(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
UGC NET परीक्षा रद्द, आता पुन्हा परीक्षा होणार; परीक्षेतील गैरव्यवहाराचा तपास सीबीआयकडे
UGC NET परीक्षेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत असून या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे.
UGC NET Exam Cancelled : नीटच्या परीक्षेत झालेल्या गोंधळानंतर केंद्र सरकारचा सावध पवित्रा घेत मंगळवारी झालेली यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परीक्षेत घोळ झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.तसेच या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय करणार आहे. त्यामुळे जून सत्रात झालेली परीक्षा आता पुन्हा घेण्यात येणार आहे.
"To ensure the highest level of transparency and sanctity of the examination process, the Ministry of Education, Government of India has decided that the UGC-NET June 2024 Examination be cancelled. A fresh examination shall be conducted, for which information shall be shared… pic.twitter.com/tGb9EcaGQz
— ANI (@ANI) June 19, 2024
शिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, NTA ने 18 जून 2024 रोजी UGC-NET परीक्षा दोन टप्प्यांत देशातील विविध शहरांमध्ये OMR मोडमध्ये घेतली होती. 19 जून रोजी UGC ला गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) च्या नॅशनल सायबर क्राइम थ्रेट ॲनालिसिस युनिटकडून परीक्षेसाठी काही इनपुट्स प्राप्त झाले. त्यानुसार प्रथमदर्शनी असे सूचित केले की परीक्षेमध्ये अखंडतेशी तडजोड झाली असावी.
निवेदनात म्हटले आहे की परीक्षा प्रक्रियेची उच्च पातळीची पारदर्शकता आणि पावित्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने UGC-NET जून 2024 ची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्याने परीक्षा घेतली जाईल. ज्याची माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाईल. यासोबतच हे प्रकरण सखोल तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवले जात आहे.
यूजीसी नेट परीक्षा ही 300 शहरांमधील 1,200 हून अधिक केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात आली. 9 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती.
NEET परीक्षेतील गैरव्यवहारावर सर्वोच्च न्यायालयाची NTA ला नोटीस
NEET परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (NTA) अनेक प्रश्न विचारले. NEET परीक्षेत 0.001 टक्के निष्काळजीपणा असला तरी त्यावर कारवाई करावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीए आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. या वैद्यकीय चाचणीसाठी विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या मेहनतीबद्दल बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेकडे विरोधी नजरेने पाहिले जाऊ नये असे सांगितले.
ही बातमी वाचा:
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI