मोठी बातमी: भूसंपादन मावेजा प्रकरणात थेट बीड जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिवाणी कैद करण्याचे आदेश
भूसंपादनाच्या मावेजासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्याचे घटना ताजी असतानाच आता न्यायालयाच्या या आदेशाने खळबळ उडाली आहे.
Beed: भूसंपादन मावेजा प्रकरणी आता बीड न्यायालय अलर्ट मोडवर आले आहे. बीड जिल्ह्यातील भूसंपादन मावेजा प्रकरणात आता थेट जिल्हाधिकारी आणि लघुपाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंतांना दिवाणी कैद करण्याचे आदेश बीडचा दिवाणी न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबतचे वॉरंटच न्यायालयाने काढल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. (Beed court) दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच बीडच्या वडवणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात योग्य मावेजा मिळत नाही म्हणून न्यायालयाने थेट बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची धावती गाडी जप्त करण्याचा आदेश दिले होते. आता न्यायालयाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांसह लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना कैद करण्याचे वॉरंट काढले आहे. जिल्हा प्रशासनाला हा मोठा झटका आहे.
नक्की प्रकरण काय?
बीडचा वडवणी तालुक्यातील चिखलबीड गावात 1998 मध्ये लघु सिंचन प्रकल्प अमलात आला होता. या प्रकल्पात गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात त्यांना योग्य मावेजा म्हणजे जमिनीच्या हक्कातून मिळणारी रक्कम न देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला अनेक वेळा विनंती करू नये हा मावेजा अद्याप देण्यात आला नव्हता. या शेतकऱ्यांचा मावेजा देण्याचा आदेश 2018 मध्ये देण्यात आला होता. मात्र त्याची पूर्तता अद्यापही झाली नसल्याने बीड दिवाणी न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला हा मोठा झटका दिला आहे. 1998 मध्ये पाझर तलावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर मावेजा शेतकऱ्यांना देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. संबंधित प्रकरण कोर्टात गेलं. कोर्टाने अनेकदा जिल्हा प्रशासनाला संबंधित शेतकऱ्यांना मावेजा द्या, असे वारंवार आदेश दिले. पण कोर्टाच्या या आदेशांकडे जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे अभियंत्याला कैद करा.. न्यायालयाचे आदेश
13 लाख 19 हजार रुपयांच्या मावेजासाठी बीड जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या स्थानिक स्तरावरील कार्यकारी अभियंता यांना कैद करून या मावेजाची रक्कम भरून काढावी असे आदेश बीड दिवाणी न्यायालयाने दिले आहेत. या संदर्भात अटकेचा वॉरंट काढण्यात आला आहे. या वॉरंटची अंमलबजावणी 21 मार्चपूर्वी करायची आहे. भूसंपादनाच्या मावेजासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्याचे घटना ताजी असतानाच आता न्यायालयाच्या या आदेशाने खळबळ उडाली आहे.
हेही वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
