Prakash Ambedkar: 'वंचित'ची थेट राज्य निवडणूक आयोगाला नोटिस, निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप

वंचित बहुजन आघाडीकडून थेट राज्य निवडणूक आयोगालाच नोटिस पाठवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

प्रकाश आंबेडकर

पंढरपूर: सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिका आणि झेडपीच्या निवडणुका टाळण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीकडून करण्यात आहे. याच मुद्द्यावर वंचितने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटिस पाठवली आहे. 

याबाबत बोलताना वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता राज्यातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक घेणे अपेक्षित असताना ते टाळण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगाकडून होत आहे. त्यामुळे आमच्या लीगल सेलने निवडणूक आयोगाला नोटिस बजावली आहे. हा फौजदारी गुन्हा असून राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्यावर हा गुन्हा दाखल व्हावा असे वाटत नसेल तर ते निवडणुकांची घोषणा करतील."

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका या लवकर घेण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र अद्याप वॉर्ड रचना आणि इतर प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण नसल्याने या निवडणुका सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी देण्यात यावी असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यावर वंचित बहुजन आघाडीच्या लीगल सेलने राज्य निवडणूक आयोगालाच नोटिस पाठवली आहे. 

निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्या; राज्य निवडणुक आयोगाची विनंती
राज्यातल्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोगाकडून अर्ज सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये महापालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घेण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्या अशी विनंती करण्यात आली आहे. लवकरच या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणीची शक्यता आहे. 

निवडणूक आयोगाची विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का यावर राज्यातल्या निवडणुकांचे भविष्य ठरणार आहे. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वॉर्ड रचना आणि इतर प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करू असं आयोगाने कोर्टात सादर केलेल्या अर्जात म्हटले आहे. पण त्यानंतर पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात पूर्ण करावी लागेल. त्यात काय काय प्रशासकीय अडचणी आहेत हे निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे. पावसाळ्यात मतदान घेतल्यास मतदानाची टक्केवारी कमी होऊ शकते हीदेखील भीती व्यक्त केली गेली आहे.