India At 2047 : केंद्र सरकारने भविष्याच्या दृष्टीकोणातून भारताच्या वैद्यकीय क्षेत्राबाबत कोणती पावले उचलली आहेत?
India At 2047 : वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला योग्य दिशा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रोडमॅप तयार करण्यात येत आहे.
India At 2047 : गेल्या साठ ते साठ महिन्यांपासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे युक्रेनमधील सुमारे 20 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण सोडून भारतात परतावे लागले. भारतात परतणाऱ्या या विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक विद्यार्थी प्रथम वर्षाचे होते. तर काही विद्यार्थी एमबीबीएस पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला होते. काही दिवसांमध्येच पदवी घेऊन डॉक्टर होणाऱ्या या विद्यार्थ्यांचं स्वप्न दोन्ही देशांमधील युद्धामुळं धुसर झालं आहे. अद्याप देखील दोन्ही देशांमधील युद्ध सुरूच असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचं काय हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. परंतु, या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला योग्य दिशा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रोडमॅप तयार करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात येणाऱ्या रोडमॅपमध्ये लोकसंख्येच्या दृष्टीने अपुर्या सरकारी जागा, खासगीरित्या वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जास्त फी आणि तांत्रिक कौशल्याची गरज यावर भर दिला जाणार आहे. FICCI आणि KPMG ने त्यांचा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात म्हटलं आहे की, भारताच्या वैद्यकीय शिक्षणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या अहवालाचे शीर्षक 'भारतातील आरोग्य क्षेत्र बळकट करणे: अजेंडा 2047' असे आहे. या अंतर्गत येत्या 10 वर्षात शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि आरोग्य सेवेला प्राधान्याचा व्यवसाय म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
अहवालात म्हटले आहे की, डब्ल्यूएचओच्या मते, कोणत्याही देशाला चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी 10,000 लोकसंख्येमागे किमान 44.5 कुशल आरोग्य कर्मचारी असले पाहिजेत. परंतु भारतात 10,000 लोकसंख्येमागे फक्त 33.5 कुशल आरोग्य कर्मचारी आहेत. ही संख्या खूपच कमी आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी आरोग्यसेवा कर्मचार्यांचा आणि आरोग्य शिक्षण संस्थांचा पुरवठा वाढवण्याची गरज आहे. जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना चांगले उपचार देता येतील.
KPGM हेल्थ केअर सेक्टरचे भागीदार आणि सह-संस्थापक ललित मिस्त्री यांनी याबाबत म्हटले आहे की, “कोरोनासह अनेक आजार लक्षात घेता आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वैद्यकीय आणि नर्सिंग शिक्षणाच्या क्षेत्रात बदल करण्याची गरज आहे. लोकांना चांगले उपचार देण्यासाठी वैद्यकीय आणि नर्सिंगच्या विद्यार्थ्याने चांगले कौशल्ये आणि नवीन तंत्रांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
भारतात 612 वैद्यकीय महाविद्यालये
अहवालानुसार, भारतात सध्या 612 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी 321 शासकीय आणि 291 खासगी महाविद्यालये आहेत. गेल्या दशकात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 83 टक्के आणि यूजीच्या जागांमध्ये 121 टक्के वाढ झाली आहे. यामध्ये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तुलनेत सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 61 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2011-12 ते 2021-22 पर्यंत वैद्यकीय महाविद्यालयांची सरासरी वार्षिक वाढ 5.9 टक्के होती, जी गेल्या पाच दशकांतील सर्वोच्च आहे. या 10 वर्षांत तामिळनाडू (11.4%) आणि उत्तर प्रदेश (10.9%) या दोन्ही सरकारी आणि खाजगी UG वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सर्वाधिक वाटा आहे. त्यानंतर कर्नाटक (10.3%) आणि महाराष्ट्राचा (10.1%) क्रमांक लागतो.
ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा बळकट करण्याची गरज
FICCI आणि KPMG च्या अहवालांनुसार, भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यात 10,000 लोकसंख्येमागे अनुक्रमे 3.6 आणि 3.7 डॉक्टर आहेत. जे इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. देशाच्या लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्या असलेल्या दोन राज्यांमध्ये केवळ 87 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, ज्यात फक्त 11,468 एमबीबीएसच्या जागा आहेत.
फोर्टिस हेल्थकेअरचे ग्रुप हेड डॉ. विष्णू पाणिग्रही यांनी सांगितले की, "सरकारने ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा कर्मचारी तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे. ग्रामीण भागात आरोग्य कर्मचारी तयार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. जिल्हा रुग्णालयांशी संलग्न असलेल्या जिल्हा मुख्यालयात नर्सिंग स्कूल आणि तंत्रज्ञ प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करावीत. यामध्ये महिलांची भूमिका वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने वैद्यकीय शिक्षण सुधारण्यासाठी आणि राज्य स्तरावर वैद्यकीय जागांची संख्या वाढवण्यासाठी अनेक पुढाकार घेतले आहेत.
वैद्यकीय जागांच्या वाटपात पारदर्शकता
वैद्यकीय शिक्षणात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने विवेकाधीन कोटा काढून टाकला आहे. याशिवाय खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील 50 टक्के जागांसाठी शुल्क रचना सरकार ठरवणार आहे. FICCI-KPMG अहवालात म्हटले आहे की, या उपाययोजनांमुळे एकूण वैद्यकीय जागांपैकी 75 टक्के जागा नियमित शुल्कावर उपलब्ध आहेत. याशिवाय या महाविद्यालयांना चांगले डॉक्टर उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने नॅशनल एक्झिट टेस्ट नावाची एक संयुक्त अंतिम वर्षाची परीक्षा देखील प्रस्तावित केली आहे.
नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन
157 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे देशात एमबीबीएसच्या 15,700 जागा वाढण्याचा अंदाज आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
पीजी जागांमध्ये वाढ
सरकारने प्रत्येक विभागाच्या पीजी जागांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऍनेस्थेसियोलॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसिन आणि रेडिओथेरपीसाठी जास्तीत जास्त पाच ते सहा जागा वाढवल्या जातील. याशिवाय, नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन (NBE) ने भूल, प्रसूती/स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग, कौटुंबिक औषध, नेत्ररोग, ENT, रेडिओ डायग्नोसिस, क्षयरोग आणि छातीचे आजार अशा आठ विषयांमध्ये एमबीबीएसनंतरचा दोन वर्षांचा डिप्लोमा ऑफर केला आहे.
2025 मध्ये सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही संस्थांना एकत्र आणून या कार्यक्रमाद्वारे 25,000 विद्यार्थ्यांना पीजी वैद्यकीय अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा आहे. याबरोबरच आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार आणि होमिओपॅथी या पारंपारिक पद्धतींसोबत आधुनिक औषधांचे एकत्रीकरण करण्याचीही सरकारची योजना आहे, असं अहवालात म्हटले आहे.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी विद्यार्थी युक्रेनला का जातात?
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी जाण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे भारतातील खासगी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. ज्यांना भारतात सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश नाकारला जातो त्यांच्याकडे एमबीबीएसच्या जागेसाठी बोली लावण्याचा एकमेव पर्याय उरतो. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 50 लाखांपासून ते 1 कोटी रूपयांपर्यंत डोनेशन घेतले जाते. मात्र, युक्रेनमध्ये 6 वर्षांच्या कोर्ससाठी वार्षिक 3 लाख रुपये शुल्क असून राहण्यासाठी आणि खाण्यासाठी आणखी 3 लाख रुपये लागतात. म्हणजेच युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी 30-35 लाख रुपये खर्च केले जातात. त्यामुळे मुलं वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनसा जाणे पसंत करतात. युक्रेनमधील चार विद्यापीठांमध्ये जगभरातून मुले वैद्यकशास्त्र शिकण्यासाठी येतात.
महत्त्वाच्या बातम्या
