येस बँकेच्या दिवाळखोरीचा औरंगाबाद महापालिकेला फटका, बस वाहतुकीचे 9 कोटी बँकेत अडकले

येस बॅंकेवर रिर्झव्ह बॅंकेने निर्बंध आणल्यामुळे देशभरात ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्राहकाला महिनाभरात केवळ 50 हजार रुपये काढता येणार असल्याने अनेकांची मोठी अडचण झाली आहे. देशभरातील काही शासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थाही यामुळे अडचणीत आल्या आहेत.

औरंगाबाद : येस बँकांच्या दिवाळखोरीचा औरंगाबाद महापालिकेला फटका बसला आहे. शहर बस वाहतुकीचे नऊ कोटी येस बँक मध्ये अडकले आहेत. शहर बस वाहतुकीचे उत्पन्नाचे पैसे येस बँकेत जमा होतात. बस वाहतुकीचे पैसे अडकल्याने महापालिका अडचणीत आली असून याचा परिणाम शहर बस वाहतुकीवर होणार परिणाम होणार आहे. तर दुरीकडे केंद्र सरकारने 2017 मध्ये स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेला 240 कोटी रुपये दिले होते. ही रक्कम तेव्हा महापालिकेने येस बॅंकेत टाकली होती. वेळीच ते पैसे एसबीआय बँकेत वळवल्याने 240 कोटी वाचले आहे.

येस बॅंकेवर रिर्झव्ह बॅंकेने निर्बंध आणल्यामुळे देशभरात ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्राहकाला महिनाभरात केवळ 50 हजार रुपये काढता येणार असल्याने अनेकांची मोठी अडचण झाली आहे. देशभरातील काही शासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थाही यामुळे अडचणीत आल्या आहेत. या संकटातून काही संस्था थोडक्‍यात वाचल्या असून, यात औरंगाबाद महापालिकेचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने 2017 मध्ये स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेला 240 कोटी रुपये दिले होते. ही रक्कम तेव्हा महापालिकेने येस बॅंकेत टाकली होती. मात्र खासगी बॅंकेत रक्कम ठेवण्यास भाजपचे तत्कालीन गटनेते प्रमोद राठोड यांनी विरोध केला होता. खासगी बॅंक बुडाली तर हे पैसे अडकून पडतील. त्यामुळे ही रक्कम सार्वजनिक बॅंकेत टाका, अशी मागणी राठोड यांनी केली होती. तत्कालीन मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनीही खासगी बॅंकेत रक्कम ठेवण्यास आक्षेप नोंदवला होता. त्यामुळे 240 कोटी रुपये एसबीआय बॅंकेत टाकण्यात आले.

येस बॅंकेकडून बचत खात्यावर सात टक्के व्याजदर देण्यात येत होते. महापालिकेने 2017 मध्ये केंद्र सरकारकडून मिळालेली 240 कोटींची रक्कम या बॅंकेत टाकल्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या बोर्डावरील संचालक आणि गटनेते प्रमोद राठोड यांनी आक्षेप घेतला. ही बॅंक बुडाली तर महापालिकेचा पैसा अडकून राहील, असे त्यांनी तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना सांगितले होते. यासह स्मार्ट सिटीचे चेअरमन यांनाही याबाबत पत्राद्वारे कळवले होते. तसेच महापालिकेच्या लेखा विभागातर्फेही बॅंकेच्या व्याजदराविषयी शंका उपस्थित करण्यात आली होती. ही शंका बकोरिया यांच्या बदलीनंतर रुजू झालेले आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. अन्यथा आज औरंगबाद महापालिकेवर मोठे संकट ओढवले असते.

Yes Bank | येस बँकेवरील निर्बंधामुळे सरकारची कर्जमाफी योजना अडचणीत | स्पेशल रिपोर्ट संबंधित बातम्या : YES Bank | येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्या घरावर ईडीचा छापा, देश सोडून जाण्यावर निर्बंध Yes Bank | येस बँकेत नागपूर विद्यापीठाचे 191 कोटी तर पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे जवळपास 800 कोटी अडकले