Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात दाखल याचिकेवर नागपूर खंडपीठाचा महत्वपूर्ण निर्णय; सरकारकडून जोरदार समर्थन
Nagpur News : राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करत लाडकी बहीण योजनेमुळे (Ladki Bahin Yojana) राज्याचा आर्थिक नुकसान होत असल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहे.
Nagpur News : राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करत लाडकी बहीण योजनेमुळे (Ladki Bahin Yojana) राज्याचा आर्थिक नुकसान होत असल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहे. नागपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार (Anil Wadpalliwar) यांनी लाडकी बहीण योजना तसेच लाभार्थ्यांना रोख रक्कम दिली जाते, अशा इतर योजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे आरोप करत नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली होती. त्यात लाडकी बहीण योजना आणि त्यासारख्या रोख रकमेचा लाभ देणाऱ्या इतर योजना बंद करण्यात याव्या, अशी मागणी करण्यात आली होती.
दरम्यान, त्याच याचिकेसंदर्भात राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि त्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याचे अर्थव्यवस्थेला कुठलाही नुकसान होत नाही, असा दावा केला आहे. तसेच राज्य सरकारची वित्तीय तूट मर्यादेत असल्याचा दावाही केला आहे.
राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेचे उच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन
मिळलेल्या माहितीनुसार, वडपल्लीवार यांनी केलेल्या याचिकेत "फायनान्शिअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजेट मॅनेजमेंट ॲक्ट" चा उल्लेख करत त्यामध्ये राज्याची वित्तीय तूट नेहमीच 3% च्या खाली असायला हवी, असा उल्लेख ही करण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना राज्य सरकारने 2024-25 मध्ये राज्याची वित्ती तूट 3% पेक्षा खाली म्हणजेच 2.69% असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अशातच राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेचे उच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला फेटाळून लावण्याची विनंती सरकारने केली आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे दावा
वडपल्लीवार यांनी राज्यावर आठ लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज असून वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढत असल्याचा दावा करत रोख रकमेचा लाभ देणाऱ्या योजना बंद करण्याची मागणी केली होती. यावर सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्याची आर्थिक स्थिती (Financial Health) चांगली असल्याचा दावा केला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, "महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती 2.69% असून कायद्यानुसार तीन टक्के वित्तीय तूट ठेवता येते. " 2024-25 या वर्षासाठी राज्याची वित्तीय तूट 2.69% असून ती FRBM कायद्यानुसार (FRBM Act) निर्धारित 3% मर्यादेत आहे. वित्तीय तूट तीन टक्क्यांपेक्षा कमी असणाऱ्या टॉप तीन राज्यांमध्ये महाराष्ट्र (Maharashtra) आहे. याचिकाकर्त्यांचे आकडे दिशाभूल करणारे असून याचिका फेटाळून लावण्यासोबतच त्यांना दंड ठोठावण्याची मागणीही सरकारने केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी वडपल्लीवार यांच्या याचिकेचा उल्लेख करत काँग्रेस (Congress) नेत्यांशी जवळीक असलेल्या वडपल्लीवार महिलांचे नुकसान करू पाहत असल्याचा आरोप केला होता. यावरून सरकार ही योजना बंद करण्याच्या विचारात नसल्याचे स्पष्ट होते.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
