BMC Election 2022 : मुंबई महापालिकेचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर, राज्य निवडणूक आयोगाकडून परिपत्रक जारी

BMC Election 2022 : राज्य निवडणूक आयोगानं 13 महापालिकांपाठोपाठ मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai) आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

Mumbai Municipal Corporation elections

BMC Election 2022 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगानं (State Election Commission) महापालिका निवडणुका घेण्याची तयारी सुरु केली आहे. महापालिकांची अंतिम प्रभाग रचना केल्यानंतर आता आरक्षणाची सोडत 31 मे रोजी काढण्यात येणार आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि वसई-विरारसह राज्यातील 13 महानगरपालिकांच्या निवडणूक आरक्षण सोडत कार्यक्रम येत्या 31 मे रोजी होणार आहे. तर आरक्षण 13 जून रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं (State Election Commission) राज्यातील महापालिका निवडणुकांसदर्भात महत्वाचं परिपत्रक जारी केलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 13 महापालिकांपाठोपाठ मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai) आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मुंबई महापालिकेची आरक्षण सोडत 13 जून रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल, असं राज्य निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची तयारी 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील (OBC Political Reservation) निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकाची अंतिम प्रभागरचना देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राज्यात लवकरच नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. यामधील 13 महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. 

असा असेल कार्यक्रम?

• आरक्षणाची नोटीस - 27 मे ला प्रसिद्ध होणार
• जागा निश्चितीकरता आरक्षण सोडत - 31 मे
• प्रभागनिहाय आरक्षण प्रसिद्ध करणे - 1 जून
• आरक्षणावर हरकती आणि सूचना मागवणे - 1 ते 6 जून
• आरक्षण जाहीर करणे - 13 जून

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ओबीसीं आरक्षणाशिवाय

राज्य निवडणुक आयोगाने आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर आगामी महापालिका निवडणुकांचं रणशिंग जवळ-जवळ फुंकल्यात जमा झालंय. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसी जनगणनेची त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्ग ( ओबीसी ) प्रवर्गासाठी प्रभाग राखीव ठेवता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय होणार आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या :