज आहे." यानंतर एका मुलाखतीत इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या की, देशाला वाचवण्यासाठी 'शॉक ट्रीटमेंट'ची आवश्यकता आहे. सिद्धार्थ शंकर रे हे घटनात्मक बाबींचे जाणार असल्याने इंदिरा गांधींनी त्यांना बोलावलं होतं. तर त्या दिवशी इंदिरा गांधींनी कायदा मंत्री एचआर गोखले यांच्याकडून कोणताही सल्ला घेतला नव्हता. खरंतर त्यावेळी इंदिरा गांधींना कोणताही सल्ला घ्यायचा नव्हता. त्यांना आपल्या निर्णयाबाबत परवानगीची गरज होती. अटक होणाऱ्यांच्या यादीत जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई सर्वात वरच्या स्थानावर या प्रकरणी संजय गांधी, गृह मंत्रालयाचे दुसरे सर्वात प्रभावशाली व्यक्ती ओम मेहता आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांनी एक दिवस आधीच याची सुरुवात केली होती. इतकंच नाही तर सिद्धार्थ शंकर रे यांना बोलावण्याआधीच या तिघे आरके धवन यांच्या कार्यालयात अशा लोकांची यादी तयारी करत होते, ज्यांना अटक करायची होती. या यादीत सर्वात वरच्या स्थानावर जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई होते. राजनारायण प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर इंदिरा गांधीना राजीनामा देऊ नका, असं सिद्धार्थ शंकर रे यांनी सांगितलं होतं. सिद्धार्थ शंकर रे हे कायदेशीर बाबींमधील मोठे जाणकर होते. तसंच ते संजय गांधी यांचे निकटवर्तीय देखील होते. त्या दिवशी इंदिरा गांधींनी रे यांना आपल्याला काय करावं लागेल, असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "मला घटनात्मक स्थिती पाहावी लागेल." यानंतर रे तिथून निघून गेले आणि भारतच नाही तर अमेरिकेचं संविधान वाचण्यात अनेक तास घालवले. यानंतर ते दुपारी साडेतीन वाजता इंदिरा गांधी यांच्या घरी आले आणि त्यांना सांगितलं की, "संविधानाच्या परिच्छेद 352 अंतर्गत देशात आणीबाणी लागू केली जाऊ शकते." संविधानात तरतूद आहे की, "परकीय आक्रमण आणि अंतर्गत हिंसाचार किंवा सशस्त्र संघर्षाच्या परिस्थितीत आणीबाणी लावली जाऊ शकते." सिद्धार्थ शंकर रे यांना दोन्ही परिस्थितींमधील अंतराची योग्य माहिती होती. त्यांना माहित होतं की यावेळी आणीबाणी लागू करण्यासाठी परकीय आक्रमण हे कारण सांगता येणार नाही. रे यांनी सशस्त्र संघर्षाचा अर्थ राज्यातील अंतर्गत कलहाच्या रुपाने काढला. अशाप्रकारे रे आणि इंदिरा गांधी यांचं मत होतं की, "जयप्रकाश नारायण यांनी सैन्य आणि पोलिसांनी सरकारचा आदेश मान्य न करणं हे सशस्त्र संघर्षाच्या कक्षेत येतं." सिद्धार्थ शंकर रे यांनी इंदिरा गांधींना अंतर्गत आणि बाह्य आणीबाणीच्या बाबतीत संपूर्ण माहिती दिली होती. यानंतर इंदिरा गांधींनी सिद्धार्थ शंकर रे यांना आणीबाणी लादण्याबाबत मला कॅबिनेटशी बोलायचं नाही, असं सांगितलं. रे यांनी यावरही तोडगा काढला. ते इंदिरा गांधींना म्हणाले की, "जेव्हा तुम्ही राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्यासमोर जाल, तेव्हा सांगू शकता की यासंदर्भात कॅबिनेटसोबत बातचीत करण्यासाठी वेळ नव्हता." इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादण्याची पूर्ण तयारी केली होती आणि त्यांना यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नको होता. रे यांनी इंदिरा गांधींनी हे देखील सांगितलं की, "राष्ट्रपतींच्या सहमतीसाठी ज्या फाईल पाठवल्या जातात, त्यात प्रत्येकासाठी कॅबिनेटची सहमती असणं किंवा कॅबिनेटला याची माहिती असणं गरजेचं असतंच असं नाही." आणीबाणीचा आदेश पाठवा : राष्ट्रपती यानंतर इंदिरा गांधींनी सिद्धार्थ रे यांना याबाबत राष्ट्रपतींना भेटण्यास सांगितलं. मात्र रे यांनी नकार दिला. ते म्हणाले की, "मी पश्चिम बंगालचा मुख्यमंत्री आहे, पंतप्रधान नाही." मात्र रे इंदिरा गांधींसोबत राष्ट्रपतींना भेटण्यासाठी गेले होते. इंदिरा गांधी 5.30 वाजता राष्ट्रपती भवनात पोहोचल्या. फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी यांच्याशी प्रामाणिक होते. इंदिरा गांधींनीच फखरुद्दीन यांच्या नावाची शिफारस राष्ट्रपतीपदासाठी केली होती. इंदिरा गांधी आणि रे यांनी देशात आणीबाणीच्या आवश्यकता आणि परिच्छेद 352 बाबत राष्ट्रपतींना सांगितलं. कॅबिनेटला याबाबत माहिती आहे का, असं राष्ट्रपतींनी विचारलं असता इंदिरा गांधी म्हणाल्या की, हे प्रकरण अतिशय आवश्यक होतं आणि कॅबिनेट यासाठी नंतर मंजुरी देऊ शकतं. आणखी काही प्रश्न विचारल्यानंतर राष्ट्रपतींनी इंदिरा गांधींना आणीबाणीचा आदेश पाठवण्यास सांगितलं. यानंतर इंदिरा गांधी आणि रे पंतप्रधान निवासस्थानी परतले. रे यांनी आणीबाणीच्या आदेशाबाबत पीएन धर यांना सांगितलं. धर यांनी संपूर्ण आदेश टाईप केला आणि तो स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला. आणीबाणी आदेशासोबत 'राष्ट्रपतींना उद्देशून इंदिरा गांधी यांचं पत्रही पाठवण्यात आलं. राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात इंदिरा गांधींनी लिहिलं होतं की, "देशात सुरक्षित वातावरण कायम ठेवण्यासाठी आणीबाणी लागू करणं अतिशय गरजेचं आहे. याबाबत कॅबिनेटसोबत निश्चित चर्चा केली असती पण एवढ्या रात्री हे शक्य नाही. सकाळी कॅबिनेटच्या बैठकीत सर्वात आधी याच विषयावर चर्चा होईल." विरोधकांकडून इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्याची मागणी दरम्यान, इंदिरा गांधींचा तर्क होता की, "कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी त्यांनी कॅबिनेटचा सल्ला घेतला नाही." "हा निर्णय अतिशय गोपनीय ठेवयचा होता आणि विरोधकांना आश्चर्याचा धक्का द्यायचा होता," असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्या रात्री सिद्धार्थ शंकर रे पंतप्रधान निवासस्थानीच थांबले होते. त्यांनी रात्रीतच इंदिरा गांधींचं ते भाषण तयार केलं, जे त्यांनी सकाळी देशाच्या नावे संबोधित केलं होतं. तर दुसरीकडे संजय गांधी आणि ओम मेहता सकाळी अटक केली जाणाऱ्या नेत्यांची यादी तयार करत होते. या सगळ्या नेत्यांना सकाळी मीसा (मेंन्टेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अॅक्ट) अंतर्गत अटक केली जाणार होती. विशेष म्हणजे ही यादी आणीबाणी लागू करण्याच्या निर्णयाआधीच तयार केली जात होती. संजय गांधी यांनी 12 जून रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय आल्यानंतरच याची तयारी सुरु केली होती. देशात आणीबाणी रात्री उशिरा लागू करण्यात आली. इंदिरा गांधी झोपायला गेल्या आणि पोलिसांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यातील विरोधी पक्षांचे नेते आणि आंदोलकांना उठवून अटक करण्यास सुरुवात केली. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई आणि राज नारायण यांसारख्या नेत्यांना त्याच रात्री अटक करण्यात आली. 1975 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीत फेरफार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. यानंतर त्यांना सहा वर्ष कोणतंही पद सांभाळण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर विरोधक इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. मात्र त्यावेळी इंदिरा गांधींनी कोर्टाचा हा निकाल स्वीकारण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची घोषणा केली. परंतु सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्याआधीच देशात आणीबाणी लागू झाली होती. त्या रात्री दिल्लीमधील वृत्तपत्रांच्या प्रिटिंग प्रेसची वीज कापण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी केवळ स्टेट्समन आणि हिंदुस्तान टाइम्स हे वृत्तपत्रच बाजारात दिसत होते. कारण या वृत्तपत्रांच्या प्रिटिंग प्रेसमधील वीज नवी दिल्लीतून यायची दिल्ली नगरनिगमकडून नाही.