Citizenship Amendment Bill | नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर, विधेयकाच्या बाजूने 311 मतं

भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या खासदारांची संख्या अधिक असल्याने सरकारला लोकसभेत विधेयक मंजूर करून घेण्यात अडचण येणार नव्हती हे स्पष्ट होतं. भाजपने आपल्या खासदारांना व्हीपही जारी केला होता. मात्र राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी खरी कसोटी असणार आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभेमध्ये झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अखेर मंजूर झाले आहे. यावेळी झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 311 सदस्यांनी मतदान केले तर विरोधात 80 सदस्यांनी मतदान केले. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या खासदारांची संख्या अधिक असल्याने सरकारला लोकसभेत विधेयक मंजूर करून घेण्यात अडचण येणार नव्हती हे स्पष्ट होतं. भाजपने आपल्या खासदारांना व्हीपही जारी केला होता. मात्र राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी खरी कसोटी असणार आहे. जर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं तर नागरिकत्व संशोधन विधेयकात बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातील सहा अल्पसंख्य समुदायांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा रस्ता मोकळा होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं. विधेयक सादर करताच विरोधकांनी गदारोळ सुरु केला होता. काँग्रेसमुळे हे विधेयक मांडण्याची गरज पडली आहे. धर्माच्या आधारे काँग्रेसने देशाचं विभाजन केलं गेलं. काँग्रेसने तसं केलं नसतं तर हे दुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज भासली नसती, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी काँग्रेसवर केली. नागरिकत्व विधेयक 0.001 टक्केही अल्पसंख्याकाविरोधी नसल्याचा दावा अमित शाहांनी केला. विधेयक मांडल्यानंतर काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. विधेयकावरून संसदेत जोरदार गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाला. यावेळी एमआयएम प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी तर संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. यावेळी त्यांनी विधेयकाची प्रत फाडली. हे विधेयक देशविरोधी असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला. यावेळी सर्व सदस्यांची बाजू मांडून झाल्यानंतर अमित शाह यांनी विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. यावेळी ते म्हणाले की, नेहरु-लियाकत करार फोल ठरल्यानं हे विधेयक मांडण्याची वेळ आली. फाळणीवेळी धर्माच्या आधारेच नागरिकत्व दिलं गेलं होतं. सर्वात पहिलं नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काँग्रेसंनं मांडलं होतं, असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, मुस्लिमांसोबत कुठलाही द्वेष नाही, विधेयक अल्पसंख्यांकाविरोधी नाही, असेही ते म्हणाले. विधेयकानंतर एकही घुसखोर देशात राहणार नाही, विधेयकामुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही, असेही अमित शाह म्हणाले. यांनी केले बाजूने मतदान BJP, बीजेडी, एलजेपी, अकाली दल, JDU, YSRCP, NDPP, MNF, NPF, NPP, PMK, यांनी केला विरोध काॅंग्रेस, टीएमसी, डीएमके, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआयएम, CPI, AIUDF, RSP, SKM नागरिकत्व संशोधन विधेयक काय आहे? नागरिकत्व संशोधन विधेयकात बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातील सहा अल्पसंख्य समुदायांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा हा प्रस्ताव आहे. सहा समुदायांमध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ईसाई आणि शीखांचाही समावेश आहे. आताच्या कायद्यानुसार भारताचं नागरिकत्व मिळण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला कमीत कमी 11 वर्ष भारतात वास्तव्य अनिवार्य आहे. आता शेजारी देशांमधून येणाऱ्या हिंदू अल्पसंख्य समुदायांसाठी ही अट 6 वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकत्व अधिनियम 1955 मध्ये काही बदल केले जातील, ज्यामुळे शेजारी देशांमधील अल्पसंख्य हिंदूंना कायदेशीर मदत होईल. सध्याच्या कायद्यानुसार अवैध पद्धतीने भारतात येणाऱ्यांना नागरिकत्व मिळत नाही, त्यांना परत पाठवण्याची किंवा अटकेत ठेवण्याची तरतूद आहे. नागरिकत्व संशोधन विधेयकावरुन विवाद का आहे? विरोधकांच्या मते हे विधेयक मुस्लिमविरोधी आहे आणि भारतीय संविधानाच्या कलम 14 चं उल्लंघन करणारं आहे. धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणं अयोग्य आहे, असा दावा करत विधेयकाला विरोध आहे. आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशमध्येही विधेयकाचा विरोध आहे. बांग्लादेशातून हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायातील लोक इथे येऊन स्थायिक झाले आहेत. हिंदू व्होट बँक बनवण्याच्या दृष्टीने भाजप नवं विधेयक आणत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. एनआरसी लिस्टमधून जे बाहेर गेलेले हिंदू आहेत, त्यांना पुन्हा भारतात स्थायिक होण्यास मदत करण्यासाठीचं हे षडयंत्र असल्याचा आरोप आहे. याआधी विधेयक कधी सदनात आलं होतं? 2016 मध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन यांना अटी-शर्थींसह नागरिकत्व देण्यासाठी विधेयक आणलं होतं, ते लोकसभेत पारीत झालं होतं. मात्र राज्यसभेत हे विधेयक तसंच पडून होतं. त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका आल्या. आणि एकाच सरकारच्या काळात दोन्ही सदनात विधेयक पारीत झालं नाही, त्यामुळे ते निष्प्रभ झालं.