वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीला सरकारचा पाठिंबा : अजित पवार

परीक्षा रद्द करा किंवा अभ्यासाला वेळ द्या, अशी मागणी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला सरकारचा पाठिंबा असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

मुंबई : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीला महाराष्ट्र सरकारचा पाठिंबा आहे. या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा मुद्दा केंद्र सरकारकडे मांडू, असं आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलं आहे. मुंबईत राष्ट्रवादी वेलफेअर ट्रस्टतर्फे बाधित आणि उपेक्षित घटक यासोबतच आरोग्य सेवकांसाठी दिलेल्या मदतनिधीसंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत अजित पवार बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीसोबतच कोरोनाव्हायरस, शेतकरी कर्जवाटप, वादळग्रस्तांच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं.

वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी एकतर आपल्या परीक्षा रद्द करा किंवा परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ तरी द्या अशी मागणी काही दिवसांपासून मार्डच्या सदस्यांनी लावून धरली आहे. सध्या हे सर्व विद्यार्थी कोरोनाबाधित रुग्णांची सेवा करण्यात दररोज सहा तास व्यस्त असतात. एकीकडे कोरोना आजारापासून वाचण्याचं टेन्शन तर दूसरीकडे कधीही परीक्षांच्या तारखा जाहीर होतील याचं टेन्शन असल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. राज्यात एमडी, एमएसचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जवळपास 2 हजारांच्या आसपास संख्या आहे. विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रचे प्रमुख यांच्याकडे पत्राच्या माध्यमातून परीक्षा रद्द करा किंवा अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ द्या अशी मागणी केली आहे.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा याबाबत अजित पवार म्हणाले की, "केंद्रानेही तो निर्णय घेतला पाहिजे. हा फक्त महाराष्ट्रातील मुद्दा नाही तर देशातील आहे. डॉक्टरांचा मुद्दा रास्त आहे. ते काम करायला तयार आहेत, पण अभ्यासाला वेळ मिळत नाही. त्यांच्या मागणीला महाराष्ट्र सरकारचा पाठिंबा आहे. आम्ही आमच्या परीने तसा निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करु."

जनतेने प्रतिसाद दिला नाही तर मोठी किंमत मोजावी लागेल राज्यातील कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या परिस्थितीवर अजित पवार म्हणाले की, "लॉकडाऊनचे तीन महिने पूर्ण झाले आहेत. कोविड संदर्भात केंद्र सरकार काय निर्णय घेतं याकडे लक्ष असेल. कदाचित जुलै-ऑगस्ट हा महिना अधिक त्रासदायक असेल, असं सांगितलं जात आहे. केंद्र, राज्य आणि सामाजिक संस्था काम करत आहे. पण जनेतेने प्रतिसाद दिला नाही, उणिव राहिली तर आपल्याला फार मोठी किंमत मोजावी लागेल." "तसंच आपण टेस्टिंग वाढवल्या असल्याने रोज कोरोनाबाधितांची संख्या वाढल्याचे दिसून आलं आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरु करण्याबाबतही अजित पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, "जोपर्यंत राज्य सरकारला खात्री होत नाही तोपर्यंत शाळा सुरु करुन राज्यातील विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणार नाही."

शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाबाबत बँकांना हमी "11 लाख शेतकरी पीक कर्जमाफीमध्ये बसत आहेत. शेतकऱ्यांना 8 हजार कोटी रुपये वितरित करण्यासाठी बँकांना हमी दिली आहे. मात्र, कोरोना संकटामुळे कर येणं बंद झाला. मंत्रालयात बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इतर बँकांचीही बैठक झाली. त्यावेळी तुम्ही त्यांना नवीन कर्ज द्या, तुमचे आठ हजार कोटी आणि त्यावरील व्याज राज्य सरकार देईल असं सांगण्यात आलं. कॅबिनेटमध्ये याबाबत निर्णय घेतला, तशी हमी संबंधित बँकांना दिली," असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

कोकणातील दुर्गम भागात मोफत रॉकेल पुरवण्याचा निर्णय निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणात झालेल्या नुकसानीच्या मदतकार्यावरही अजित पवार यांनी भाष्य केलं. "कोकणाची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेतली असता दुर्गम भागातील वाड्या आणि काही ठिकाणी वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. याशिवाय अशा ठिकाणी मोफत रॉकेल पुरवण्याचा निर्णय झाला आहे, जेणेकरुन वीज येईपर्यंत घरात दिवा असावा," असं अजित पवार म्हणाले.