(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Sushant Singh Death Case: सीबीआयकडून तपासाचा अहवाल मागण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, याचिका रद्द
सुशांत सिंह प्रकरणाचा (Sushant Singh Death Case) तपास सीबीआयने (CBI) लवकरात लवकर पूर्ण करावा असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ती न्यायालयाने रद्द केली आहे.
नवी दिल्ली: सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणाचा तपास किती कालावधीत लावावा यासाठी सीबीआयला कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणाचा तपास मर्यादित काळात पूर्ण करण्यात यावा, त्याच्या तपासाचा अहवाल मागून घ्यावा यासाठी सीबीआयला निर्देश द्यावेत अशा आशयाची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ती रद्द केली आहे.
सुशांत सिंह राजपूतचा मृत्यू हा गेल्या वर्षी जूनमध्ये झाला होता. हा तपास सध्या सीबीआयच्या हातात आहे. त्यावर सीबीआयने या प्रकरणाचा लवकरात लवकर तपास करावा आणि निष्कर्ष काढावा, तसे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला द्यावेत अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. सुशांतचे लाखो चाहते आहेत ज्यांना या प्रकरणाचा तपास लवकर व्हावा असे वाटते असेही या याचिकेत म्हटलं आहे.
SSR Birthday: सुशांतच्या जन्मदिनी कंगनाने समजावली त्याच्या मृत्यूची क्रोनोलॉजी
सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीसांकडे होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करुन 19 ऑगस्टला हा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. त्यावेळी या प्रकरणाचा गुंता लवकर सुटेल अशी आशा होती. पण आज कित्येक महिने उलटले तरी या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनीही सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर करावा अशी मागणी केली होती.
याचिकेत असं म्हटलं आहे की, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवल्यानंतर सुशांतच्या चाहत्यांमध्ये एक आशा निर्माण झाली होती. आज या प्रकरणाला सहा महिने झाले तरीही तपास पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती की न्यायालयाने सीबीआयकडून याचा अहवाल मागून घ्यावा आणि हा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करावा असा आदेश द्यावा.
या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सीबीआयकडून कोणताही अहवाल मागण्यास नकार दिला. तसेच सीबीआयने ठराविक कालावधीत तपास लावावा असा आदेशही देण्यास नकार दिला आणि ही याचिका रद्द केली.