NOTA: सर्वाधिक मतं 'नोटा'ला, तरीही दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार विजयी; मग ग्रामपंचायतीची निवडणूक रद्द का नाही? काय सांगतोय नियम?

Gram Panchayat Election Results: जर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत NOTAला सर्वाधिक मतं मिळाली तर त्या ठिकाणची निवडणूक रद्द होते असा अनेकांचा समज आहे. पण नियम मात्र यापेक्षा वेगळा आहे. 

NOTA

मुंबई: कोल्हापूर, पुणे, अमरावती आणि राज्यातील अनेक ठिकाणी लोकांनी सर्व उमेदवारांना नाकारलं आणि नोटा म्हणजे NOTA- None Of The Above म्हणजेच 'वरील उमेदवारांपैकी एकही नाही' हा पर्याय निवडला. पण नोटाला सर्वाधिक मतं मिळाल्यानंतरही निवडणूक रद्द न होता त्या ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकाची मतं घेणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात आलं. यावर अनेकांनी आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली. निवडणूक रद्द करण्याचा हा नियम राज्यात केवळ महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांसाठी लागू आहे, तो नियम ग्रामपंचायतीला (Gram Panchayat Election Results) लागू नाही. 

NOTA: None Of The Above: नोटाची गरज का पडली? 

मतदार आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला मतदान करतात, त्याला निवडून आणतात. पण जर उमेदवारी अर्ज भरलेला कोणताच उमेदवार आपल्याला आवडत नसेल, किंवा पसंत नसेल तर काय? मतदारांना आपला नकार व्यक्त करायचा असेल तर काय करायचं? म्हणून त्यासाठी नोटा म्हणजे वरीलपैकी कोणताही उमेदवार नाही अशा आशयाचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला. 

आपल्या पसंतीचा एकही उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात नसेल तर मतदार मतदानासाठी उत्साही राहत नाहीत, किंवा मग मतदानालाच जात नाहीत. त्यातून मग मतदानाची टक्केवारी खालावते आणि निवडून आलेला उमेदवार हा खऱ्या अर्थाने संपूर्ण मतदारसंघाचा प्रतिनिधी होऊ शकत नाही. मग यावर पर्याय म्हणून 2009 साली केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नोटाचा पर्याय समोर आणला. 

Election Commission of India (ECI) and NOTA: मतं मोजली जाणार, पण ती वैध नसतील

नागरिकांच्या हक्कासाठी लढणारी संघटना, पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिजने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केवली. त्यामध्ये नोटाच्या पर्यायाचं समर्थन करण्यात आलं होतं. 27 सप्टेंबर 2013 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Judgement on NOTA) निवडणुकीत मतदारांना NOTA चा पर्याय देण्याचे निर्देश दिले आणि निवडणूक आयोगाला इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये असे बटण बसवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढेल असा विश्वासही न्यायालयाने व्यक्त केला. नोटाचा पर्याय देणारा भारत हा जगातील 14 वा देश ठरला. 

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की NOTA म्हणून टाकलेली मते मोजली जात असली तरी ती अवैध मते मानली जातात. त्यामुळे ते निवडणूक प्रक्रियेचा निकाल बदलणार नाहीत. एकूण वैध मतांची गणना करताना ते विचारात घेतले जात नाहीत आणि डिपॉझिट जप्त करण्यासाठी त्यांचा विचार केला जाणार नाही.

NOTA in Local Elections: महाराष्ट्रात कायद्यात बदल, दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार विजयी 

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने NOTA संबंधित कायद्यात सुधारणा केली. नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले की NOTA ला निवडणुकीत सर्वाधिक मतं मिळाल्यास, त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घेतल्या जातील. हा आदेश सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांसाठी तत्काळ प्रभावाने लागू होईल. पुनर्निवडणुकीतही जर NOTA ला सर्वाधिक मते मिळाल्यास, NOTA वगळून सर्वाधिक मते मिळालेल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाईल. पण राईट टू रिजेक्टचा अधिकार नसल्याने नोटापेक्षा कमी मतं मिळालेल्या उमेदवारांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध नाही.

आता वरील नियमानुसार, NOTAला सर्वाधिक मतं मिळाली, त्याला बहुमत मिळालं तरी ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर निवडणूक रद्द करता येणार नाही. त्या ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात येईल. 

हा मात्र तुम्ही शहरात राहायला असाल, महापालिका किंवा नगरपालिकांसाठी मतदान करत असाल, तर मात्र तुम्हाला वरील नियम लागू होऊ शकतो.