पोलीस रिपोर्टमधून समोर आलेली माहिती मानहानीकारक कशी?, हायकोर्टाचा शिल्पा शेट्टीला सवाल

एका बातमीचा दाखला देऊन तुम्ही सरसकट सर्व माध्यमांवर वृत्त प्रसारीत करण्याची मागणी करताय हे फार धोकादायक आहे, असा सरसकट निर्देश लागू नाही होत नाही.

Shilpa Shetty

मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या रिपोर्टवर आधारीत बातम्या या मानहानीकरक कश्या असू शकतात?, असा सवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं शिल्पा शेट्टीला विचारला. तुम्ही एक सेलिब्रिटी आहात लोकांना तुमच्याबद्दल वाचायला आवडतं, म्हणून त्यावर लिहिलं जात. तुमच्या घरातील गोष्टी जेव्हा इतरांशी संबंधित असतात आणि त्या बाहेरच्या जगासमोर घडतात तेव्हा तुम्ही त्यावर बोलायची बंधनं घालायची मागणी कशी करू शकता?, शिल्पा शेट्टीबाबत लिहायला काही चांगलं नाही, तर तिच्याबाबतीत काहीच लिहू नका, ही मागणी तुम्ही कशी करू शकता?, असा प्रश्नांचा भडीमार करत शिल्पाचा समाचार घेत याचिकेत केलेल्या मागणीनुसार आम्ही तुम्हाला कोणताही अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही असं न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केलं. तसेच या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेल्या सर्वांना 18 ऑगस्टपर्यंत तर शिल्पा शेट्टीला 26 ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

एका बातमीचा दाखला देऊन तुम्ही सरसकट सर्व माध्यमांवर वृत्त प्रसारीत करण्याची मागणी करताय हे फार धोकादायक आहे, असा सरसकट निर्देश लागू नाही होत नाही. आपल्या देशात पत्रकारीतेला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, तसेच आपल्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्रही आहे. पत्रकारीता ही जबाबदारीपूर्णच असायला हवी, मात्र त्यात कोर्ट निर्देश देऊ शकत नाही असं या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांन स्पष्ट केल. यावर, आम्ही कोणावर बंदी घालण्याची मागणी करत नाही, मात्र वर्तांकन करताना वैयक्तिक पातळीवर टिका टिप्पणी नसावी. कारण एका रिपोर्टमध्ये शिल्पाच्या अश्रुंना 'मगरमच्छ के आंसू' म्हणून संबोधण्यात आलंय तर काहींनी यावरून शिल्पा आणि राजचं जोरदार भांडण झाल्याचा दावा केला. शिल्पा शेट्टीला लहान मुलं आहे, त्यांच्यासह संपूर्ण कुटुंबावर याचा परिणाम होतो असा दावा शिल्पाच्या वकिलांनी हायकोर्टात केला.

आमच्याविरोधात चुकीची माहिती पसरवणा-या पोस्ट हटवण्याचे निर्देश सोशल मीडियाला द्यावेत. ज्यात फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, युट्यूब आणि गुगल यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच समावेश आहे. दरम्यान या सुनावणीत काही युट्यूबर, ऑनलाईन मीडियानं यासंदर्भातलं वृत्त आधीच मागे घेतल्याचं आणि पुन्हा ते प्रसारीत न करण्याची हमी दिली. याची दखल घेत याचिकाकर्त्यांनीही आपल्या याचिकेत काही बदल करण्याची परवानगी कोर्टाकडे मागितली, जी कोर्टानं स्वीकारली आहे.