कंगनाच्या ट्विटर अकाऊंटवर कायमची बंदी आणण्यासाठी हायकोर्टात याचिका

या याचिकेचं जनहित याचिकेत रूपांतर केल्यास आम्ही उत्तर देऊ, राज्य सरकारची भूमिकारिट याचिका दाखल करत वैयक्तिक नुकसान किंवा भावना दुखावल्या म्हणून अशी याचिका होऊ शकत नाही : राज्य सरकारज्याप्रकारे तुमच्या भावना दुखावल्या म्हणून तुम्ही मुलभूत अधिकारांवर गदा आल्याचा दावा करत याचिका दाखल केलीत, तसेच मुलभूत अधिकार समोरच्या व्यक्तीचे (कंगनाचे)ही आहेत : हायकोर्ट

मुंबई : ज्याप्रकारे तुमच्या भावना दुखावल्या म्हणून तुम्ही मुलभूत अधिकारांवर गदा आल्याचा दावा करत याचिका दाखल केलीत. तसेच मुलभूत अधिकार समोरच्या व्यक्तीचेही आहेत, आपली मत मांडण्याचा त्यालाही अधिकार आहे. तेव्हा तुमच्या याचिकेबाबत विचार करा, असा सल्ला सोमवारी हायकोर्टानं कंगनाच्या ट्विटर अकाऊंटवर कायमची बंदी आणण्यासाठी याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाला देत यासंदर्भातील सुनावणी 7 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

कंगना रनौतचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करण्यासाठी हायकोर्टात आलेल्या याचिकेला राज्य सरकारनंही आपला विरोध कायम ठेवला आहे. ही याचिका बिनबुडाची आणि त्यातील मागण्या अयोग्य असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. जर याचं जनहित याचिकेत रूपांतर झालं तर आम्ही त्याला उत्तर देऊ असं सरकारी वकिलांनी सोमवारी हायकोर्टात सांगितलं. रिट याचिका दाखल करत वैयक्तिक नुकसान किंवा भावना दुखावल्या म्हणून अशी याचिका होऊ शकत नाही. अश्याप्रकारे कंगना किंवा अन्य कुणाचंही सोशल मीडिया अकाऊंट बंद करा अशी मागणी करत याचिका दाखल करणं योग्य नाही अशी भूमिका राज्य सरकारनं घेतली आहे.

मुंबईतील एक वकील अली काशिफ खान देशमुख यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत ट्विटरलाही प्रतिवादी केलं आहे. ही सोशल मीडिया साईट त्यांनीच तयार केलेल्या नियमावलीचं पालन करत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे सीआरपीसी कलम 482 नुसार हायकोर्टानं आपल्या विशेष अधिकारात कंगनाचं ट्विटर अकाऊंट कायमच बंद करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. कंगना रनौत सोशल मीडियावर सतत काही ना काही ट्विट करून देशातील सामाजिक समतोल बिघडवण्याचं काम करत आहे. याआधी कंगनाची बहिण रंगोली चंदेलविरोधात अश्या प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. तशीच कारवाई कंगनावरही करावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

समाजात धार्मिक तेढ निर्माण केल्याबद्दल याच वकिलाच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी कंगनाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. जो रद्द करण्यासाठी कंगना आणि तिच्या बहिणीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ज्याची दखल घेत हायकोर्टानं दोन्ही बहिणींना जानेवारी महिन्यात मुंबई पोलिसांपुढे हजर होण्याचे निर्देश देत तूर्तास त्यांना अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे.

संबंधित बातमी :