Ahilyanagar : बनावट शासन निर्णय काढून 7 कोटींची कामं पूर्ण, अहिल्यानगरमध्ये 45 GR बोगस; बिलावरुन कंत्राटदारांमध्ये खळबळ, तर नागरिक मात्र खुश
Ahilyanagar Bogus GR : बनावट शासन निर्णयाच्या आधारे अनेक विकासकामं पूर्ण झाली आहेत तर काही कामं अर्धवट आहेत. आता या कामांचे बिल कोण देणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अहिल्यानगर : ग्रामविकास विभागाच्या 25/15 या योजनेअंतर्गत विकासकामांचे कोट्यवधी रुपयांचे बनावट शासन निर्णय उजेडात आल्याने राज्यात एकच खळबळ उडली आहे. धक्कादायक म्हणजे या बनावट शासन निर्णयांच्या आधारे एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात जवळपास सात कोटी रुपयांची विविध विकासकामे पूर्ण होत आहेत. तर काही कामे अजून सुरू आहेत.
अहिल्यानगरच्या पारनेर, श्रीगोंदा , नगर आणि नेवासा या चार तालुक्यातील तब्बल 45 विकासकामांचे हे बनावट शासन निर्णय उजेडात आले आहेत. यापैकी काही कामे पूर्ण झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. बनावट शासन निर्णयांच्या आधारे राज्यभरात अशी शेकडो कोटींची कामे झाली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने याबाबत चौकशी सुरू केली आहे.
गेल्यावर्षी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने 15 ऑक्टोबरपासून आदर्श आचारसंहिता लागू केली. तत्पूर्वी सरकारी पातळीवरून सर्वच शासकीय विभागांमार्फत हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली.
कोट्यवधींच्या कामांचा बोगस जीआर
अत्यंत घाईघाईने कामांचे शासन निर्णय प्रसिद्ध केले गेले. याच गडबड-गोंधळाचा गैरफायदा घेत ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयांची नक्कल करून बनावट शासन निर्णय तयार करण्यात आले आहेत. थोडे थोडके नाहीत तर कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांचे बोगस शासन निर्णय आढळून आल्याने कंत्राटदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
ग्रामविकास खात्यात गोंधळ
हे शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागात आले कसे? या कामांची वर्क ऑर्डर एवढ्या तातडीने निघाली कशी? अधिकाऱ्यांनी हे शासन निर्णय तपासून का घेतले नाहीत? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, याबाबत संबंधित विभागच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी बोलण्यास टाळाटाळ केली.
रस्ते झाल्याने नागरिक मात्र खुश
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील देऊळगाव सिद्धी या गावात 25/15 या योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची कामे होणार होती. त्यातील अनिल वाघमोडे यांच्या घरापासून ते तुकाराम वाघमोडे यांच्या घरापर्यंतच्या 10 लाख निधीचे सिमेंट कॉंक्रिटीकरण रस्त्याचे काम पूर्ण देखील झाले. झालेल्या कामावर स्थानिक नागरिक देखील खुश आहेत. मात्र जीआरच बनावट असेल तर या कामाची बिलं कंत्राटदाराला मिळणार कशी असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
देऊळगाव सिद्धी येथील गावातील काही कामं तर अर्धवट राहिली आहेत. त्या कामांचे नेमकी काय होणार? जी कामे झाली आहेत त्यांची बिल निघणार का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
शासन काय कारवाई करणार?
ग्रामविकास विभागाच्या 25/15 योजनेतून प्रामुख्याने गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पांदण रस्ते (शेताकडे जाणारे रस्ते), स्मशानभूमीला जोडणारे रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती, व्यायामशाळा, बाजार ओटे यांसारख्या पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेतली जातात. मात्र अश पद्धतीने बनावट शासन निर्णय तयार करून जर कामे होत असतील आणि अधिकाऱ्यांना याबाबत कल्पनाही नसेल तर ही शासनाचीच थेट फसवणूक असल्याचे म्हटले तर वावगं ठरणार नाही. यावर आता शासन काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
