फडणवीस सरकारचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांची सद्यस्थिती

आचारसंहिता लागू व्हायला अवघे काही दिवस उरले असताना कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने तब्बल 22 निर्णय निकाली काढून नवा विक्रम केला.

PTI10_30_2014_000044B

मुंबई : लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी शिवसेना-भाजपच्या युती सरकारने उद्घाटनं आणि भूमीपूजनाचा धडाका लावला आहे. आचारसंहिता लागू व्हायला अवघे काही दिवस उरले असताना कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने तब्बल 22 निर्णय निकाली काढून नवा विक्रम केला. मात्र 2014 ला सत्तेत येण्यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात सरकारला किती यश मिळालं पाहूया फडणवीस सरकारचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि त्याचं सध्याचं स्टेटस :- 1) छत्रपती शिवाजी महाराजांचं अरबी समुद्रातील आंतराष्ट्रीय दर्जाचं सर्वात उंच स्मारक - - काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी शासन निर्णय जाहीर करुन अरबी समुद्रात शिवस्मारकाची जागा अरबी समुद्रात निश्चित केली - विविध विभागांच्या एकूण 12 परवानग्या युती सरकारने मिळवल्या - डिसेंबर 2016ला पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते जलपूजन झालं - मे 2018 रोजी 212 मीटर उंचीचं स्मारक बनवण्याची घोषणा केली - 11 जानेवारी सुप्रीम कोर्टाने शिवस्मारकाचं काम थांबवण्याचे तोंडी आदेश दिले - त्यानंतर शिवस्मारकाचं काम रखडलं आहे 2) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदू मिलमध्ये स्मारक - - 2011 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने आंबेडकर स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा देण्याची घोषणा केली - त्यानंतर युतीच्या सरकरने केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालायकडून सर्व परवानग्या मिळवल्या - बिहार निवडणुकीआधी ऑक्टोबर 2015 साली पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते इंदू मिल इथे आंबेडकरांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात आलं होतं - आंबेडकर स्मारकाला 500 कोटींचा खर्च येणार असून स्मारकाची उंची 350 फूट इतकी असेल - 14 एप्रिल 2020 पर्यंत स्मारकाचे काम पूर्ण होणार असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे मात्र अद्याप स्मारकाची एक वीटही रचली गेलेली नाही 3) नागपूर-मुंबई समृद्धी सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस हायवे - - या सरकारचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जाणारा समृद्धी महामार्गाची घोषणा ऑगस्ट 2015 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती - राजधानीला उपराजधानीशी जोडणारा 750 किलोमीटरचे अंतर कापून दळवळण क्षेत्रात क्रांती घडवणारा हा प्रकल्प - मात्र गेल्या चार वर्षांत या प्रकल्पाची किंमत 30 हजार कोटींहून 55 हजार कोटींपर्यंत गेला आहे (जवळपास दुप्पट) - प्रचंड विरोधानंतर 90 टक्के भूसंपादन झालं असलं तरी 2019 ची डेडलाईन सरकारला साधता आलेली नाही 4) मुंबई कोस्टल रोड - - शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी असलेला सागरी किनारा रस्ता म्हणजेच कोस्टल रोडची घोषणा मागच्या महापालिका निवडणुकीआधी दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. - कोस्टल रोडमुळे दक्षिण मुंबई ते पश्चिम उपनगरापर्यंतचा प्रवास सुस्साट होणार आहे. - प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवलीपर्यंत एकूण 35.6 कि.मी. लांबीचा कोस्टल रोड आहे - कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 5303.34 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. - मात्र एकूण प्रकल्पाचा खर्च विविध करांमुळे तब्बल 12 हजार 721 कोटींवर पोहचला आहे. - कोस्टल रोड दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिला टप्पा मरिन ड्राईव्ह ते वरळी वांद्रे सी-लिंकपर्यंत असेल. याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेची असणार आहे. तर वांद्रे सी-लिंक ते वर्सोवापर्यंतच्या दुसऱ्या टप्प्याचं काम एमएसआरडीसी करणार आहे. - एमएसआरडीसीने दुसऱ्या टप्प्याचं काम रिलायन्स कंपनीला सोपवलंय...प्राथमिक काम सुरु आहे. - मात्र युतीआधी कुरघोडीच्या राजकारणामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मागच्या महिन्यात महापालिका बांधणार असलेल्या पहिल्या टप्प्याचं भूमिपूजन उरकलं - 2023 पर्यंत कोस्टल रोड पूर्ण करण्याचा युती सरकारचा दावा आहे. 5) सर्वांना परवडणारी घरं - - प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत 19.4 लाख घरे देण्याची घोषणा चार वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. - मात्र आतापर्यंत 26 लाखांहून अधिक लोकांनी सरकारकडे घरांसाठी मागणी केली आहे. - प्रत्यक्षात मात्र 9 लाख घरांच्या 458 गृहनिर्माण प्रकल्पांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. - तसेच सरकारने जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण धोरणातील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदा कंत्राटदारांना देण्यात आल्या, मात्र बांधकामाला अध्याप सुरवात झालेली नाही. 6) धारावी पुनर्विकास प्रकल्प - - मुंबई शहर आणि उपनगरच्या मधोमध अत्यंत दाटीवाटीने वसलेली वस्ती म्हणून धारावीची ओळख - 104 हेक्टर भूखंडावर धारावीत एकूण 12,976 औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळे आहेत. सुमारे 3.50 लाख वस्ती ही अत्यंत दाटीवाटीने राहते. - धारावीच्या पुर्नविकासाकरता आतापर्यंत विविध पद्धतीच्या टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आल्या. मात्र प्रत्येक वेळी प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा आलेल्या निविदा या अटी शर्ती पूर्ण करू शकल्या नाहीत यामुळे रखडल्या. - 2004 पासून धारावी पुनर्विकासबाबत काँग्रेस आघाडी सरकारने घोषणा केली मात्र युती सरकारला ही याबाबत पुढे सरकता आलं नाही. - धारावीच्या लोकांना म्हाडाकडून पुनर्विकास नको आहे, म्हाडाला हा भार सोसणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. - त्यातच बाजूला विमानतळ असल्याने पुनर्विकास करताना उंचीच्या मर्यादेवरही असलेली अडचण हे सरकार सोडवू शकलेलं नाही. - 350 चौरस फुटांपासून 400 चौरस फुटांचं आश्वासन आतापर्यंत देण्यात आलं आहे.