Old Pension Schemes : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनंतर आता फडणवीसांकडून सूचक विधान
Maharashtra Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु केल्यास 8 वर्षात अडीच लाख कोटींचा भार पडेल, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
Maharashtra Old Pension Scheme: पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जुनी पेन्शन योजना (Maharashtra Old Pension Scheme) हा मुद्दा केंद्र बिंदू बनला असतानाच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सूचक विधान केले आहे. "जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबत आम्ही नकारात्मक नाहीत असं विधान खुद्द उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी औरंगाबादच्या शिक्षक मेळाव्यात केले आहे. तर जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु केल्यास 8 वर्षात अडीच लाख कोटींचा भार पडेल, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शिक्षक मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी शिक्षकांच्या प्रमुख मागणी असलेल्या जुनी पेंशन योजनेबाबत आपण नकारात्मक नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. दरम्यान जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न काँग्रेस-राष्ट्रवादीने निर्माण केल्याच सांगत यामुळे सरकारी तिजोरीवर अडीच लाख कोटींचा ताण येईल आणि त्यासाठी काही वेगळा विचार करावे लागेल असेही फडणवीस म्हणाले. तर जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची धमक फक्त आमच्यातच असल्याचा खोचक टोलाही फडणवीस यांनी विरोधकांना लगावला आहे.
शिक्षकांना लवकरच गुड न्यूज मिळणार?
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी केले आहे. दरम्यान यावर आता शिक्षक संघटनांची देखील प्रतिक्रिया आली आहे."शिक्षक मतदारसंघामध्ये जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्न महत्वाचा मुद्दा असल्याने याबाबत शिक्षक संघटना आक्रमक आहेत. यामुळे याबाबत राजकारण सोडून शिक्षकांच्या या प्रमुख मागणीकडे सरकारने लक्ष द्यावे, तसेच हा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा अशी मागणी शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
तिजोरीवर अतिरिक्त भार
राज्यात अंदाजे 16 लाख 10 हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर राज्य शासनाला वर्षाला 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहे. अशात जर जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आणि ती 2004 पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 50 ते 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तसेच शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारला 4 ते 4.5 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल.
संबंधित बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
