Water ATM Cards : 'आप'ची वचनपूर्ती, दिल्लीकरांना 20 लिटर 'आरओ' पाणी दिले जाणार
दिल्लीकरांना 20 लिटर 'आरओ' पाणी दिले जाणार अशी माहिती दिल्लाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिली आहे.
Water ATM Cards : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले की, ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची अपुरी सोय आहे, अशा भागात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला 20 लिटर शुद्ध पाणी मिळेल. मायापुरी परिसरातील रिव्हर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्लांटची पाहणी केल्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. त्यांच्यासोबत मंत्री सौरभ भारद्वाजही होते. राष्ट्रीय राजधानीतील 'आप' सरकारने झोपडपट्ट्या आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी RO च्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी 500 वॉटर एटीएम ठेवण्याची योजना आखली आहे. सरकार वॉटर कार्ड देखील देणार आहे. या माध्यमातून लोकांना 20 लिटर पिण्याचे पाणी मिळणार आहे.
#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal, says "Water ATM cards are being given to each family. With this card, every member of the family will get 20 litres/day of purified water. Even the poor will get to drink RO water every day. So far 2,000 families have got this card" pic.twitter.com/kNf0cKzxW6
— ANI (@ANI) July 24, 2023
प्रत्येक कुटुंबाला वॉटर एटीएम कार्ड दिले जात आहेत. या कार्डामुळे कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला 20 लिटर शुद्ध पाणी मिळेल. गरिबांनाही रोज आरओचे पाणी प्यायला मिळेल. आतापर्यंत 2,000 कुटुंबांना हे कार्ड मिळाले आहे, असे या वेळी अरविंद केजरीवाल म्हणाले. आरओ प्लांटची पाहणी करताना केजरीवाल यांनी सांगितले की, एकूण चार वॉटर एटीएम बसवण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात अशी 500 एटीएम बसवण्याची योजना सरकारने आखली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, झोपडपट्ट्या आणि ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही अशा ठिकाणी वॉटर एटीएम बसवले जातील. केजरीवाल पुढे म्हणाले की, पाण्याचे एटीएम हे झोपडपट्ट्या आणि अशा इतर दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी बसवले जातील जेथे पाइपलाइन टाकता येणार नाही. कूपनलिकांद्वारे काढलेल्या पाण्यावर आरओ प्लांटमध्ये प्रक्रिया केली जाईल आणि नंतर वॉटर एटीएमद्वारे लोकांमध्ये वितरित केले जाईल, असे ही ते म्हणाले. यापूर्वी एप्रिलमध्ये, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ला वंचित भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्वरित आणि ठोस कारवाई करण्यास सांगितले होते.
काही दिवसांपूर्वी देखील गरीब कुटुंबाकरता केजरीवाल यांनी गरीब कुटुंबांना मोफत साखर देण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली मंत्रिमंडळाने 20 जुलै रोजी या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. गरीब कुटुंबियांच्या अडचणी कमी करणे हा या योजने बाबतचा प्रमुख उद्देश होता. दिल्ली सरकारच्या या निर्णयामुळे 68,747 राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कार्डधारकांसह सुमारे 2,80,290 लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजे 1.11 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाची आवश्यकता असणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
