Chandrapur News: चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करण्याचे आदेश, प्रशासनात मोठी खळबळ

जिवती तालुक्यातील कुसुंबी या गावातील आदिवासींच्या जमीन प्रकरणात विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

विनय गौडा

Maharashtra Chandrapur News : चंद्रपूर : चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी (Chandrapur Collector)  विनय गौडा (Vinay Gowda) यांना अटक करण्याचे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने (National Commission for Scheduled Tribes) दिले आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ (Maharashtra DGP Rajnish Seth)  यांना आयोगाने आदेश दिले आहेत. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे  आदेश आयोगाने  दिल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. 

जिवती तालुक्यातील (Jiwati Taluka) कुसुंबी (Kusumbi) या गावातील आदिवासींच्या जमीन प्रकरणात विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात  जिल्हाधिकारी विनय गौडा (Chandrapur Collector Vinay Gowda) यांना 16 फेब्रुवारीला आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आयोगापुढे जिल्हाधिकारी स्वतः हजर झाले नाहीत, त्यांच्या जागी उपजिल्हाधिकारी तृप्ती सूर्यवंशी हजर झाल्या होत्या. त्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करुन 2 मार्चपर्यंत आयोगापुढे सादर करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.

पूर्वीच्या माणिकगड आणि आताच्या अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग समूहाने कुसुंबी येथील आदिवासींच्या जमिनींवर 36 वर्षांपासून अवैध कब्जा केल्याचा आरोप या पीडित आदिवासींचा आहे आणि या प्रकरणात गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढा सुरू आहे. मात्र आयोगाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.             

पूर्वीच्या माणिकगड आणि आताच्या अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योगाला चुनखडीच्या उत्खननासाठी 1979 साली सरकारने जिवती तालुक्यातील कुसुंबी या गावातील 642 हेक्टर जमीन अटी व शर्तींसह हस्तांतरित केली. मात्र 24 आदिवासी कुटुंबांकडे मालकी असलेल्या 63.6 हेक्टर जमीनीवर माणिकगड सिमेंट कंपनीने जबरदस्तीने अवैध उत्खनन केल्याचा पीडित आदिवासींचा आरोप आहे. याविरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून या आदिवासींनी मोर्चे-आंदोलनं करून आपला विरोध सुरु ठेवलाय. त्यासाठी आदिवासींवर अनेक गुन्हे देखील दाखल झाले.

2013 साली जिवती तालुक्यात तलाठी असलेल्या विनोद खोब्रागडे यांनी माणिकगड सिमेंट कंपनीकडून सुरु असलेल्या अवैध उत्खननाची चौकशी केली आणि अवैध उत्खनन केल्या प्रकरणी माणिकगड सिमेंट कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असा अहवाल दिला. मात्र हा अहवाल दिल्यावर खोब्रागडे यांची तातडीने बदली करण्यात आली. त्यानंतर 16 मे 2018 साली जिवतीचे तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी देखील माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या अवैध उत्खननावर एक अहवाल सरकारला सादर केला. बेडसे यांनी सादर केलेल्या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. बेडसे यांच्या अहवालात ज्या प्रमुख बाबी मांडण्यात आल्या त्या अशा प्रकारे आहेत

•  कंपनीकडून सुरु असलेलं चुनखडीचे उत्खनन हे अवैध आहे
• कंपनीची भूसंपादन कारवाई बेकायदेशीर व चुकीची आहे
• या उत्खननामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होत आहे
• कंपनीकडून दिशाभूल करणारी कागदपत्रं सादर करण्यात आली आहे
• 34  वर्षांपासून सरकारच्या महसूलाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे
• हे उत्खनन करून कंपनीने आदिवासींवर अन्याय केला आहे

मात्र तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या या अहवालावर कुठलीच कारवाई झाली नाही. त्यानंतर 3 फेब्रुवारी 2021 ला माणिकगड कंपनी अल्ट्राटेक कंपनीच्या ताब्यात आली आणि कंपनीने वादग्रस्त असलेली 63.6 हेक्टर जमीन आपल्या नावे करण्यात यावी यासाठी अर्ज केला. त्यानुसार 2 मार्च 2021 ला या जमिनीचा फेरफार कंपनीच्या नावे करण्यात आला. मात्र तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी या विरोधात राजुरा उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडे अपील केली आणि उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे यांनी हा फेरफार खारीज केला. त्यानंतर कंपनीने या प्रकरणी चंद्रपूरच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. 

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात 20 जानेवारी 2022 ला राजुरा उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश कायम ठेवला तर 6 एप्रिल 2022 ला या आदेशाला स्थगिती दिली. या विरोधात स्थानिक आदिवासींनी नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे अपील केलं आणि नागपूर विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणी कंपनीच्या बाजूने देण्यात आलेल्या चंद्रपूर अपर जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे आणि यावर आता ते सुनावणी करून निर्णय देणार आहे. त्यामुळे आपल्या अधिकारांसाठी लोकतांत्रिक पध्दतीने लढा देणाऱ्या कुसुंबीच्या 24 आदिवासी कुटुंबांची लढाई आता अतिशय निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे.