अलिकडच्या काळात भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचं मत

तबलीघी जमात खटल्यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. तसेच केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

नवी दिल्ली: अलिकडच्या काळात भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचं दिसून आलं आहे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने तबलीघी जमात प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केले. तसेच या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या निष्काळजी आणि कोडग्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ उलेमा-ई-हिंद आणि इतर काहींनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. यावेळी त्यांनी कोरोना प्रसाराच्या सुरवातीला माध्यमांच्या एका गटाने तबलीघी जमातीवर जातीय द्वेष पसरवल्याचा आरोप केला. जेष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी न्यायालयात तबलीघी जमातीची बाजू मांडताना सांगितले की केंद्र सरकारने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रकात असे सांगितले आहे की याचिकाकर्ते हे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली गोंधळ माजवण्याचा प्रयत्न करताहेत. यावर बेंच म्हणाले की ज्याप्रमाणे तुम्ही याबाबत तुम्हाला पाहिजे ते विधान करू शकता त्याप्रमाणे सरकारदेखील त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रकात त्यांना योग्य वाटेल ते मत माडू शकतात. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवाने हे प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्याऐवजी त्या खात्याच्या अतिरिक्त सचिवांनी हे प्रतिज्ञापत्रक दाखल केले यावर बेंचने नाराजी व्यक्त करत त्यांनी तबलीगी जमातीवर माध्यमांच्या वार्तांकनासंदर्भात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्रक हे 'अनावश्यक' आणि 'मुर्खपणाचे' आहे असे विधान केले. तुम्ही न्यायालयाला अशा प्रकारची वागणूक देवू शकत नाही असे न्या. बोबडे आणि सुब्रमण्यन यांच्या खंडपीठाने सरकारला बजावले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने माध्यमांच्या अशा वार्तांकनाला आळा घालण्यासाठी भूतकाळात कोणती पावले उचलली याबाबत तपशिलवार प्रतिज्ञापत्रक सादर करावे असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांना निर्देश दिले. न्यायालयाने याप्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरंसच्या माध्यमातून झालेल्या या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की सरकार केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियंत्रण) कायदा,1995 सेक्शन 20 नुसार लोकहितासाठी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्कवर काही बंधने आणू शकते. बेंचने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना सांगितले की अतिरिक्त सचिवांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रकात आरोप योग्यरित्या मांडण्यात आले नाहीत. केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रकात असे म्हंटले होते की मरकज निजामुद्दीन प्रकरणात काही मुस्लीम गटांनी माध्यमांनी वृत्तांकन करू नये यासाठी सर्व माध्यमांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या आणि पत्रकारांच्या समाजाला माहिती देण्याच्या अधिकारावर गदा आली. जमात उलेमा-ई-हिंद ने केंद्र सरकारने मरकज संबंधी फेक न्यूज पसरवण्याला आळा घालावा आणि त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यात असे म्हंटले आहे की दुर्दैवाने तबलीघी घटनेचा वापर संपूर्ण मुस्लीम समाजाला बदनाम करण्यासाठी करण्यात आला आणि यापुढे अशा बातम्या प्रसारित करण्यावर बंदी आणावी अशी मागणी केली. तबलीघी जमात परिषद दिल्लीतील मरकज निजामुद्दीन या ठिकाणी मार्च महिन्यात झाली होती. कोरोनाच्या सुरवातीच्या काळात झालेल्या या घटनेमुळे तबलीगींनी देशाच्या सर्व भागात कोरोना पसरवल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता.