डीआयजी निशिकांत मोरेंना अटकेपासून हायकोर्टाचा दिलासा

5 जून 2019 रोजी निशिकांत मोरे हे त्यांच्या कुटुंबियांसमवेत अल्पवयीन मुलीच्या घरी तिच्या वाढदिवासानिमित्त जमले होते. त्यावेळी केक कापण्याच्या घटनेवरुन मोरेंवर हा विनयभंगाचा आरोप करण्यात आला आहे.

मुंबई : डीआयजी निशिकांत मोरेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा दिला आहे. एका परिचित अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग झाल्याच्या प्रकरणात निशिकांत मोरेंविरोधात नवी मुंबई पोलिसांनी पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी मोरेंना अटक झाल्यास त्यांची 25 हजार रुपयांच्या जामीनावर सुटका करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने बुधवारी (22 जानेवारी) जारी केले आहेत. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय की, तक्रारदराच्या जबानीनुसार पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील आरोप सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांना तूर्तास पुरेसे पुरावे सादर करता आलेले नाहीत. मात्र पुढील तपासात नवी मुंबई पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्यासाठी निशिकांत मोरे यांनी 29, 30 आणि 31 जानेवारी रोजी तळोजा पोलीस स्थानकांत हजेरी लावत पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. निशिकांत मोरेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी 17 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

निशिकांत मोरेंच्यावतीनं दावा करण्यात आला आहे, की त्यांच्याजवळील मोबाईल क्लीपमध्ये पीडित मुलीचा कोणत्याही प्रकारे विनयभंग झाल्याचं स्पष्ट होत नाही. गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी काही दिवस आधी तक्रारदार मुलीने आपल्या पालकांच्या सांगण्यावरुन मोरे यांनी आपलं अपहरण केल्याची खोटी तक्रार दिली होती. तसंच हे आरोपही बिनबुडाचे असून केवळ दोन कुटुंबियांमध्ये आर्थिक व्यवहारावरुन निर्माण झालेल्या वादातून करण्यात आल्याचे पुरावे कोर्टापुढे मांडले. तर याबाबत उशिरा तक्रार दिल्याच्या आरोपाचं तक्रारदाराच्या वतीने खंडन करण्यात आलं. जूनमध्ये ही घटना घडल्यानंतर जुलैमध्येच याबाबत नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना याबाबत लेखी तक्रार दिली होती. मात्र मोरेंचं डिपार्टमेंटमधील वजन पाहता गुन्हा दाखल व्हायला डिसेंबर महिना उजाडला. त्याचबरोबर तक्रारदाराच्यावतीने मोरेंशी संदर्भात आणखी काही प्रकरणांची कोर्टाला माहिती दिली.

निशिकांत मोरेंवर पोक्सो अंतर्गत एका अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. यासंपूर्ण घटनेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने डीआयजी निशिकांत मोरे यांना सेवेतून निलंबित केलं आहे. तसेच तक्रारदार मुलगी आणि तिच्या कुटुंबियांचे जबाब नोंदवले आहेत. याशिवाय पीडितेचा मोबाईल तसेच मोरेंच्या पत्नीचाही मोबाईल कलिना येथील न्यायवैद्यक शाळेत पाठवला असून त्याच्या रिपोर्टची प्रतिक्षा असल्याचं सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात सांगितलं.

काय आहे प्रकरण? 5 जून 2019 रोजी निशिकांत मोरे हे त्यांच्या कुटुंबियांसमवेत अल्पवयीन मुलीच्या घरी तिच्या वाढदिवासानिमित्त जमले होते. त्यावेळी केक कापण्याच्या घटनेवरुन मोरेंवर हा विनयभंगाचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी 26 डिसेंबर रोजी नवी मुंबईतील तळोजा पोलीस स्थानकांत पुणे पोलिसांच्या परिवहन शाखेत डीआयजी असलेल्या निशिकांत मोरेंविरोधात पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अल्पवयीन मुलगी सुसाईड नोट लिहून तिच्या राहत्या घरातून बेपत्ता झाल्याची तक्रार तिच्या कुटुंबियांनी दिली होती. या सुसाईड नोटमध्ये तिने मोरेंच्या त्रासाला कंटाळून जीव द्यायला जात असल्याचा उल्लेख केला होता. मात्र ही मुलगी आपल्या मित्रासोबत दुसऱ्या राज्यात फिरत असल्याचं पोलीस तपासात स्पष्ट होताच त्या दोघांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

केवळ बदनामी करुन बदला घेण्याच्या हेतूने ही खोटी तक्रार दाखल केल्याचा दावा मोरे यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. मोरे यांच्या पत्नीसोबत पीडितेच्या कुटुंबियांचे आर्थिक व्यवहार फिसकटल्याने मोरेंविरोधात ही खोटी तक्रार दाखल केल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला. निशिकांत मोरेंच्या पत्नी निशिका मोरे यांनी पीडितेच्या कुटुंबियांविरोधात आर्थिक फसवणुकीची तसेच विनयभंगाची तक्रार दिलेली आहे. या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात पीडितेचे आईवडील सध्या जामीनावर बाहेर आहेत.

संबंधित बातम्या