Crypto Regulation: क्रिप्टोकरन्सी समजून घेण्यासाठी भारताला वेळ का लागतोय? इतरांनी त्यापासून काय शिकलं पाहिजे? 

मुंबई : सन 2020 च्या सुरुवातीला क्रिप्टोकरन्सीवरील ब्लॅन्केट बॅन हटवल्यापासून ते पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. सुरुवातीला काहीशी उत्सुकता असलेले हे मार्केट 2021 साली मोठ्या प्रमाणात पसरलं. भारतीयांना क्रिप्टोकरन्सीबद्दल उशीराने माहिती झालं असलं तरी आज मध्यम आकारांच्या शहरातील जवळपास 2.7 कोटी भारतीयांनी क्रिप्टोमध्ये आपली गुंतवणूक केली आहे. 

तथापि सर्वसामान्य लोक ज्यामध्ये गुंतवणूक करतात त्यामध्ये नियम आणि पुरेशी सुरक्षा निर्माण करणे हे आपल्यासारख्या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जेणेकरून इक्विटी आणि म्युच्युअल फंडांच्या बरोबरीने सुरक्षितता आणि मनःशांती सुनिश्चित होईल. गेल्या दोन वर्षांमध्ये जरी क्रिप्टोमध्ये भारतीयांची गुंतवणूक वाढली असली तरी या क्षेत्रात भारतीय काहीसे मागे असल्याचं चित्र आहे. एखाद्या गोष्टीशी जुळवून घेणं आणि त्यासंबंधी नियमांची निर्मिती करणे हे गोष्ट अत्यावश्यक आहे. 

केंद्राने आतापर्यंत क्रिप्टोसंबधित कोणती पावले उचलली 
क्रिप्टोकरन्सी ही मालमत्ता, चलन आणि तंत्रज्ञान यांचे अतिशय मनोरंजक अभिसरण आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आतापर्यंत उचललेल्या पावलांचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास असे दिसून येते की आपल्याकडे तीन पैलूंकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहिलं जातंय. भारताने आतापर्यंत या संबंधित संमिश्र संकेत दिले आहेत. या क्षेत्राचा भरभराट होणे तसेच गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करणे यामध्ये काहीसा वेळ लागला.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या सर्व घोषणांवर बारकाईने नजर टाकली तर, क्रिप्टोकरन्सीवर कर आकारणीच्या निर्णयावर मोठी चर्चा झाली. याचवेळी डिजिटल रुपयाची निर्मिती करण्याचा निर्णय आपल्याकडे घेण्यात आला. हे एक अतिशय स्वागतार्ह पाऊल आहे ज्याचा रिझर्व्ह बँकेनेही पुनरुच्चार केला आहे. रुपयाच्या सध्याच्या डिजिटल आवृत्तीच्या तुलनेत ब्लॉकचेनवरील क्रिप्टोकरन्सी ही अद्ययावत असून या तंत्रज्ञानामुळे आपल्याला अधिकचा फायदाच होणार आहे. 

TDS आणि प्राप्तिकराच्या आकारणीमुळे आता क्रिप्टोकरन्सीला एक मालमत्ता म्हणून हाताळण्यासाठी सुलभता येईल. धोरणकर्त्यांनी त्यांना STCG आणि LTCG च्या बरोबरीने व्यवहार केल्यास नवजात उद्योगांसाठी ते फायदेशीर ठरेल. क्रिप्टोवर कर आकारणी हा नियामकाचा त्याला मंजुरी देण्याचा मार्ग आहे आणि त्यामुळे क्रिप्टोचा व्यापार करणे आणि मालकी घेणे हे आता पूर्णपणे कायदेशीर आहे. सुरुवातीला जरी त्याला योग्य प्रतिसाद मिळत नसला तरी येत्या काळात त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल हे नक्की. 

आपल्याकडे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराकडे आपल्या चलनाला पर्याय ठरण्याची किंवा त्याला आव्हान ठरण्याची भीती अशाच स्वरुपात पाहिलं जातंय. 

भारत आणि क्रिप्टो
आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री गेल्या महिन्यात क्रिप्टोवरील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याबद्दल बोलल्या. सिंगापूर आणि दुबई हे दोन देश जे आता क्रिप्टो क्रांतीचे योग्य मार्गाने नेतृत्व करण्यात आघाडीवर आहेत. क्रिप्टोबद्दल सांगायचं तर त्याची दोन रुपं आहेत, एका बाजूला ते सर्वांसाठी व्हिजिबल स्वरुपात आहे, तर दुसरीकडे ते ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीवर कार्यरत आहेत. भारत सरकारने या संबंधी फ्रेमवर्क तयार केले पाहिजे, एक्सचेंजेससह भागीदारी केली पाहिजे आणि परवाने जारी केले पाहिजे जेणेकरुन कंपन्या त्यांच्या नियामकांना काय हवे त्यावर काम करतील, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानासह भारताला पुढे आणू शकतील.

सिलिकॉन क्रांतीमध्ये जरी भारताला भाग घेता आला नाही तरी नंतरच्या काळात भारताने सॉफ्टवेअर बूमसह सुधारणा केली आणि त्याचे फायदे आपल्या सर्वांसाठी स्पष्ट आहेत. प्रत्येक गोष्टीचे काही फायदे आणि तोटे असतात आणि नियंत्रणासह सुविधा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे जेणेकरुन आपण त्याबद्दल जे काही चांगले आहे ते स्वीकारले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत ब्लॉकचेन क्रांती गमावू नये जी आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी भरभराट असेल.

क्रिप्टोला आतापर्यंत विविध देशांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. अमेरिकन डॉलरच्या बरोबरीने बिटकॉइनला कायदेशीर निविदा म्हणून स्वीकारणारे एल साल्वाडोर हे पहिले राष्ट्र ठरले. मात्र, त्यात त्यांचे मोठे नुकसान झाले. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) आणि अनेक क्रेडिट एजन्सींकडून टीका होऊनही मध्य अमेरिकन राष्ट्राने आपल्या राष्ट्रीय राखीव निधीमध्ये BTCs जोडणे चालू ठेवले आणि Bitcoin City नावाचे क्रिप्टो ट्रेडिंग हब स्थापन करण्याची योजना देखील उघड केली. तथापि BTC किमतींमध्ये अलीकडील क्रॅश आणि एकूणच क्रिप्टो मार्केट मध्ये आलेल्या मंदीमुळे त्या देशाने गुंतवणूक मूल्य गमावलं आहे. ही रक्कम अंदाजे 50 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.

दुसरीकडे चीन जो क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मवर आणि त्याच्या विविध पैलूंवर लक्षणीयरित्या घसरला. या देशात क्रिप्टो मार्केट इतकं घसरलं की शेवटी क्रिप्टो व्यापारी आणि खाण कामगारांना देशाबाहेर जावे लागले आणि त्यांचे व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी इतर दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये तळ उभारावे लागले.

कदाचित क्रिप्टोबद्दल भारताचा सावध दृष्टीकोन आणि त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याच्या विविध पैलूंशी सबंधित संशोधनाची वृत्ती ही इतर देशांसाठी मार्गदर्शक ठरु शकते.