पदवीधर मतदारसंघात केवळ मतदानाच्या दिवशीच मद्यविक्री दुकाने बंद राहणार, पाच दिवस बंद ठेवण्याचे राज्य सरकारचे आदेश हायकोर्टाकडून रद्द
आस्थापनांवर घातलेली बंदी ही केवळ मतदानाच्या तारखेपुरती मर्यादित राहिल्यास व्यावसायाचं हित साधलं जाईल, असेही न्यायालयानं आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलं आहे.

मुंबई : निवडणुकीच्या काळात मद्यविक्री करणाऱ्या आस्थापनांवर प्रदीर्घ बंदी घालणे म्हणजे व्यवसायिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे नोंदवलं आहे. अशा प्रतिबंधात्मक बंदीचा आस्थापनात काम करणाऱ्यांच्या उपजिविकेवर थेट परिणाम होतो, असं स्पष्ट करून पदवीधर मतदार संघात फक्त मतदानाच्या दिवशीच मद्यविक्री दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
पुढील आठवड्यात, 30 जानेवारी रोजी राज्यात पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक पार पडणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चार दिवस आधीपासूनच मद्यविक्रीवर राज्य सरकारकडून मद्य विक्री करणाऱ्या आस्थापनांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्याविरोधात नाशिक, ठाणे, पालघर आणि रायगड या चार जिल्ह्यांमधील ऑल इंडिया वाइन प्रोड्युसर्स असोसिएशन आणि असोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह रिटेल लिकर विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
व्यापारी आस्थापने आणि अन्य आस्थापनांवर प्रदीर्घ कालावधीसाठी प्रतिबंधात्मक बंदी लादणे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असून त्याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. या बंदीमुळे आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्यांच्या उपजीविकेवर आणि व्यवसायावर विपरित परिणाम होतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे हायकोर्टात करण्यात आला होता. तसेच या निवडणुका संसदीय निवडणुका नसल्यामुळे त्यांना लागू असलेले मापदंड पदवीधर मतदारसंघांना लागू करता येणार नाहीत. त्यामुळे आस्थापनांवर घातलेली बंदी ही केवळ मतदानाच्या तारखेपुरती मर्यादित राहिल्यास व्यावसायाचं हित साधलं जाईल, असेही न्यायालयानं आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणूकीसाठी चार दिवस आस्थापने बंद ठेवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करत केवळ मतदानाच्या दिवशीच मद्यविक्री आस्थापनं बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
या मतदारसंघात निवडणूक
राज्यातील पाचही जागांची मुदत 7 फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. तर या पाच जागांवर सध्या औरंगाबाद शिक्षक मतदार संघात राष्ट्रवादीचे उमेदवार विक्रम काळे विरुद्ध भाजपचे उमेदवार किरण पाटील अशी लढत. नाशिक पदवीधर मतदारसंघात सध्या अपक्ष सत्यजीत तांबे व अपक्ष शुभांगी पाटील यांच्यात लढत अमरावती पदवीधर मतदारसंघात भाजपचे डॉ. रणजित पाटील, काँग्रेसकडून धीरज लिंगाडे हे आमनेसामने आहेत. औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे काळे विक्रम वसंतराव, भाजपकडून पाटील किरण नारायणराव हे दोघे महत्वाचे उमेदवार आहेत. कोकण शिक्षक मतदारसंघात भाजपकडून ज्ञानेश्वर म्हात्रे, शिक्षक भारतीचे धनाजी पाटील, शेकाप व महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आमदार बाळाराम पाटील हे निवडणूक रिंगणात आहेत. तर नागपूर शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे नागो गाणार, शिक्षक भारतीचे राजेंद्र झाडे व महाविकास आघाडीचे सुधाकर अडबाले यांच्यात तिरंगी लढत होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
