सिद्धूंना भोवणार 35 वर्षे जुने रोड रेज प्रकरण? शिक्षेत वाढ करण्यासाठी याचिका दाखल, दोन आठवड्यानंतर सुनावणी

रोड रेज प्रकरणी पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

नुकतेच पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी 20 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. ज्याचा निकाल 10 मार्च रोजी जाहीर होणार आहे. याच दरम्यान पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू हे अडचणीत सापडले आहेत. रोड रेज प्रकरणी नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे प्रकरण 35 वर्ष जुने असून याआधीही याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ही याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याने सांगितलं आहे की, याप्रकरणी अधिक तपास करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या घटनेत एखाद्याचा मृत्यू झाला आहे, त्या घटनेत केवळ सदोष मनुष्यवधाचे कलम लावणे चुकीचे असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने सिद्धू यांना उत्तर देण्यास सांगितले असून याची सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार असल्याचं म्हटले आहे. दरम्यान, ऐन निवडणुकीत हे प्रकरण समोर आल्याने विरोधकांनी त्यांना घेरण्यास सुरुवात केली आहे. 

काय आहे प्रकरण? 

1988 मध्ये पंजाबमधील पटियाला येथे झालेल्या या घटनेत गुरनाम सिंग यांचा मृत्यू झाला होता. सिद्धू आणि त्याचा मित्र कंवरसिंग संधू यांना पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने ही हत्या हेतुपूर्वक केली नसल्याने त्यांना दोषी ठरवून तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. पण जुलै 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संधूची पूर्णपणे निर्दोष मुक्तता केली. तर सिद्धूला केवळ सदोष मनुष्यवधाच्या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले. याप्रकरणी त्यांना केवळ एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.

याविरोधात गुरनाम सिंग यांच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे. 13 सप्टेंबर 2018 रोजी न्यायालयाने याचिका विचारार्थ स्वीकारली. मात्र त्यानंतर केवळ शिक्षेत वाढ करण्याच्या मागणीवरच विचार करणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याचा अर्थ असा होता की, सिद्धू यांच्या विरोधात मनुष्यवधाचा खटला चालवला जाणार नाही. तत्पूर्वी, आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना केवळ आयपीसीच्या कलम 323 अंतर्गत दोषी ठरवले होते. जे सदोष मनुष्यवधाच्या प्रकरणांमध्ये लागू होते. या कलमात शिक्षेत वाढ करण्याच्या मागणीचा विचार केला जाणार आहे. या कलमात जास्तीत जास्त 1 वर्षाच्या कारावासाची तरतूद आहे. मात्र, सिद्धूला केवळ दंड आकारून सोडून देण्यात आले होते.

दरम्यान, शुक्रवारी हे प्रकरण न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या विशेष खंडपीठासमोर मांडण्यात आले. याचिकाकर्ते जसविंदर सिंग (आता त्यांचे निधन झाले आहे) यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी न्यायाधीशांसमोर यापूर्वीच्या दोन निकालांचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, 'विरसा सिंग विरुद्ध पंजाब, 1958' आणि 'रिचपाल सिंग मीना विरुद्ध घासी, 2014' या निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मारहाणीनंतर एखाद्याचा मृत्यू झाला असेल तर अशा प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचे कलम लागू करणे चुकीचे आहे. न्यायालयाने या खटल्याची व्याप्ती वाढवावी, अशी मागणी लुथरा यांनी केली.