आचारसंहिता काळात समाज माध्यमांवर प्रचार रोखण्यासाठी नियम हवे : हायकोर्ट

निवडणुकीच्या दोन दिवस अगोदर राजकीय पक्षाबाबत सोशल मीडियावर जाहिरातबाजी आणि पक्षाच्या प्रचाराबाबत पोस्ट अपलोड केल्या जातात. त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. सागर सुर्यवंशी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे.

मुंबई : देशात पारदर्शक निवडणुका पार पाडणं ही राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाची संविधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळातील समाजमाध्यमांवर होणारा प्रचार थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काहीतरी ठोस आदेश द्यायला हवेत. त्यांनी अश्याप्रकारे हतबलता दाखवणं योग्य नाही, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचे कान उपटले. पुढील आठवड्यात या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीसाठी निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. आगामी निवडणुकांसाठी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात काही ठोस नियम तयार करावेत, अशी सूचनाही हायकोर्टाने केली आहे. निवडणुकीच्या दोन दिवस अगोदर राजकीय पक्षाबाबत सोशल मीडियावर जाहिरातबाजी आणि पक्षाच्या प्रचाराबाबत पोस्ट अपलोड केल्या जातात. त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. सागर सुर्यवंशी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. यासंदर्भात नियम तयार करण्यात आले असल्याचं निवडणूक आयोगाच्या वतीने कोर्टाला सांगण्यात आलं. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या दोन दिवस अगोदर कोणताही प्रचार अथवा जाहिरात करु नये अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून ही प्रसिद्धी देण्यात येऊ नये, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र ठोस उपाययोजना करण्यासाठी यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा होणं आवश्यक आहे. यावर कायद्यात दुरुस्ती होण्यासाठी बराच कालावधी लागेल, तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या अधिकारात काही निर्णय नक्कीच देऊ शकाल, असं हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला सुचवलं. अमेरिका आणि इंग्लडमध्ये निवडणुकीआधी या जाहिराती तपासल्या जातात, तशीच प्रक्रिया भारतातही सुरु करावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे. निवडणुकीच्या 48 तास अगोदर एखाद्या राजकीय पक्षाबाबत यूट्युब, फेसबूक किंवा ट्विटरसारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कुणालाही पोस्ट करण्यापासून रोखू शकत नाही, असं निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले होतं.