कंगनाच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा BMCला झटका

Kangana Ranaut vs BMC Case : अभिनेत्री कंगना रनौतच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला झटका दिला आहे. महापालिकेद्वारे पाठवलेली नोटीसही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे.

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौतच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला झटका दिला आहे. महापालिकेद्वारे पाठवलेली नोटीसही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. तसेच कंगनाला कार्यालयाचा ताबा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कंगना रनौतनं तिच्या पाली हिलमधील बंगल्यावर मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वीकारली आहे. तिच्याविरोधात पालिकेनं केलेली कारवाई ही सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग करत केल्याचं स्पष्ट करत, पालिकेनं कंगनाला बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पाठवलेली नोटीस रद्द केली आहे. मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करताना पुढे झालेल्या वादात कंगनानं केलेली विधानं ही चुकीचीच होती, त्याचं समर्थन करताच येणार नाही असं स्पष्ट करत भविष्यात तिला अश्याप्रकारची वक्तव्य करताना भान बाळगण्याची समज हायकोर्टानं दिली आहे. तसेच नागरिकांनी केलेल्या टिकांकडे सरकारनं दुर्लक्ष करावं त्यासाठी सत्तेचा वापर करत नागरिकांचे मुलभूत अधिकार डावलणं चुकीचं असल्याचं मत हायकोर्टानं या निकालात नोंदवलं आहे.

कंगनाला नुकसानभरपाई मिळणार!

9 सप्टेंबर रोजी पालिकेनं केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असल्यानं कंगनाला नुकसानभरपाई मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यासाठी येत्या तीन महिन्यांत कंगनानं स्वत: एका स्वतंत्र व्हैल्युअरची नेमणूक करत त्याच्या ऑडीट रिपोर्टनुसार नुकसानभरपाईची पुढची कारवाई करावी. मिळालेले फोटोग्राफ्स आणि उपलब्ध कागदपत्र यानुसार कंगनाच्या त्या बंगल्यातलं बांधकाम हे आधीच अस्तित्त्वात होतं हे हायकोर्टानं मान्य केलं आहे. त्यामुळे पालिकेच्या नोटीशीला उत्तर देण्याची संधी कंगनाला द्यायला हवी होती, जी देण्यात आलेली नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

5 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांनी राखून ठेवला हा निकाल शुक्रवारी ऑनलाईन जाहीर केला. पालिकेनं या कारवाईची नोटीस बजावली त्यावेळी केवळ बंगल्यात केवळ वॉटर प्रुफिंगचे काम सुरू होते. त्यासाठी पालिकेची रितसर परवानगीही घेण्यात आली होती. मात्र हे काम बेकायदा ठरवत पालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कंगनानं हायकोर्टात केला होता. तसेच विकत घेतल्यापासून आजवर प्रत्येकवेळी सोसायटी, पालिका यांची पूर्व परवानगी घेऊनच काम केलं आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीला जेव्हा या बंगल्याचं नूतनीकरण पूर्ण झालं होतं तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय मासिकानंही त्याची दखल घेतल्याची माहिती कंगनानं हायकोर्टात दिली. तसेच पालिका ज्याला बेकायदेशीर ठरवत आहे तसं बांधकाम त्या सोसायटीत अनेकांनी केलं आहे, मग कारवाई फक्त आपल्यावरच का?, मला एक नोटीस आणि त्याच कारणासाठी शेजा-याला दुस-या कलमाखाली नोटीस असं का?, असे सवास कंगनानं उपस्थित केले आहेत. तसेच अश्याप्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी फोटोग्राफ, पंचनामा, नोटीस, नोटीसला उत्तर देण्याची संधी या सर्व गोष्टींना हरताळ फासल्याचा आरोप कंगनानं केला होता.

कंगनानं केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम जर आधीपासूनच तिथं उभं होतं तर मग त्यावर कारवाई नेमकी त्याच दिवशी कशी झाली? एका दिवसांत बीएमसीनं जेसीबी घेऊन ते बांधकाम पाडण्याची अतिघाई का केली?, यावरून नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरतंय असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणीच्यावेळी व्यक्त केलं होतं.

कंगना म्हणाली, हा लोकशाहीचा विजय कंगना रनौतनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आनंद व्यक्त केला आहे. तिनं म्हटलं आहे की, जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकार विरोधात उभी राहते आणि विजय मिळवते त्यावेळी तो विजय त्या व्यक्तिचा नसून लोकशाहीचा विजय असतो. आपल्या सर्वांचे आभार ज्यांनी मला हिंमत दिली. त्या लोकांचेही आभार जे माझ्या तुटलेल्या स्वप्नावर हसले. याचं एकमेव कारण आहे की, आपण एक खलनायकाची भूमिका करता, त्यामुळं मी एक हिरो असू शकते, असं कंगनानं म्हटलं आहे.

संजय राऊतांची भूमिका 

कंगनावरील कारवाईचा आणि आपला काहीही संबंध नाही असं याप्रकरणी प्रतिवादी बनवण्यात आलेल्या संजय राऊतांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे. संजय राऊत यांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्रावर सांगितलं आहे की, कंगनाच्या बेकायदा बांधकामाबाबत पालिकेकडे आपण कोणतीही तक्रार केले़ली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईचा आणि आपला काहीही संबंध नाही. एवढेच काय तर मुलाखतीत कंगनाचं थेट नाव घेऊन तिला कोणतीही धमकी दिलेली नाही. कंगनाने मुंबई आणि महाराष्ट्रचा द्वेष केल्यामुळे आपण आपल्या भावना व्यक्त केल्या अशा आशयाचं उत्तर संजय राऊतांनी दिलं आहे. तर हायकोर्टात सादर केलेले कंगनाचे आरोप बिनबुडाचे असून तिची याचिका निव्वळ गैरसमज पसरवणारी त्यामुळे ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावावी अशी विनंती पालिका अधिकाऱ्यांची बाजू मांडताना पालिकेनं व्यक्त केली होती. मात्र कंगनानं केलेली विधानं, त्याला राऊतांनी दिलेलं उत्तर आणि कारवाईनंतर सामनानं 'उखाड डाला' या शब्दांत दिलेली बातमी बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट करते असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

पालिकेचा दावा फेटाळला 

पालिकेनं कंगनाच्या याचिकेतील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. आपल्या विधानांमुळे निव्वळ आकसापोटी ही कारवाई केल्याचा दावाच हास्यास्पद आहे. मुळात कंगनाच्या विधानांचा आणि पालिकेच्या कारवाईचा काहीही संबंध नाही. आपण कोणतंही बेकायदा बांधकाम केलेलंच नाही अशी भूमिका कशी काय घेईल?, असा सवालही पालिकेनं उपस्थित केला. पालिकेनं या बेकायदा बांधाकमासंबधी 24 तासांची नोटीस दिली होती. तसेच जागा रिकामी करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता त्यावर तिनं कोणतंही उत्तर न दिल्यानं त्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे कारवाईत झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही असं पालिकेनं ठणकावलं होतं. या बांधकामावर कारवाई वेगात झाली असेल परंतू ती चुकीची मुळीच नाही. तसेच कारवाई सूडबुध्दीने केल्याच्या आरोपाची पळवाट काढत बेकायदेशीर बांधकामाची पाठराखण करता येणार नाही असं पालिकेनं म्हटलं होतं. कंगनानं बांधकामात केलेले बदल हे छोटेमोठे नसून एफएसआयच्या नियमांच मोठ्या प्रमाण उल्लंघन झालेलं असून हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे याप्रकरणी याचिका दाखल होऊच शकत नाही असा दावा करत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती कोर्टाकडे केली होती.

कसा सुरू झाला होता वाद 

मुंबईची 'पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर' अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रणौतचा शिवसेनेशी पंगा सुरू झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354(अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून तिथं 9 सप्टेंबरला तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्याला विरोध करत कंगनाने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतुपुरस्सर कारवाई ही करण्यात आली असल्याचा दावा अॅड. सिद्दीकी यांनी खंडपीठासमोर केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरून नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला यावेळी सांगण्यात आलं होतं. याची दखल घेत हायकोर्टानं तूर्तास पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिलेली होती.