Nanded News : अखेर माजी आमदार अनुसया खेडकर यांच्यासह 'त्या' शिवसैनिकांना जामीन मंजूर
Nanded News : महागाई विरोधात केलेल्या आंदोलनाप्रकरणातील गुन्ह्यात माजी आमदार खेडकर व इतर आंदोलकांचे जामीन आज मंजूर केले आहेत.
Nanded News : नांदेडमधील हिंगोली गेट येथे 2008 साली महागाईच्या विरोधात आंदोलन केल्याप्रकरणी झालेल्या सरकारी मालमत्तेच्या नुकसानीस दोषी धरुन नांदेड येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शशिकांत बांगर यांनी तत्कालीन शिवसेना आमदार अनुसया खेडकर यांच्यासह 19 शिवसैनिकांना पाच वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती. दरम्यान या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात अपील दाखल करण्यात आले असून, न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी माजी आमदार खेडकर व इतर आंदोलकांचे जामीन आज मंजूर केले आहेत.
शिवसेनेच्या तत्कालीन आमदार अनुसया खेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली 2008 साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना महागाईच्या विरोधात हिंगोली गेट येथे आंदोलन करण्यात आले होते. यात आंदोलक आमदार खेडकर आणि अन्य जवळपास दीडशे जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तर एसटी चालकाच्या फिर्यादीवरुन एसटी बसेस, मनपा वाहन व पोलीस वाहनांचे नुकसान केल्याप्रकरणी आणि सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला असा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ज्यात 19 जणांना अटक करण्यात आली. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सरकारतर्फे 11 साक्षीदार तपासण्यात आले. खेडकर व अन्य कार्यकर्त्यांचा बचाव अॅड्. आर जी परळीकर, अॅड् एन जी खान आणि अॅड् व्ही. जी मेगडे यांनी केला होता.
मात्र शेवटी सत्र न्यायालयाने अनुसया प्रकाश खेडकर, महेश प्रकाश खेडकर, सुभाष शिंदे, मनोज आहिर उर्फ यादव यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांना 11 एप्रिल 2023 रोजी भादवि कलम 353, 332, 336, 427, 341, 143, 147, 148 व सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान अधिनियम 1984 च्या कलम 3 अन्वये पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व 1 लाख 62 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.
अखेर जामीन मंजूर...
तर नांदेड येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसयाबाई खेडकर आणि इतरांनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्या न्यायपीठासमोर अपील सुनावणीस आले असता खेडकर यांच्या वतीने अॅड. शैलेंद्र एस. गंगाखेडकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सदर प्रकरणात सत्र न्यायालयाने शिक्षेच्या आदेशाची संपुर्ण प्रत आरोपींना 6 दिवस उलटुनसुध्दा उपलब्ध करुन दिलेली नाही. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या विरोधात असून, यामुळे आरोपीच्या मौलिक अधिकाराची पायमली करणारी आहे. उपरोक्त युक्तीवादानंतर खंडपीठाने आपल्या आदेशात यासंदर्भातील निरिक्षणे नोंदवत सर्व आरोपींचे जामीन मंजूर केले आहे.
संबंधित बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
