लक्ष्मी विलास बँक आणि डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या विलिनीकरण योजनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता

आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एलव्हीबी आणि डीबीआयएलच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आता एका निश्चित तारखेपासून या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल आणि ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी काढता येणे शक्य होईल.

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये लक्ष्मी विलास बँक (एलव्हीबी) आणि डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या (डीबीआयएल) विलिनीकरण योजनेला मान्यता देण्यात आली. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि आर्थिक तसेच बँकिंग स्थिरतेसाठी बँकिंग नियामक कायदा, 1949 मधील कलम 45 अनुसार 17 नोव्हेंबर रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अर्जानुसार एलव्हीबीला 30 दिवसांचा अधिस्थगन कार्यकाल देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने सरकारबरोबर सल्ला मसलत करून एलव्हीबीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून ठेवीदारांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.

बँकेचे भागधारक आणि इतर संबंधित सहभागीदार, जनता यांच्याकडून आलेल्या सूचना तसेच त्यांनी घेतलेल्या हरकती यांचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेच्या विलीनीकरणाची तयारी केली आणि अधिस्थगन कालावधी संपण्यापूर्वीच सरकारकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवला. या अधिस्थगन कालावधीमुळे एलव्हीबीच्या खातेदारांना बँकेतून रक्कम काढण्यासाठी असलेले निर्बंध शक्य तितक्या लवकर हटवण्याच्या उद्देशाने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एलव्हीबी आणि डीबीआयएलच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आता एका निश्चित तारखेपासून या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल आणि ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी काढता येणे शक्य होईल. यापुढे खात्यातून पैसे काढण्यावर बंधने घालण्यात येणार नाहीत.

डीबीआयएल या बँकिंग कंपनीला रिझर्व्ह बँकेचा परवाना आहे. डीबीआयएलचा ताळेबंद चांगला असून सहाय्यक स्वरूपात कार्य करणारी कंपनी आहे. तसेच कंपनीला भांडवलाचा आधार चांगला आहे. अशियातल्या अग्रगण्य वित्तीय सेवा समूहातल्या डीबीएसचे पालकत्व लाभले असल्यामुळे, त्याचा फायदा डीबीआयएलला नेहमीच झाला आहे. सिंगापूर मुख्यालय आणि तिथल्या भांडवली बाजारामध्ये डीबाआयएल सूचीबद्ध असून 18 बाजारपेठेत कार्यरत आहे. या विलिनीकरणानंतरही डीबीआयएलचा ताळेबंद भक्कम राहणार असून आता एलव्हीबीच्या शाखांची त्यामध्ये भर पडणार असल्याने डीबीआयएलची शाखा संख्या 600 पर्यंत पोहोचणार आहे.

एलव्हीबीचे विलिनीकरण जितके लवकर होईल, तितका लाभ या बँकेवर असलेला ऋणताण कमी करण्यासाठी होणार आहे. त्याचबरोबर ठेवीदार आणि आर्थिक व्यवस्थेचे रक्षण करता येणार आहे. सरकार स्वच्छ बँकिंग कार्यप्रणाली प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, त्यानुसार एलव्हीबीच्या विलिनीकरणाला विनाविलंब मान्यता देण्यात आली आहे.