अब्दुल सत्तारांच्या अडचणीत; सामाजिक सभागृहाचा निधी मंत्री अब्दुल सत्तारांकडून स्वत:च्या शाळेसाठी
Maharashtra News : मंत्री अब्दुल सत्तार काँग्रेसचे आमदार असताना त्यांनी अंधारी, अंभई, सोयगाव आणि फर्दापूर या चार गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बनवण्यासाठी जवळपास 45 लाख रुपये शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला होता.
Abdul Sattar : छत्रपती संभाजीनगर : सामाजिक सभागृह बांधकामासाठी मंजूर केलेल्या निधीचा वापर राज्याचे विद्यमान पणनमंत्री, अल्पसंख्याकमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी स्वत:च्या खासगी शाळेच्या खोल्या बांधण्यासाठी उपयोगात आणल्याप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषन विभागानं (CID) दिलेल्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घ्यावा, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी औरंगाबाद खंडपीठानं याप्रकरणातील तक्रारींच्या अनुषंगानं गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांनी आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा आणि संबंधित निर्णय याचिकाकर्त्याला कळवावा, असे आदेश दिले आहेत.
मंत्री अब्दुल सत्तार काँग्रेसचे आमदार असताना त्यांनी अंधारी, अंभई, सोयगाव आणि फर्दापूर या चार गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बनवण्यासाठी जवळपास 45 लाख रुपये शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु, या निधीचा त्यांनी गैरवापर करून आपल्या खासगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बांधल्या, असा आरोप तत्कालीन भाजपा तालुकाध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे केला होता.
प्रकरण नेमकं कोण?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी सत्तार यांच्या विरोधातील हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपवलं. सीआयडीनं सखोल चौकशी केली आणि तपास पूर्ण करून त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. 2018 मध्ये कारवाईच्या भीतीनं सत्तार यांनी अचानक काँग्रेसचा राजीनामा दिला आणि रात्री दीड वाजता वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांनी पक्षांतर केलं. तेव्हापासून अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधातील फाईल गृहमंत्र्यांच्या टेबलवर धूळ खात पडून राहिली.
सत्तार यांच्याविरोधात काहीच कारवाई होत नसल्याचं पाहून सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांनी माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रं गोळा केली आणि दाणेकर आणि शंकरपेल्ली यांनी मिळून गृहसचिवांकडे तक्रार दाखल केली. सत्तारांवर कारवाईची विनंती केली. तब्बल तीन वर्ष पाठपुरावा करुनही कारवाई होत नसल्याचं पाहून दाणेकर आणि शंकरपेल्ली यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली.
न्यायालयानं सरकारी वकिलांमार्फत वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाला दिले. तब्बल तीन वेळा संधी देऊनही शासनामार्फत काहीच माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्यामुळे शेवटी न्यायालयानं ‘सदर तक्रार तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्यानं चौकशी तार्किक अंतापर्यंत जावी यासाठी गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांना निर्देश देणं योग्य राहील', असं मत नोंदवलं आहे. तसेच 'सीआयडी चौकशीच्या अहवालाच्या आधारे (अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात) याचिकाकर्त्यांनी गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांकडे जी तक्रार दाखल केलेली आहे त्यावर आठ आठवड्यांत योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि जो निर्णय घेतला जाईल, तो याचिकाकर्त्याला कळवण्यात यावा, असे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली.
महत्त्वाच्या बातम्या
