Fact Check: मदरसा शिक्षकांच्या आंदोलनाचा व्हिडीओ वक्फ बोर्डाच्या पाठिंब्यासाठी असल्याचा दावा करत शेअर, फॅक्ट चेकमध्ये सत्य समोर
Fact Check : व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ मदरसा शिक्षकांचा त्यांच्या वेतनासाठीच्या आंदोलनाचा होता, मात्र तो वक्फ बोर्डाच्या समर्थनासाठी असल्याचा दावा करण्यात येतोय.
Fact Check
निर्णय :असत्य
व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ 2015 मधील आहे. बिहारमधील पाटणा येथील मदरसा शिक्षकांनी वेतनाच्या मागणीसाठी आंदोलन केलं होतं, तेव्हा पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता.
नेमका दावा काय?
सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये पोलीस आंदोलकांवर बळाचा वापर करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्या व्हिडीओसोबत असा दावा करण्यात आला की पाटणा येथे वक्फ बोर्डाच्या समर्थनासाठी मोर्चा काढणाऱ्या मुस्लीम समाजावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.
एका एक्स यूजरनं व्हिडीओ शेअर कर म्हटलं की, बिहार-पाटणा येथे वक्फ बोर्डाच्या समर्थनासाठी मोर्चा काढून त्रास देणारे विशेष समुदायाचे लोक विसरले की हे लालू आणि तेजस्वी यादव याचं सरकार नाही. नितीशकुमार आणि भाजप युतीचं सरकार आहे. पोलिसांनी पहिल्यांदा प्रेमानं त्यांना समजावलं, मात्र ते मान्य करायला तयार नव्हेत पोलिसांना नाईलाजानं त्यांचा पाहुणचार करावा लागला.
यासंदर्भातील रिपोर्ट प्रसिद्ध होईपर्यंत 2,40, 000 हजारांहून अधिक वेळा हा व्हिडीओ पाहिला गेला आहे. याशिवाय 7400 लाइक देखील आहेत. तुम्ही या पोस्टचं अर्काइव्ह वर्जन पाहू शकता. त्याशिवाय याच दाव्यासह करण्यात आलेल्या इतर पोस्ट देखील पाहू शकता.
वक्फ बोर्ड वक्फच्या संपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी वक्फ अधिनियम 1995 नुसार केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये स्थापन झालेलं बोर्ड आहे. या बोर्डाकडून मुस्लीम समाजाच्या धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक जीवनाच्या पैलूंचा विचार केला जातो.
बिहार विधानसभेत विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारनं वक्फ संशोधन विधेयक मागं घेण्याची मागणी केली होती. लोकसभेत ऑगस्ट 2024 मध्ये सादर केलेल्या विधेयकानुसार केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डंच्या संरचनेत बदलाबाबत प्रस्तावित आहे. त्यानुसार वक्फ बोर्डात गैर मुस्लीम सदस्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर टीका केली आहे. मुस्लिमांना वक्फ सुधारणा विधेयकाद्वारे त्यांच्या जमीन, संपत्ती आणि धार्मिक प्रकरणांच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार हिरावण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं.
पडताळणीत हे समोर आलं की तो व्हिडीओ 2015 मधील आहे. बिहारच्या पाटणामध्ये वेध्ये वेतनाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मदरसा शिक्षकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. त्याचा वक्फ बोर्डाशी काही संबंध नाही.
सत्य कसं समोर आलं?
व्हायरल व्हिडीओत 1:04 टाइमस्टॅम्पवर एक व्यक्ती आम्ही मदरसा शिक्षकांच्या पगाराची मागणी करतोय, असं म्हटल्याचं ऐकता येतं. आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत असंही त्या व्हिडीओत ऐकता येतं. त्यामुळं ते आंदोलन आणि वक्फ बोर्ड याचा संबध नसल्याचं स्पष्ट होतं.
व्हिडीओच्या की फ्रेम्स रिवर्स इमेज सर्च केल्यानंतर अनेक माध्यमांच्या बातम्या मिळाल्या त्यातून तो व्हिडीओ 2015 मधील पाटणा मधील असल्याचं स्पष्ट झालं.
28 ऑगस्ट 2015 च्या मिड-डे रिपोर्टचं हेडिंग होतं, बिहारमध्ये आंदोलक शिक्षकांवर पोलिसांचा लाठीचार्ज (अर्काइव लिंक) त्यामध्येच आंदोलनाचा व्हिडीओ पाहायला मिळतो, त्याचं क्रेडिट एएनआयला दिलं गेलं आहे. बिहार राज्य मदरसा शिक्षक संघाकडून आंदोलन आयोजित करण्यात आलं होतं. दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेलं वेतन मिळाव अशी त्यांची मागणी होती. त्या शिक्षकांना नितीशकुमार यांना भेटायचं होतं, मात्र पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला होता. त्याबाबतचा व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ जुना असून वक्फ बोर्डाशी संबंधित नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियानं देखील 28 ऑगस्ट 2015 ला बिहारमध्ये आदोलंक शिक्षकांवर पोलिसांचा लाठीचार्ज अशा हेडिंगनं एक बातमी प्रसिद्ध करण्यात आलेली पाहायला मिळते.
27 ऑगस्ट 2015 रोजी इंडिया टीव्हीच्या यूट्यूब व्हिडिओत (अर्काइव्ह लिंक) शिक्षकांच्या आंदोलनासंदर्भात दृश्य पाहायला मिळतात. हे आंदोलन गर्दनीबाग पाटणा येथील असल्याचं सांगणयात आलं आहे. नितीश कुमार यांच्या सरकारकडे प्रलंबित वेतनाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला असल्याचं समोर आलं.
ऑगस्ट 2015 च्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका दुसऱ्या बातमीनुसार एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी आणि मदरसा शिक्षकांनी गर्दनीबाग स्टेडियमवर लाठीचार्ज करण्यात आला होता. त्यामध्ये काही आंदोलक जखमी झाल्याचं वृत्त देण्यात आलं होतं.
निर्णय
व्हायरल व्हिडिओत 2015 मध्ये बिहारच्या पाटणा येथील मदरसा शिक्षकांकडून सरकारविरुद्ध प्रलंबित वेतनासाठी आंदोलन करण्यात आलं होतं. हे स्पष्ट झालं. त्या व्हिडीओचा वक्फ संशोधन विधेयकाशी संबंध जोडून व्हिडीओ व्हायरल केला जात आहे. मात्र, तो दावा चुकीचा असल्याचं स्पष्ट होतं.
[डिस्क्लेमर: ही बातमी पहिल्यांदा लॉजिकली फॅक्टस वर प्रकाशित झाली होती. एबीपी माझानं 'Shakti Collective' अंतर्गत हे वृत्त प्रकाशित केलं असून मूळ बातमीचा अर्थ बदलेलं असा कोणताही बदल केलेला नाही.]