मोठी बातमी! नव्या वर्षात राज्यात 30 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती
Maharashtra School News: नव्या वर्षात राज्यात 30 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे.
Recruitment of 30 thousand teachers and Non-Teaching Staff: महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. येत्या नव्या शैक्षणिक वर्षात (Academic Year) राज्य सरकार (Maharashtra News) तब्बल 30 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती (Teachers and Non-Teaching Staff) करणार आहे. सध्या विद्यार्थ्यांची आधार जोडी प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या कळेल आणि त्यानंतरच 30 टक्के भरती केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी काल (गुरुवारी) विधानसभेत बोलताना म्हटलं आहे.
येत्या नव्या वर्षात राज्यात 30 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. अर्थ खात्यानं शिक्षकांच्या 80 टक्के भरतीला मंजुरी दिली असून त्यापैकी 50 टक्के पदं तातडीनं भरण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. त्याचसोबत, महाराष्ट्रातील कोणतीही शाळा बंद करणार नसून, 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार असल्याच्या निव्वळ अफवा असल्याचा खुलासाही दीपक केसरकर यांनी केला आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भरती संदर्भात माहिती देताना म्हटले की, "50 टक्के शिक्षक भरती लवकरच केली जाणार आहे. 80 टक्के भरती करता आली असली, पण सध्या आधारकार्ड लिंकिंग सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांची निश्चित संख्या ठरेल आणि त्यानंतरच 30 टक्के भरती होईल." पुढे बोलताना दीपक केसरकर म्हणाले की, "परवानगी मिळाली तर 100 टक्के भरती करण्याची तयारी शिक्षण विभागाची आहे. डिसेंबर 31 पर्यंत आधार लिंक करण्याचं काम होईल आणि त्यानंतर एक महिन्यानं सर्व कामांचा मेळ घेतला जाईल, पण भरती न थांबवता 50 टक्के भरती ही ताबडतोब केली जाईल, यात शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती होईल." अशी घोषणा केसरकरांनी यावेळी केली आहे. तसेच, नव्या वर्षात 30 हजार प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणार असल्याचं दीपक केसरकरांनी सांगितलं आहे.
एकही शाळा बंद होणार नाही...
20 आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येणार नाही. तसा शासनाचाही विचार नसल्याचं केसरकर यांनी म्हटलं आहे. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. त्यामुळे सरकार या शाळा बंद करणार, असा अनेकांचा समज झाला. मात्र, ज्या शाळेत एक विद्यार्थी असेल, त्याला त्या ठिकाणी योग्य शैक्षणिक वातावरण मिळू शकेल का, हा मुद्दा आहे. त्यामुळे मुलांच्या हिताचा विचार करावा लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटलं. दर्जेदार शिक्षण देणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी म्हटलं.
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI