माहीम विधानसभा मतदारसंघ : युती तुटली तर मनसेला फायदा?

मतदारसंघ. याच मतदारसंघात राज ठाकरे यांचं कृष्णकुंज हे निवासस्थान आणि शिवसेनेचं मुख्यालय असलेलं शिवसेना भवन आहे. एवढंच नाही तर गेल्या काही दिवसात चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेली कोहिनूर मिल आणि कोहिनूर स्क्वेअर ही गगनचुंबी इमारतही याच मतदारसंघातली..

मतदारसंघ फेररचनेनंतर झालेल्या दादर-माहीम मतदारसंघात 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंच्या लाटेत मनसेचे नितीन सरदेसाई निवडून आले होते. नगरसेवकही मनसेचे आणि खासदार काँग्रेसचा. त्यामुळे शिवसेनेचं मुख्यालय असलेल्या दादर - माहिम परिसरातच शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला होता. ही जखम इतकी खोल होती की खुद्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही तेव्हा शिवसेना मुख्यालय परिसरात आपला आमदार नसल्याची खंत बोलून दाखवली होती. शिवसेनेच्या त्या पराभवामागे जसा राज ठाकरे यांचा करिष्मा होता तसंच शिवसेनेतलं अंतर्गत राजकारणही होतं. अनेक निष्ठावंतांना डावलून त्यावेळी शिवसेनेनं ‘होम मिनिस्टर’ फेम आदेश बांदेकरांना उमेदवारी दिली. कट्टर शिवसैनिक असलेल्या सदा सरवणकरांनी मग काँग्रेसचा हात पकडला. पुढे बांदेकरांचं संघटनेत पुनर्वसन झालं, सरवणकरही सेनेत परतले आणि मनसेची धाकधूक वाढली. मात्र, त्याच दरम्यान 2014 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी शिवसेना-भाजप युती तुटल्याने माहीमची निवडणूक तिरंगी झाली. याचा फायदा मिळण्याऐवजी उलट मोदी लाटेमुळे भाजपच्या उमेदवाराने मते घेतल्यानं मनसेच्या सरदेसायांचा पराभव झाला आणि मराठी विरूद्ध शेठजी वादाची फोडणी मिळून सरवणकरांच्या रूपानं शिवसेनेनं दादर राखलं.

यानंतर निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात असेलेली शिवसेना नंतर राज्याच्या भाजप सत्तेत भागीदारही झाली आणि महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आली. मधल्या काळात भाजप-सेनेत अनेकदा तणाव आले, महापालिका निवडणुकीत टोकाची भाषा वापरली गेली.

शिवसेना सत्तेत असून विरोधक बनली. एका ठरावाद्वारे आणि उद्धव ठाकरेंद्वारेही यापुढे शिवसेना स्वतंत्र लढणार असल्याची भूमिका मांडण्यात आली. मात्र, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नाट्यमयरित्या या सर्व वादावर पांघरूण घालत उद्धव ठाकरेंनी लोकसभेत भाजपसोबत असल्याचं जाहीर केलं. यानंतर या दोन्ही पक्षातले संबंध सुधारले असं वातावरण होतं मात्र, भाजपनं राज्यात सर्वत्र म्हणजे अगदी सेनेच्या मतदारसंघातूनही अन्य पक्षातून इनकमिंग सुरू केल्यानं शिवसेना सावध झालीय.

शिवसेनेनं ‘जागावाटपात आणि सत्तेत समसमान वाट्या’ची अपेक्षा केली असली तरी भाजपने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळेच यंदा सदा सरवणकरांचं तिकिट पक्कं असण्याचे संकेत मिळत असले तरी, युती राहते की तुटते यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील. युती झाली तर सदा सरवणकरांचा विधीमंडळाचा मार्ग सुकर आहे. थोडा संघर्ष असलाच तर तो मनसेसोबत आणि तेही संदीप देशपांडेंसारखा लढवय्या उमेदवार समोर असेल तर. युती न झाल्यास मात्र शिवसेनेचा मार्ग सोपा नसेल. भाजपशी काडीमोड घेण्याचा, परत सूत जुळवण्याचा डाव एकदाच खेळता येतो. त्यामुळे वेगळं लढल्यास विरोध कसा करायचा हा मुद्दा आहे. शिवाय, सेनेच्या आमदारांची संख्या घटवायचीच ठरवल्यास मनसेच्या उमेदवाराला भाजपकडून अनपेक्षित पाठिंबाही मिळू शकतो. भाजपचा उमेदवार 2014 प्रमाणे मतं घेण्याची शक्यता कमी आहे कारण इथे मराठीचा अंडरकरंट स्ट्राँग आहे. मात्र, शिवसेना-मनसेच्या लढाईत भाजप गेम स्पॉयलर ठरून त्याचा फायदा मनसेला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, सुरू असलेल्या चर्चांवर विश्वास ठेवायचा तर जर भाजपने अँड. आशिष शेलांरांसारखा तगडा उमेदवार दिला तर मात्र सगळंच चित्र पालटू शकतं.

सुभाष देसाईंसाठी भाजपनं गोरगाव सोडावं आणि त्याबदल्यात शिवसेनेनं भाजपला दादर-माहीम द्यावा असंही प्रस्तावित होतंय. तसं झाल्यास इथला शिवसैनिक नाराज होईल मात्र भाजपची सीट लागेल. अर्थात, या केसमध्ये मनसेला भाजपशी लढत देणं लोकभावनेच्या दृष्टीनं थोडं सोपं जाईल. या सगळ्याच्या विपरीत जर थेट आदित्य ठाकरेंनाच शिवसेनेनं इथून उभं केलं तर युती असो किंवा नसो; त्यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर असेल. ठाकरे घराण्यातला उमेदवार असल्याने मनसेही मग कडवा विरोध करणार नाही. यानंतर राहिली ती काँग्रेस. काँग्रेसची स्थिती रकान्यातला आणखी एक पक्ष इतकीच आहे. माहीम विधानसभा ज्या दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघात येतो तिथून खासदार देणाऱ्या काँग्रेसला या मतदारसंघात कधीच पाय कधीच रोवता आले नाहीत. तेव्हा मतांची टक्केवारी वाढवणं हेच त्यांच्यासाठी मोठं यश असेल.

2014 विधानसभा निवडणूक निकाल:

सदा सरवणकर (शिवसेना) 46,291 नितीन सरदेसाई (मनसे) 40,350 विलास आंबेकर (भाजप) 33,446 प्रवीण नाईक (काँग्रेस) 11,917