न्या. शिंदे समितीची व्याप्ती आता संपूर्ण राज्यभर! शिष्टमंडळाकडून मनोज जरांगेंना शासन निर्णयाची प्रत सुपूर्द; प्रकृतीची केली विचारपूस
Maharashtra News: न्या. शिंदे समितीची व्याप्ती आता संपूर्ण राज्यभर असणार असून याबाबतचा शासन निर्णय मनोज जरांगेंकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.
Maratha Reservation: छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील (Marathwada) मराठा समाजास (Maratha Samaj) मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमुर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीची व्याप्ती आता संपूर्ण राज्यभरासाठी करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 3 नोव्हेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयाची प्रत आज शासनाच्या शिष्टमंडळानं मनोज जरांगे पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून दिली आहे. तसेच, त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूसही केली. जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी या शासन निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केलं आहे. उपोषण संपल्यानंतर जरांगे पाटील गॅलक्सी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार, रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे, गृहनिर्माण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, आमदार नारायण कुचे, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे यांच्या शिष्टमंडळानं आज मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. गॅलक्सी रुग्णालयात हे शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांना भेटलं. प्रशासनानं 3 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या समितीची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्यासंदर्भातील शासन निर्णयाची प्रत जरांगे पाटील यांना दिली.
जरांगे पाटील यांनी या शासन निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले. शासन आमच्या मागणीसंदर्भात गांभिर्यानं काम करत आहे. समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी झाल्यानं राज्यभरातील समाज बांधवांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. आपली प्रकृती आता चांगली असून मी लवकरच बरा होईन, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
पालकमंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनानं तातडीनं या समितीची व्याप्ती राज्यभर करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केल्यानं विश्वास वाढला आहे. न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे कामकाज सुरु आहे. मराठा समाजाला लवकरात लवकर न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने समितीही कामकाज करीत आहे. शासनाच्या निर्णयाबाबत मनोज जरांगे पाटील सुद्धा समाधानी आहेत. त्यांनी आता आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी."; असं आवाहन भुमरे यांनी केलं आहे.
शासन निर्णयाबद्दल
सामान्य प्रशासन विभागाच्या या शासन निर्णयानुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ते अनिवार्य दस्ताऐवज, पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तिंना तसं जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धतीविहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी वाढवण्यात आली आहे. तसेच, या समितीनं आपला अहवाल 24 डिसेंबर 2023 पर्यंत शासनास सादर करावा, असं नमूद केलं आहे.
समितीची रचना
शासन निर्णयानुसार समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) असून अपर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे सदस्य असून सह सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
